भोजपुरमा भूकम्पले निम्त्याएका केही सवालहरु

नेपाली नयाँ वर्ष २०७२ सालको आगमनसँगै नेपाली समुदायमा प्राकृतिक विपत्तिको पनि आगमन भयो । गत बैशाख १२ गते गएको महाभूकम्प र त्यसपछिका साना तथा शाक्तिशाली पराकम्पनहरुले मुलुकको अधिकांश भूभागमा ज्यादै दयानीय अवस्था पुग्ने गरी असर पु¥यायो । सरकार, विदेशी संघ संस्था तथा निकायहरुद्वारा आ–आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म उद्धार तथा राहतका सघन तथा विरल कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिए ।

भोजपुरको सन्दर्भमा उत्तरी क्षेत्रमा विशेष गरी बढी प्रभाव पा¥यो । जसमध्ये दोभाने, खाटाम्मा, कुदाककाउले गा.वि.सहरुमा धेरै क्षति भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । ती गा.वि.स. हरुलाई अति प्रभावित गा.वि.स. घोषित गरी उक्त क्षेत्रमै केन्द्रित राहत तथा पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु जरुरी देखिन्छ । जसमा अन्य गा.वि.स. वा क्षेत्रहरुबाट सानो मन बनाउनु हुँदैन । किनकी, उक्त क्षेत्र भोजपुरको सवालमा ज्यादै प्रभावित हुन् ।

बस्ने घरहरु पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएका छन् । खाने अन्नपात, लत्ताकपडा तथा सरसामानहरु नाश भएका छन् । विद्यालय तथा सरकारी कार्यालयहरु ध्वस्त प्राय भएका छन् । धन्य, अन्य प्रभावित क्षेत्रमा झैं भोजपुरले मानवीय क्षति भने व्यहोर्नु परेन । जिल्लाको अन्य क्षेत्रमा पनि क्षति नभएको भने हैन । वास्तविक क्षति भएकाले राहत पाउँनै पर्छ ।

तर हचुवाको भरमा संकलन गरिएको तथ्याङ्कको आधारमा होइन । भोजपुरमा विशेष गरी भूकम्पपछिको क्षति विवरण संकलन र त्यसपछिका राहत वितरणका सन्दर्भमा थुप्रै सवालहरु उब्जिएका छन् । त्रुटिहरु पनि प्रशस्तै भएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा भूलवस त कतिपय नियतवश पनि यस्ता गम्भिर त्रुटिहरु भएको देखिन्छन् ।

ज्यादै सामान्य तवरले मात्र चर्किएको घर पूर्ण क्षतिको वर्गमा राखिएका छन्, भने पूर्णत ध्वस्त भएका घरहरुको विवरण नै संकलन गरिएको छैन । कतिपय त्यस्ता घरलाई सामान्य वर्गमा राखिएको पनि पाइन्छ । यस्ता गलत सुचना तथा तथ्याङ्क आउँनुमा स्थलगत निरीक्षण नगरिनु पनि एक प्रमुख कारण हा, भने दोश्रो पहुँचवालाहरुको बोलवालाको हावी हुनु पनि हो । त्यस सम्बन्धमा स्थानीय स्तरमा थुप्रै जनगुनासाहरु सुन्नमा आए । तर सर्वसाधारणहरुको पहुँच पुग्दैन ।

उनीहरु मेलापात अनि चिया पसलहरुमा कुरा उठान गर्नुभन्दा अरु के नै पो गर्न सक्दछन् र ? केहीले सामाजिक सञ्जालहरु मार्फत पनि आफ्नो गुनासो तथा तिक्तताहरु पोखिरहेको देख्न पाइन्छ । त्यो स्वाभाविक पनि थियो । किनकी, जसको पहुँच जति छ त्यति नै गर्ने हो ।
भोजपुरमा भूकम्प पश्चात उब्जिएका जल्दोबल्दो केही सवालहरुः
 भोजपुरलाई भूकम्प प्रभावित जिल्ला घोषणा गर्न माग गरियो । तर भोजपुरको थोरै गा.वि.स.हरु मात्र बढि प्रभावित भएको सन्र्दमा खास–खास प्रभावित गा.वि.स.लाई मात्र किन भूकम्प प्रभावित गा.वि.स. घोषणा गर्ने प्रयास गरिएन ?
 भूकम्प पश्चात सरकारी तवरबाट संकलन गरिएको क्षतिको विवरण कति तथ्य परक छ ? हरेक गा.वि.स.हरुबाट पूर्ण क्षति भएको घर भनेर आएको विवरण वास्तविक नै हो त ?
 प्रारम्भिक चरणमा राहत स्वरुप नगद तथा जिन्सी सामग्री प्राप्त गर्ने सबै घर परिवारहरु वास्तविक भूकम्प पिडितहरु नै हुन् त ?
 क्षतिको वर्गिकरण गर्ने स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड अनुगमन तथा निरीक्षणको समयमा सम्बन्धित निकायबाट तय गरिएको थियो त ?
 क्षतिको विवरण संकलन गर्दा पूर्ण क्षति भएको घर भनेर राहत वितरण गरिएका घरहरुको फोटो संकलन गरी राखिएको छ त ?

