अध्यादेश ल्याउने निर्णय राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा, तत्काल फिर्ता हुनुपर्छ : लामिछाने

काठमाडौं, मंसिर २६
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

संसद् बस्न लागेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन हतार गरेर नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको लामिछानेले टिप्पणी गरेका हुन् ।

सरकारले आइतबार मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

‘अब नयाँ संसदको बैठक बस्न कति समय लाग्ला ? १ हप्ता ? २ हप्ता ? ३ हप्ता ? त्यस्तो के आपत्काल लागेको थियो र १-२ हप्तापनि कुर्न नसकिने ?,’ रविले प्रश्न गरेका छन्,’यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ । नयाँ संसदको अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ । यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । यो तत्काल फिर्ता हुनपर्छ ।’

सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीसहितका राजनीतिक दलका कार्यककर्ताहरूको मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरूको मुद्दा पनि फिर्ता लिने तयारी गरेको छ ।