संसद विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गरी अटेर गर्नेलाई १ वर्ष जेल, सुरक्षा व्यवस्था कडा

काठमाडौं, जेठ ९
सरकारले संसद विघटनविरुद्ध हुने सक्ने प्रदर्शनलाई मध्येनजर गर्दै देशभर सुरक्षा व्यवस्था कडाइ गरेको छ । विकशित घटनाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै भिडभाड नियन्त्रणका लागि गृहमन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले कोरोना कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा जारी भएको अध्यादेशको कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्न सुरक्षा प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिए ।

गृहस्थित सुरक्षा महाशाखाका अनुसार भीडभाडलाई पूर्ण निष्तेज गरिएकाले प्रशासन त्यसमा सक्रिय रहने छ । अहिले आइपरेको राजनीतिक घटनाक्रम अनुसार बाहिर हुन सक्ने जुलुश, प्रदर्शन पनि यही अध्यादेश अन्तर्गत पर्नेछन् ।

निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा बाधा अवरोध गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र ५ लाख वा दुबै सजाय गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरेको छ ।

अध्यादेश बमोजिम दिइएको आदेश उल्लंघन गरे प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल जरिवाना गर्न सक्नेछन् । व्यक्तिले उल्लंघन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, संस्थाले उल्लंघन गरेमा पाँच लाखसम्म जरिवाना गर्न गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मास्क नलगाएको व्यक्तिलाई प्रहरीले पटकैपिच्छे एक सय, आवतजावत बन्द उल्लंघन गर्दा दुई सय रुपैयाँ, अनुमतिबिना सवारी चलाए दुई पाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार, अन्य सवारीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रहरीले सक्नेछन् ।

अध्यादेशविपरीत काम गर्ने संस्था वा व्यवसायलाई सजायको अतिरिक्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीले छ महिनासम्म बन्द गरिदिन पनि सक्ने छन् ।