संवैधानिक निकायका नियुक्ति धरापमा, के भन्छन् कानूनविद् ?

काठमाडौं, फागुन १२
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भएसँगै विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएका ३२ नियुक्ति पनि धरापमा परेको छ । संसदीय सुनुवाइ नगरी राष्ट्रपतिबाट ३२ जनालाई विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन नभएको फैसला गरेसँगै संसदीय सुनुवाइ नगरी भएका नियुक्ति धरापमा परेको हो । संसद् नभएको भनेर सिफारिस गरी नियुक्ति गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई अस्वीकार गरेकाले सर्वोच्चको फैसलाअनुसार सबै नियुक्तिले मान्यता नपाउने कानुनविद्हरूले बताएका छन् । 

सर्वोच्चको मंगलबारको फैसलामा प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन बदर हुने उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासको फैसलामा भनिएको छ, ‘मिति २०७७र०९र५ को सिफारिस तथा सोबमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट सोही मितिमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय, विज्ञप्तिसमेतका तत्सम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही असंवैधानिक भएकाले प्रारम्भदेखि नै कानुन प्रभाव शून्य रहने गरी उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । उपयुक्तबमोजिम जारी गरिएको आदेशको परिणामस्वरूप संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा उक्त असंवैधानिक विघटनभन्दा पहिलेको स्थितिमा पुनस्र्थापित भई यथास्थितिमै काम गर्न सक्षम र समर्थ रहेको छ ।’

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संसद् विघटन नै नभएकाले र विघटन भएको भनेर गरिने काम अमान्य हुने पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की बताउँछिन् । 

अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी गत ३० मंसिरमा बसेको बैठकले विभिन्न ३८ पदमा नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा मात्र सहभागी थिए ।

यसअघि अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य बसेपछि मात्र बैठकको कोरम पुग्ने प्रावधान रहेकोमा सोही दिन अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन गरी साँझ बैठक राखेर नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो ।

संसद् विघटन गरेपछि मात्र ती नियुक्ति सिफारिस ५ पुसमा सार्वजनिक गरिएको थियो । सोही दिन संसद्मा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्राचार भएकोमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यससम्बन्धी पत्र फिर्ता पठाएका थिए । तर, संसद्मा पत्र पठाएकै दिनलाई गनेर ४५ दिनको अवधि पुगेको भोलिपल्ट अर्थात् २१ माघको बिहानै नियुक्ति गरेर उनीहरूको शपथ गराइएको थियो ।

सिफारिस भएका व्यक्तिलाई संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएको ४५ दिनभित्र निर्णय हुन नसकेमा स्वतः नियुक्त हुने प्रावधानका आधारमा त्यसरी नियुक्ति गरिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी पत्र सुनुवाइ समितिमै पुगेको थिएन ।

अर्कोतर्फ संसद् नभएको अवस्थामा यस्तो नियुक्ति के हुने भन्ने प्रावधान संविधान तथा कुनै कानुनमा छैन । अब संसद् विघटन प्रारम्भदेखि नै लागू हुने गरी बदर भएपछि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य हुने व्यवस्थाले नियुक्ति धरापमा परेको हो । 

सिफारिस भएकामध्ये ३२ जनाले २१ माघमा शपथ लिएका थिए । त्यसविरुद्ध सभामुख सापकोटाले नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दा विचाराधीन रहेकै वेला हतार–हतार नियुक्ति गरिएको थियो । नियुक्ति भएकालाई काममा रोक्न माग गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अर्को रिट दायर गरेका थिए । सुरुमै पनि अध्यादेशविरुद्ध समेत रिट परेका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ गर्दै आएकाले यससम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । 

सर्वोच्चको फैसलाअनुसार संवैधानिक निकायमा भएका नियुक्तिले मान्यता नपाउने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा बताउँछन् । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।