सरकारले गर्यो विवादित वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज

काठमाडौं, माघ १५
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेको छ । वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई लिएर वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आले र मन्त्रालयका कर्मचारीबीच विवाद बढ्दै गएपछि ११ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यविधि खारेज गरेको हो ।

२७ कात्तिक २०७१ मा कार्यविधि जारी गरेर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरिएको थियो ।वनसचिव विश्वनाथ ओली र मन्त्रालयका कर्मचारीले सामुदायिक, साझेदारी र चक्लाबन्दी वनमा सञ्चालित यो कार्यक्रमलाई ‘रूपान्तरण गरी अगाडि बढ्नुपर्ने, तर खारेज गर्न नहुने’ अडान राख्दै आएका थिए । तर, वनमन्त्री आले यसको विरोधमा थिए ।

‘विदेश पढेर आएका वन प्राविधिकका योजनामुताविक अगाडि सारिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रममार्फत हरिया रूख मात्र काट्ने काम भएपछि खारेज गरिएको हो,’ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा वनमन्त्री आलेले भने । 

वनका अधिकारी किन असन्तुष्ट रु
काठमा आत्मनिर्भर र रोजगारी सिर्जनाको उद्देश्यले २०७१ देखि सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम पछिल्लोपटक ‘गेमचेन्जर ९रूपान्तरणकारी परियोजना०मा स्वीकृत भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आएको १५औँ पञ्चवर्षीय योजना ९०७६र७७ देखि ०८०र८१० ‘समृद्धिका लागि वन’ परियोजना पनि समावेश छ । यो कार्यक्रममा वैज्ञानिक वनको योगदान उल्लेखनीय रहने वन मन्त्रालयको दाबी थियो । जसबाट वार्षिक पाँच लाखले रोजगारी पाउने स्वीकृत कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

गत ११ असोजमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले कार्यक्रमको कार्यविधि खारेज गर्न सिफारिस गरे पनि वनसचिव ओली परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अडानमा थिए । 

मन्त्रिपरिषद्ले गत असोजमै छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएपछि वन मन्त्रालयले ४ कात्तिकमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाबारे प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले फेरि कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दियो ।

कार्यक्रम खारेज गर्न नहुने भन्दै वनसचिव ओली र योजना महाशाखा प्रमुख प्रकाश लम्सालसहितको टोली प्रधानमन्त्री ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्न बालुवाटार पुगेको थियो ।

‘यो कार्यक्रमलाई नियमन एवं रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्न सकिने योजनासहित बालुवाटार पुगेका थियौँ । प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गर्न पाएको भए कार्यक्रम खारेज हुने थिएन भन्ने हामीलाई विश्वास थियो,’ वन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यो दिन संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सूची बनिरहेको रहेछ, हामीले समय पाएनौँ । त्यसपछि माहोल नै फेरियो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै वनमन्त्री भएका आलेले वैज्ञानिक वनको नामै सुन्न चाहेनन् । आले तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिका सदस्यसमेत हुन् ।

उनी सम्मिलित उपसमितिको सिफारिसमा लेखा समितिले कार्यक्रम खारेज गर्न र सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टसहित आठ वन अधिकृतलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।

नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघका अनुसार मुलुकमा वार्षिक १० करोड क्युबिक फिट काठको आवश्यक छ । तर, गत आव २०७६र७७ मा एक करोड १४ लाख क्युबिक फिट काठ उत्पादन भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

वनका एक अधिकारीका अनुसार वैज्ञानिक वनबाट वार्षिक ६० लाख घनफिट काठ उत्पादनको लक्ष्य दिइएकाले यसले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्थ्यो । मुलुकमा वार्षिक साढे ६ अर्बको काठ र फर्निचर आयात हुन्छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।