रेशम चौधरीलाई आम माफी दिन मिल्छ?

काठमाडौं, मंसिर २६
मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुँदै गर्दा सरकारले आइतबार एक अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सत्ता गठबन्धनका लागि बहुमत पुर्‍याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरिएको हो।

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। सरकारले देवानी फौजदारी संहिता कार्यविधिमा व्यवस्था थप्न लागेको हो।

हाल रहेको व्यवस्थामा निश्चित किसिमका अपराधमा संलग्नलाई कुनै पनि कानुनले माफी दिन मिल्दैन। अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्न लागिएको व्यवस्थामा कुनै घटनामा संलग्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई माफी दिने व्यवस्था गर्न लागिएको एक मन्त्रीले बताए।

ती मन्त्रीका अनुसार अध्यादेशले गर्न लागेको व्यवस्था भविष्यमा कायम नहुने गरी अहिले जेलमा रहेका राजनीतिमा आवद्ध कैदीबन्दीहरूका लागि मात्र हो। विगतमा भएका राजनीतिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्न यस्तो अध्यादेश ल्याउनुपरेको सरकारको तर्क छ। तर, यसको मूल उद्देश्य भनेको सरकार गठनकै लागि हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन।

सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक पर्छ। हालको सत्ता गठबन्धनलाई केही सिट अपुग छ। त्यसकारण रेशम चौधरीको पहलमा स्थापना भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई सरकारमा ल्याउनका लागि सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याएको हो। उक्त दलले प्रत्यक्षतर्फ ३ सिट जितेको छ।

फिर्ता लिन वा माफी दिन मिल्छ?
चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलले सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ भने सर्वाेच्चमा दर्ता भएको पुनरावेदन विचाराधीन छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा विद्यमान कानुनले माफी दिन नमिल्ने भएपछि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेको हो। सर्वोच्च अदालतमा रहेको मुद्दामा सफाइ दिनसक्ने विश्वास नभएपछि सरकार अध्यादेशको विकल्पमा कानुनविदहरूको टिप्पणी छ।