राष्ट्रपतिको भूमिकाप्रति गठबन्धनका दल सशंकित

काठमाडौँ, पुस १
निर्वाचन आयोगले ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावको अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ । यो सँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ढोका खुलेको छ ।

निर्वाचन आयोगले बिहीबार निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाएलगत्तै राष्ट्रपति भण्डारीले पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्ने तयारी थालेकी हुन् । नयाँ सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा छ । कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएको खण्डमा संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार बन्छ । तर, ४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावबाट कुनै पनि दलले एकल बहुमत ल्याएका छैनन् ।

यसकारण संविधानको धारा ७६ उपधारा (२) अन्तर्गत सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्ने तयारी अगाडि बढेको राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ टीका ढकाल बताउँछन् ।

संविधानको धारा ७६(१) मा ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ,’ भन्ने उल्लेख छ । कुनै पनि दलले एकल बहुमत नपाएको हुनाले यसपटक ७६ (१) अनुसार सरकार गठन हुन सक्दैन ।

संविधानको ७६ (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ,’ उल्लेख छ । यही प्रावधान अनुसार अब नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु हुने राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार विज्ञ ढकाल बताउँछन् ।

निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पाए पछि जति सक्दो छिटो सरकार दिनु राष्ट्रपतिको दायित्व भएको ढकाललाई लाग्छ । भन्छन्, ‘नयाँ जनादेशअनुरूप जति सक्दो छिटो सरकार दिनु राष्ट्रपतिको दायित्व हो । यसका लागि संविधानको परिधिभित्र रहेर राष्ट्रपतिज्यूले छिटोभन्दा छिटो सरकार निर्माणको प्रक्रिया थाल्नुहुन्छ ।’

तर, सरकार निर्माणमा पर्याप्त छलफल हुन नदिन सीमित समय दिन सक्ने आशंका सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई छ । एमाले भने राष्ट्रपतिको स्वविवेकमाथि टिप्पणी गर्न नहुने तर्क गर्दछ ।

यसको कारण हो– ७६ (२) अनुसार सरकार गठनका लागि संसदीय दलको नेता चयन गरिराख्नुपर्ने बाध्यता छ वा छैन ? संविधानको प्रावधान ७६(२) ले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने संसद्को सदस्य भनेको छ । यसकारण संसदीय दलको नेता नभए पनि शपथ खाएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्छन् ।

तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नखाँदै विगतमा प्रधानमन्त्री भएको नजिर दोहोर्‍याएर विगतमा गल्ती भएको थिएन भन्ने पुष्टि गर्नुपर्ने एमाले नेताहरूको तर्क छ । यही तर्कमा राष्ट्रपति भण्डारी सहयोगी भइदिने हो कि भन्ने त्रास गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई छ ।

नेताहरूका अनुसार कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्र सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू होस् भन्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहना छ । संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएपछि मात्रै सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुनुपर्ने प्रस्ताव देउवाले राष्ट्रपति कार्यालयमा समेत पठाइसकेका छन् ।

तर, संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकार निर्माणका लागि आह्वान गर्दा ढिला हुने तर्क गर्दै त्यसअघि नै आह्वान गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको तयारी छ ।

प्रक्रिया अनुसार जाँदा सबैभन्दा पहिले संसद्को बैठक आह्वान हुनुपर्‍यो सांसदहरूको शपथ हुनुपर्‍यो । संसद्को बैठक आह्वान गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसँग परामर्श गर्नुपर्‍यो । ज्येष्ठ सांसदलाई राष्ट्रपतिले शपथ गराउनु पर्‍यो । त्यसपछि अन्य सांसदको शपथ हुनुपर्‍यो । यो प्रक्रियामा गएपछि साथसाथै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउने हो ।

तर, संघीय संसद्को अधिवेशन भन्दा पहिले सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउने राष्ट्रपतिको तयारी रहेको स्वमं राष्ट्रपति भण्डारीको सचिवालयका सदस्यहरू बताउँछन् । निर्वाचनको परिणाम आइसकेपछि सरकार गठनका लागि ३५ दिन र संसद् अधिवेशन आह्वानका लागि ३० दिनको समयावधि तोकिएको छ । प्राप्त समयभित्र राष्ट्रपतिले दुवै प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छिन् । स्वविवेकका नाममा उनले विधि र असल परम्परा पनि स्थापित गर्नुपर्ने छ ।

२०७४ सालको चुनावपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नखाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए । नेकपा एमालेको आग्रहमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ नै नखाएका ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिदिएकी थिइन् । संविधानले प्रष्ट रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री हुने भनेको छ । त्यसकारण चुनाव जित्दैमा हुँदैन । प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ खानुपर्छ ।

चुनाव जितेको भए पनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ खान नपाउने अवस्था रहन्छ । चुनाव जितेका जो कोहीले बिना शपथ प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियत प्राप्त गर्ने संविधानले परिकल्पना गरेको छैन । चुनाव जित्दैमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ खान नपाएको उदाहरण पनि छ ।

०७४ मा चुनाव जितेका रेशम चौधरीले नै धेरै पछि एक्लै शपथ लिएका थिए । यसपटक पनि नागरिकता विवादमा एक जनालाई शपथ नखुवाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । अर्थात्, प्रतिनिधिसभाको सदस्य भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री हुन सक्ने विगतको अभ्यास, परम्परा र प्रष्ट संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था छ । तथापि, राष्ट्रपतिको चाहनासँग, कुनै दलको स्वार्थसँग जोडिएर विगतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ बिनै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको-आफैँले गरेको गलत परम्परालाई राष्ट्रपतिले तोड्नुपर्छ ।

यसपटक पनि राष्ट्रपतिले दलहरूलाई छलफलको समय कम हुने गरी वा दलहरूसँग छलफल नै नगरी केही दिनको समय राखेर सरकार गठनको आह्वान गर्ने सरकारको तयारी छ । यसो नगर्न र दलहरूले संसदीय दलको नेता चयन गरिसकेपछि, सांसदहरूले शपथ खाएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र सरकार गठन भन्दा पहिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न आग्रह गर्दै आफ्नो सन्देश कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका छन् ।

देउवाको यस्तो सन्देश प्राप्त भएको राष्ट्रपतिकै सञ्चार विज्ञले स्वीकारेका छन् । दलहरूले जे जस्ता आग्रह गरे पनि नयाँ सरकार गठनका लागि धेरै समय नदिने राष्ट्रपति भण्डारीको चाहना रहेको उनकै सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । यस्तोमा राष्ट्रपतिको स्वविवेक भनिए पनि एउटा दलले प्रश्न उठाउन नहुने तर्क गरिरहेको छ ।

यसको पछाडि दलीय स्वार्थ समेत रहेको हुन सक्छ । यस्ता आशंकालाई चिर्दै राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन अनुसारको विधि स्थापित गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।