एनआरएनएसँगको मुद्धामा सरकार हार्यो, निर्वाचनका लागि कानुनी बाटो खुला
काठमाडौं, मंसिर २०
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। यससँगै संघको १०औं महाधिवेशन र निर्वाचन प्रक्रियाअघि बढाउन कानुनी बाटो खुलेको छ।
न्यायाधीशद्वय श्रीमणकुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।
संघका अध्यक्ष कुमार पन्तले अब १०औं महाधिवेशन र निर्वाचन सहज भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। परराष्ट्रले संघलाई पत्र लेख्दै विवाद समाधान गरी महाधिवेशन गर्ने जिम्मा संरक्षक परिषद्लाई दिएको थियो।
असोज २२ र मंसिर ३ गते पठाएको पत्रमा पन्त नेतृत्वको कार्यसमितिको कार्यकाल १८ अक्टोबर २०२१ मै पूरा भइसकेको उल्लेख छ। महासचिव डा. हेमराज शर्माले सबैको आत्मसम्मान हुने गरी निर्वाचनको वातावरण तयार गर्न आग्रह गरेका छन्। शर्माले कानुनी सर्वोच्चतालाई स्वीकार गर्न आह्वान गरेका हुन्।
अदालतको आदेशपछि पूर्वनिर्धारित समयमा निर्वाचन हुने बाटो खुलेको उनले बताए। ‘अदालतको आदेशलाई कसैको जित र हारका रूपमा नलिई संघभित्रका समस्याको समाधान खोज्न पुनः प्रयत्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने। अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार
प्रकाशित मिति: २० मंसिर २०७८, सोमबार
