सत्तारूढ गठबन्धनबीच कुन कुन मन्त्रालयमा छ भागबन्डाको लफडा ?

काठमाडौं, भदौ २७
सत्तारूढ गठबन्धनबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको भागबन्डा अझै मिलेको छैन। भागबन्डा टुंग्याउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै आए पनि निष्कर्षमा भने पुग्न सकेको छैन। मन्त्रालय भागबन्डा सहमति जुट्न नसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै एक दुईदिन लम्बिने भएको छ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रालय भागबन्डाबारे कुरा नमिलेको बताए। ‘कुरा मिलेकै छैन। अझै एकदुई दिन मन्त्रिमण्डल विस्तार हुने अवस्था छैन,’ उनले भने।

स्रोतका अनुसार भागबन्डाबारे जसपा अध्यक्ष यादव असन्तुष्ट छन्। भागबन्डाको विषयमा शुक्रबार बोलाइएको गठबन्ध बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एस) का अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच चर्काचर्की नै भएको स्रोतको भनाइ छ।

भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र, सहरी विकास, संघीय मामिला, स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दुवै पार्टीले दाबी गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। स्रोतले भन्यो, ‘मन्त्रालयको संख्यामा भने करिबकरिब टुंगो लागेको छ तर मन्त्रालयका नाममा भने सहमति जुट्न बाँकी छ।’ जसपाले नेकपा (एस) सरह मन्त्रालयको संख्या पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ।

स्रोतका अनुसार जसपा अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालय चाहेका छन्। परराष्ट्र नभए कुनै महत्वपूर्ण मन्त्रालय चाहेका छन्। जसपाले उपप्रधानमन्त्री पाए अध्यक्ष यादव पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जाने मुडमा छन्। तर उपप्रधानमन्त्री नपाए राजेन्द्र श्रेष्ठ या महेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा पठाउने सोचमा उनी छन्। यादव यसअघि दुईपटक उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।

त्यसैले उपप्रधानमन्त्री नपाए आफू सरकारमा नजाने मुड उनले बनाएका हुन्। तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने कसैलाई पनि उपप्रधानमन्त्री पद नदिन सोचमा छन्। जसपालाई उपप्रधानमन्त्री दिए गठबन्धनका अरू तीन घटकलाई पनि उपप्रधानमन्त्री दिनुपर्ने हुन्छ। यति मात्र नभई कांग्रेसभित्रकै रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि एउटा उपप्रधानमन्त्री पद माग्ने सम्भावना छ। उपप्रधानमन्त्री धेरै बनाए सरकार बदनाम हुने बुझाइ देउवामा रहेको स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा यसपटक माओवादी केन्द्रले दाबी गरेको छ। यो मन्त्रालयमा जसपाले पनि आँखा लगाएको छ। खासगरी सुकम्बासी आयोग गठन गर्दा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्त गर्न पाइने र सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न पाइने हुँदा यसबाट चुनावमा फाइदा पुग्ने विश्लेष्ण माओवादी केन्द्र र जसपाको छ। ओली सरकारको उत्तरार्द्धमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय तत्कालीन महन्थ ठाकुरको पार्टीलाई दिइएको थियो। यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।