संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं, माघ २३
संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले हालै भएको संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिबारे कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरुसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।

प्रतिनिधि सभामा सुनुवाई हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत संवैधानिक आयोगहरूमा ३४ पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराइएकाले भन्दै त्यसविरुद्ध त्रिपाठीले निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोगलगायतका संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी सिफारिस गरेको थियो ।

मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकको सिफारिस पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक भएको थियो । प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाई समिति पनि बस्न नसक्ने भएपछि सरकारले प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा सिफारिस भएकाहरुको नाम दर्ता गराएको थियो ।

सूचना दर्ता गराएको ४५ दिनपछि बुधबार उनीहरूलाई राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले सपथ ग्रहण गराएका थिए। प्रधानन्यायाधीश राणाले सपथ दिनुअघि नै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

तर सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्नुअघि अध्ययनका लागि भन्दै थन्काएको थियो । सपथ लगत्तै उक्त रिट दर्ता भएको थियो। सपथ गरेपनि काम कारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने निवेदनसहित उनले रिट दर्ता गराएका थिए ।