नेकपा कसको ?

काठमाडौँ, फागुन १५
प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने अर्को दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको निरूपण एक साताभित्रै हुने भएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेलले नाम जुधाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपेर अर्को दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दाबी गर्दै दायर गरेको मुद्दामा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले आगामी बिहीबार निर्णय सुनाउने भएको हो । हालको नेकपा विवादलाई पनि प्रभाव पार्ने भएकाले यो मुद्दालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलको दाबीअनुसार उनले नेतृत्व गरेको दल २०७० साउन २२ मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । उक्त पार्टीको संक्षिप्त नाम नेकपा भनी जनाइएको थियो । निर्वाचन आयोगमा कट्टेल नेतृत्वको नेकपाको दर्ता आयोगमा कायमै थियो । २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले २०७५ जेठ ३ मा मदन–आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरे र निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता प्रक्रिया अघि बढाए । यसअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै आयोगले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनी २०७५ जेठ २३ मा दर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो दलको नामसँग जुधाएर अर्को दल दर्ता गर्ने काम कानुनविपरीत भएको निष्कर्षसहित कानुनी उपचार थाल्ने निर्णय गरेको हो । कट्टेलले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दाबी गरेका छन् । उक्त ऐनको दफा ६ मा दल दर्ता नहुने सर्तहरू राखिएका छन् । उपदफा १ को ‘च’ मा भनिएको छ, ‘दलको नाम वा चिह्न आयोगमा दर्ता कायम रहेको दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्ने भएमा दल दर्ता हुन नसक्ने ।’ यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।