प्रचण्ड-माधवलाई प्रधानमन्त्री हटाउन मुस्किल, कांग्रेस र जसपाले राखे यस्तो शर्त

काठमाडौं, फागुन १६
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय बदर गरेपछि फागुन २३ गते संसद बैठक बस्दैछ ।

निर्णय बदर भएपनि प्रधानमन्त्री ओली राजीनामा नदिने र प्रतिनिधि सभामा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए सामना गर्ने अडानमा । पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजन नभर्को अवस्थामा अझै पनि आफूलाई प्रतिनिधि सभामा ६३ प्रतिशतको समर्थन रहेको उनको दाबी छ ।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी दल लगायतसँग सहकार्य नगरी दाहाल–नेपाल खेमाले मात्र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउन सक्ने अवस्था छैन । जनता समाजवादी दलका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले आगामी सरकारको अनुहार स्पष्ट नभएसम्म दाहाल नेपाल समूहको अंकगणितमा नलाग्ने बताएका छन् । 

नेकपामा औपचारिक विभाजन पनि भैनसकेकाले आधारभूत रूपमा उनीहरू अन्य दलसँग सहकार्य गरी सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा नरहेको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताए । नेपाली कांग्रेस तथा जसपा लगायत दललाई नेकपाका दुवै पक्षले आफ्नो पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै आएका छन् । 

नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी दल दुवैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने हो भने त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री र सरकारको समीकरणका सम्बन्धमा लिखित सहमति हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।