प्रचण्ड सरकार : जनताको स्वास्थ्य होइन, भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने चिन्ता

काठमाडौं, फागुन १७
भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण गर्ने पछिल्लो प्रयासबाट पनि सरकार पछि हटेको छ । तरकारीको मापदण्डसहितको प्रस्ताव करिब ५ महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो, तर ‘भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै फाइल कृषि मन्त्रालयमा फर्काइएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरे । ‘कृषि मन्त्रालय हुँदै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो, अन्य खाद्यान्नको प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि तरकारीको प्रस्ताव फिर्ता आएको छ,’ उनले भने ।

‘भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखियो । त्यसैले अहिले यो मापदण्ड लागू नगर्ने जानकारी आएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन् । तर, त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने गरिएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकारले जनताको स्वास्थ्य बिगार्ने नीति लिएको छ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार २ देखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारको कदमले ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबमूलक पत्र पठाएको आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित भएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी मापदण्ड लागू गर्ने फाइल सरकारले फिर्ता गरेको सुनेर दुःखी भएको बताउँछन् । ‘विषादी र न्यून गुणस्तरका तरकारीका विषयमा धेरै प्रश्न उठेको छ । भारतमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानले ए र बी ग्रेडका उत्पादन अन्य मुलुकमा पठाउँछन् । सी ग्रेडका सामान नेपाल आइपुग्छ,’ भन्छन्, ‘तर, विषादीको मात्रा जाँच्ने मापदण्ड लागू भए स्वदेशी किसानलाई धेरै राहत पुग्थ्यो । तर, विडम्बना मन्त्रिपरिषद्ले फाइल फिर्ता गरेको सुन्यौं ।’