संविधान संशोधन किन र कसका लागि ?

भूधरा उपाध्याय

नेपालको संविधान घोषणा लगत्तै देशमा हिंसात्मक गतिविधिहरू भइ रहे । मधेस आन्दोलनका नाममा राष्ट्रपतिको समेत अनादर गरियो । कसैलाई मारियो, कोही घाइते भए, कोही अपाङ्ग बने ।

भारतीय नाकाबन्दीले चरमरूप लियो । दिनको एकछाक खाएर पनि भारतसँग नझुक्न नेपाली जनताले नेता तथा सरकार प्रमुखलाई साथ दिइरहे । नेताको दृढता र नेपालीको धैर्यका कारण नाकाबन्दीबाट पछि हट्न बाध्य भारतले हाल सत्ताको लालच देखाएर संविधान संशोधन गर्न लगाई आफू अनुकूल पार्ने खेल सुरु गरेकोछ ।

संविधानसभाद्वारा बनाइएको संविधानले एक वर्ष पूरा गरिसकेको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधान निर्माणपछि नेपाली जनतामा देखिएको उत्साह र खुसी एक वर्षभित्रैमा तुहिन थालेको छ ।

उत्कृष्ट संविधानका रूपमा नेताहरूले बयान गरेको नेपालको संविधान वर्षदिन बित्दा नबित्दै दोस्रो पल्ट संशोधनको घेरामा परेको छ । संशोधनका लागि चर्को बहस भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौ अन्तिममा भारतको भ्रमण गरेका थिए । त्यहाँबाट फर्केलगत्तै नेपालको संविधान संशोधन गर्न लागिपरेका थिए भने हाल भारतका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको लगत्तै संविधान संशोधनको कार्य थालिएको छ ।

देश र जनताको हित विपरीत कुनै पनि धारामा संविधानको संशोधन गर्नु मनासिव हुनेछैन । छिमेकीको इशारामा नाच्न नदिन र देशलाई खाल्डोमा हाल्न नदिन अब नेपाली जनताको बोल्ने पालो आएको छ ।

नेपालको संविधानले अङ्गीकृत नागरिकता भएका व्यक्ति राज्यका अन्य सबै पदमा पुग्न सक्ने भएपनि प्रमुख पदमा पुग्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यही बुँदामा भारतले असहमति जनाउँदै आएको छ । तत्कालीन समयमा भारतको लोकसभामा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले यही धारामा आपत्ति जनाएकी थिइन् । भारत र मधेसी मोर्चाको यही मागका कारण देश र जनताले लामो नाकाबन्दीको सामना गर्नु प¥यो ।
गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको भन्ने स्रोतहरूको भनाइ छ जसमा अङ्गीकृत नागरिकता लिएका नागरिकहरू कम्तिमा दस वर्ष नेपालभित्र बसेकाहरूलाई संवैधानिक निकायका उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरिएको छ तर मधेसी मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्तिमा पनि ०६३ सालको अन्तिरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई यथावत राख्न दबाब दिइरहेको छ ।

अङ्ग्रेजी र हिन्दी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सुरु गरिएको छलफल कत्तिको उपयोगी छ त ? हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषा बनाउनुको औचित्य के छ ? सम्पर्क भाषा आफैँमा विकसित हुदै जाने भाषा हो । प्रत्येकको जनजिब्रोमा बसिसकेपछि त्यसले सम्पर्क भाषाका रूपमा आफैँ स्थान बनाइसकेको हुन्छ तर यहाँ हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा संविधानमा राख्न किन खोजिँदैछ ? स्वाभीमानी नेपालीले बुझ्न आवश्यक छ ।

प्रत्येक राष्ट्रको आफ्नो पहिचान र विशेषता रहेको हुन्छ । नेपाली भाषा हाम्रो आफ्नो मौलिक पहिचान हो । कुनै विदेशी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनु तथा सम्पर्कभषा बनाउनुु भनेको प्रत्येक कुरामा परनिर्भर हुनु हो । आफ्नो पहिचान बिर्सेर विदेशी सिको गर्नु हो अनि सभ्यता र संस्कृति दुवैको खिल्ली उडाउनु हो ।

संस्कृत भाषालाई बुर्जुवाको भाषा भनी देशबाट पलायन गरियो तर विदेशमा त्यसैको संरक्षण गरियो । कतिपय विदेशी विश्वविद्यालयमा गर्वका साथ संस्कृत भाषा पढाइन्छ । यिनै नेताहरूको अदूरदर्शीताका कारणले जसरी संस्कृत भाषाका ग्रन्थहरू खोज्न विदेशी लाइब्रेरीतिर जानुपर्ने बाध्यता आएको छ त्यसरी नै नेपाली भाषाको पनि अवस्था त्यही नहोला भन्न सकिँदैन ।

विश्वका कतिपय मुलुकहरू आफ्नो भाषा र आफ्नो संस्कृति जोगाउन लागिपरेको अवस्थामा हाम्रा नेता भने छिमेकीको दबाबमा नेपाली भाषालाई गौण बनाउने दाउमा लागिपरेका छन् ।

छिमेकीले दिएको आश्वासनको मीठो ललिपपले जिब्रो रसाएर ठूलै भाग खान लागिपरेका नेताहरूलाई आफ्नो पहिचान डुब्ने पनि डर रहेन । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनताको साथ छोड्न उद्दत नेताहरूलाई भारतको चाकरीले नै सन्तुष्टि दिलायो ।

जसरी सिक्किम भारतको अधिनस्त राज्य बन्न पुग्यो त्यसरी नै अब केही समयपछि नेपाललाई भारतको एउटा प्रान्त भनेर घोषणा गर्न पनि पछि नपर्लान् भन्न सकिन्न ।

वर्षौँदेखि नेपालीको मनमुटुमा सजिएको आस्थालाई कुल्चिएर जनमानसमा रहेको भाषिक अस्तित्व मेटाउन खोज्नु नै परिवर्तन हो त ? हिमाल, पहाड र तराई नै समग्रमा नेपाल हो ।

एकलाई अर्कोबीच छुट्याउन संविधान संशोधन गर्नु सरासर गलत हो । नवलपरासीसहित बर्दियासम्मको क्षेत्रलाई एक प्रदेश बनाउन चालिएको कदमले राष्ट्र विकास हुन सक्दैन । यसले त देश पहाड र तराईबीचको विघटन मात्र हुने देखिन्छ ।

संविधान गतिशील दस्तावेज हो तर कार्यान्वयन नै नगरी संशोधन गर्नु कत्तिको सान्दर्भिक छ ? संविधान बनाउनमै पन्ध्रवर्ष बिताउने नेताहरूबाट त्यसको कार्यान्वयनको कहिले आस गर्नु र खोई ? रङ, वर्ण, जात, धर्म र भाषालाई लिएर नेपाली बीचमा वर्गिकरण नगरियोस् नत्र देश ठूलो भुमरीमा फस्नेछ ।

संविधान संशोधन गर्नुअघि कसका लागि किन गर्नु परेको हो भन्ने कुरामा व्यापक छलफल होस् । आमरूपमा संशोधनको औचित्य र आवश्यकता बोध होस् । तबमात्र संविधान बलियो हुन्छ । गतिशील हुनुको अर्थ अस्थिर हुनु होइन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।

लेखकबाट थप

विज्ञान वरदान कि अभिशाप ?