यस किसिमका थुप्रै सवालहरु उब्जिएका छन् । र, ती वास्ताविक पनि छन् । जसमा सरकारी संयन्त्र तथा कार्यक्रममा त्रुटि भन्दा पनि स्थानीय वासीन्दाहरुले नै गलत मनसायले काम गर्दा समस्या निम्त्याएको देखिन्छ ।

त्यसैले स्थानीय सचेत वर्गहरुले नै यसको समाधानमा जुट्नु सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । किनकी, स्थानीय वासिन्दाले नै सरकारी पदाधिकारीहरु भन्दा आफ्नो परिवेशलाई बढी बुझेका हुन्छन् । सरकारले जुन लक्ष्य तथा उद्देश्यका साथ राहत तथा पुनस्थापनाका कार्यक्रमहरु अघि सारेको छ त्यसलाई सफलिभूत बनाउन पनि स्थानीयको सहयोग जरुरी छ ।
भूकम्प पश्चात सरकारी तवरबाट राहत तथा पुनस्थापनाका कार्यक्रमलाई सक्दो प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरियो । अन्य स्वदेशी तथा विदेशी गैरसरकारी संघसंस्था तथा निकायहरुबाट समेत यसमा हातेमालो गरियो । दुखत् कुरो हामी नेपालीहरुले विपत्तिको समयमा पनि आफ्नो नीच व्यवहार प्रदर्शन गरी दुनियाँलाई आफ्नो घटिया पहिचान प्रदर्शनमा पुनरावृत्ति गरेरै छाड्यौ ।

जसमा सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता–कार्यकर्ता देखि लिएर सर्वसधारणहरु पनि पछि परेनन् । आफ्नो स्तर अनुसार हरेक तहमा पहुँचवालाहरुकै बोलवाला रह्यो । जुन कतिपय ज्यादै निन्दनीय र घृणीत अवस्थाका पनि थिए । स्थानीय स्तरमा पनि यस किसिमको परिदृष्यहरु प्रशस्तै देख्ने, सुन्ने अवसर पाइयो ।

भोजपुरको सवालमा गा.वि.स. स्तरमा भूकम्पीय क्षतिको विवरण अनुगमन तथा निरीक्षणको क्रमदेखि नै गम्भिर त्रुटीहरु भए । पहुँचवालाहरुले आफ्नो घरको क्षतिको गलत विवरणहरु सरकारी तथ्याङ्कमा समावेश गर्न सफल भएर पहिलो चरणको क्षतिपूर्ति समेत लिन भ्याएको देख्न पाइयो ।

विपत्तिको यो जर्जर अवस्थामा पनि धमिलो पानीमा माछा मार्ने हाम्रा अगुवा भनाउँदाहरु प्रशस्तै रहेछन् । उनिहरुसँग जुनसुकै बखतमा सचेत वर्गले चनाखो हुनु पर्ने रहेछ भन्ने पाठ पनि यो भूकम्पपछिका परिस्थितिहरुले सिकाएको छ । शुरुमा सरकारले हतारमा काम गर्नु परेकाले हचुवाको भरमा धेरै कामहरु भएका होलान् ।

तर भोलि सरकारले पुन आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउला साथै राहत तथा पुनस्थापना सम्बन्धि कार्यविधि र निर्देशिकाहरु जारी गर्ला त्यस बखत अवश्य पनि गलत नियतले गलत सुचना तथा तथ्याङ्क पेश गरी नजायज फाइदा लिन खोज्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर यस्ता कार्य निरुत्साहित गर्न सक्नु पर्दछ । जसमा स्थानीय सचेत वर्गले जिम्मेवारी वहन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।