संसद् अधिवेशनमा अवरोध गर्ने एमाले संकेत

काठमाडौं, भदौ २३
संघीय संसद्को अधिवेशन बुधबार सुरु हुँदैछ। बुधबार ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक बस्ने कार्यक्रम छ। बजेटसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने, उपसभामुखको निर्वाचन एवं एमसिसीलाई लक्षित गरेर अधिवेशन बोलाइएको हो। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने संकेत दिएपछि यी काम कसरी अघि बढ्छन् भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको छ।

एमालेले अघिल्लो अधिवेशन षड्यन्त्रमूलक ढंगले अन्त्य गरेको र अहिले पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले नै बोलाइएको, सभामुख तटस्थ नभएको जस्ता विषय उठाएर बैठकमा अवरोध गर्ने संकेत गरेको छ। अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याई पार्टी फुटालेर निर्वाचन आयोगले दल रोज्न दिएको मिति सकिएको भोलिपल्ट अधिवेशन बोलाउनु षड्यन्त्र भएको एमालेको आरोप छ। निर्वाचन आयोगले विभाजित दलका जनप्रतिनिधिलाई दल रोज्न मंगलबारसम्मको समय दिएको थियो।

एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाप्रति पनि आक्रोशित छ। तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेर पत्र बुझाउँदा पनि सभामुखले सूचना जारी नगरेको एमाले आरोप छ। एमाले आक्रामक बनेका कारण सभामुख सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक नै नबोलाई संसद् बैठक सुरु गर्दैैछन्। सभामुखको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्ने तयारी एमालेको रहेको स्रोतले बताएको छ। एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले भने संसद्मा एमालेको भूमिका संसदीय दलको बुधबार ९ बजे बोलाइएको बैठकले तय गर्ने बताए।

संसद्को पहिलो बैठकमा एउटा अध्यादेश टेबुल गर्ने र ११ अध्यादेश स्वीकृत गर्ने कार्यसूचि राखिएको छ। बजेटसम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृत भएमा बुधबार नै प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ। तर दिनको ४ बजे बोलाइएको बैठक अवरोध भएर कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन भने बुधबार प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता हुन सक्दैन। निरन्तर संसद् अवरोध भई कार्यसूचीमा प्रवेश हुन सकेन भने अधिवेशन अन्त्य गरी अर्को अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने हुन्छ।

एमालेका एक नेताले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयकमा संशोधन भएर आएमा सदनमा पास हुन दिँदैनौं।’ कार्यसूचिबमोजिम सदन चलेमा अधिवेशनको पहिलो दिन राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ पेस हुनेछ। त्यसैगरी शपथसम्बन्धी अध्यादेश, रेल्वे अध्यादेश, औषधि (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सामाजिक सुरक्षा (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) अध्यादेश, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, आर्थिक अध्यादेश, राष्ट्र ऋण उठाउने अध्यादेश र विनियोजन अध्यादेश स्वीकृतिका लागि प्रस्ताव पेस हुनेछ।

बैठक कक्षमा दूरी साँघुरिने

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको यो अधिवेशनमा एक सिट फरकको भौतिक दूरीमा सांसदलाई बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसअघि तीनवटा कुर्सीको फरक हुनेगरी बस्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो। दूरी साँघुर्याएपछि अब प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दर्शकदीर्घामा सांसदलाई राख्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। २०७७ सालको पहिलो लकडाउनपछि यसअघिको अधिवेशनसम्म सांसदलाई दर्शकदीर्घामा पनि सिट छुट्याइएको थियो। संसद् बैठक बस्नुअघि यसअघिको जस्तै सांसद तथा कर्मचारीको एन्टिजेन परीक्षण पनि नगरिने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।