यस्तो छ आईजीपी अर्याललाई हटाउने देउवा र प्रचण्डको रणनीति

काठमाडौं, कात्तिक २८
प्रहरी नियमावली संशोधन गरी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) उपेन्द्रकान्त अर्याललाई हटाउन सत्ता साझेदार दलको शीर्ष नेतृत्व लागेको छ ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र नेतृत्व तहमा अर्याललाई हटाएर उत्तराधिकारीका रूपमा एआईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी वा सुरेन्द्रबहादुर शाहमध्ये एकलाई आईजीपी बनाउने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबीच समझदारी बने पनि सत्ता गठबन्धनका अन्य दलमा भने अर्याललाई हटाउने सहमति भइनसकेको स्रोतले बताएको छ ।

नियमावली संशोधनमार्फत आईजीपीको पदावधि घटाई तीनबर्से बनाउन गृहकार्य थालिएको आजको अन्नपुर्ण दैनिकमा समाचार छ ।

आईजीपीको पदावधि तीन वर्ष बनेमा अर्यालले मंसिर २ मा अवकाश पाउनेछन् । त्यसपछि एआईजीमध्येबाट एकजनालाई संगठन प्रमुख बनाउन बाटो खुल्नेछ ।

नियमावली संशोधन गरी अर्याललाई हटाएर उनकै ब्याचका एआईजीलाई कायम राखिए त्यसपछिका दुई ब्याच पूरै अवकाशको चरणमा पुग्नेछन् ।

इन्डोनेसियाको बालीमा सम्पन्न इन्टरपोलको महासभामा भाग लिई शुक्रबार राति स्वदेश फर्किएका आईजीपी अर्यालले यसबारे आफू निकटस्थसँग छलफल गरेका छन् । सरकारबाट यस्तो निर्णय आए अर्याल अदालत गुहार्ने मनस्थितिमा पुगेको स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्याललाई हटाउने मनस्थिति बनाए पनि उनकै पार्टीका वरिष्ठ मन्त्री जनार्दन शर्माले रुकुमकै एआईजी सुरेन्द्रबहादुर शाहलाई आईजीपी बनाए मात्रै अर्याल हटाउन सहमत हुने बताएको स्रोतको दाबी छ । देउवा भने एआईजी भण्डारीलाई आईजीपी बनाउनुपर्ने अडानमा छन् । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले प्रहरीको ३० बर्से सेवा अवधि हटाउन खोज्दा आईजीपीका आकांक्षी एआईजीले नहटाउन दबाब दिएका थिए ।
३० बर्से सेवा अवधि हटाएर आफूखुसी प्रहरी प्रमुख बनाउने खेल भने यो पहिलो होइन । यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४८ सालमा रत्नशमशेर राणालाई आईजीपीबाट हटाएर मोतीलाल बोहोरालाई ३० बर्से प्रावधानअनुसार आईजीपी बनाएका थिए । बोहोराको आईजीपी म्याद थप्न पुनः सेवाअवधि ३२ बर्से बनाइएको थियो ।

प्रहरी मुख्यालयका एक डीआईजी भन्छन्, ’आईजीपी हटाउने खेल भइरहेको साँचो हो तर राजनीतिक दलले आफ्नो मनमर्जीमा प्रहरी संगठनको गरिमामा आँच आउने गरी प्रहरीलाई प्रयोगको वस्तु बनाउनु राम्रो होइन । यसले संगठनमा दूरगामी असर गर्छ ।’