सत्ता स्वार्थका लागि ‘कैदी’ छुटाउन अध्यादेश, सरकारकै अलोकतान्त्रिक कदम

काठमाडौं, मंसिर २६
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले नयाँ सरकार गठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यसहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतका विद्रोहीलाई आममाफी दिन मिल्ने अध्यादेश ल्याएर उनीहरूलाई जेलबाट छुटाउने गृहकार्य थालेको छ ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला र उच्च अदालतबाट दोषी ठहरिएका चौधरी हाल जेल जीवन बिताइरहेका छन् । यद्यपि उनको मुद्दा भने हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । चौधरीले आफू निर्दोष रहेको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए ।

आइतबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चौधरीलगायतलाई आममाफी दिन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताए । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्न लागिएको ती मन्त्रीले जानकारी दिए ।

दफा ११६मा अदालतमा दायर भएर विचाराधीन रहेको मुद्दा फिर्ता लिन नहुने प्रावधान छ । सरकारले सो प्रावधान हटाएर चौधरीलगायतलाई उन्मुक्ति दिने प्रयास थालेको हो ।

सत्ता गठबन्धनले सरकार गठनको सहजताका लागि भन्दै सो अध्यादेश ल्याउन लागेपछि सरकारको सो कदमको आलोचना भएको छ । विश्लेषकहरूले यसलाई सरकारको अलोकतान्त्रिक कदम भएको बताएका छन् ।

हालैको निर्वाचनमा सत्तारूढ दलको स्पष्ट बहुमत आउन नसकेपछि ती दलका नेताहरूले चौधरीलाई मुक्त गरी उनको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिको सहयोग लिनेगरी गृहकार्य थालेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागी हुन रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्ने अडान सरकारसमक्ष राख्दै आएको छ । राजधानी दैनिकबाट