प्रधानमन्त्री ओलीका कारण जनतासँग माफी माग्नुपर्यो : मुख्यमन्त्री भट्ट
धनगढी, माघ ७
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कारण जनतासँग माफी माग्नुपरेको बताएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको अवसरमा बुधबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।
पाँच वर्षका लागि जनताले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीकै कारण तीन वर्ष नपुग्दै फिर्ता हुनुपरेको उनले बताए । ‘जनताले जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षका लागि भोट दिएर पठाएका हुन्,’ उनले भने, ‘तर, प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष नपुग्दै संसद विघटन गरेका छन् । यो अवस्थामा बाध्य भएर जनतासँग माफी माग्नुपरेको छ ।’ उनले प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै त्यसको विरोध गरे ।
संसदको आयू दुई वर्ष बाँकी रहँदै गरिएको विघटनले जनताले गरेका आशा निराशामा परिणत भएको भन्दै उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले आफूले गरेका बाचा पनि पूरा गर्न पाएनन्, फेरि भोट माग्ने आधार पनि रहेन ।’ प्रदेशसभा पनि विघटन गरिदिने अभिव्यक्ति आइरहेको मुख्यमन्त्री भट्टले त्यसमा सचेत हुनुपर्ने र यसको प्रतिबाद गर्नुपर्ने बताए ।
यस्तै उनले तीन वर्षको अवधिमा थुप्रै चुनौतिका बीच प्रदेश सरकारले सन्तोषजनक काम गरेको बताए । साझा कानून निर्माणमा ढिलाई लगायतका कारण केही समस्या भइरहेकोसमेत बताए ।
यस्तै, नेकपा संसदीय दलका सचेतक तारालामा तामाट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमको विरोध गरे । उनले ओलीको कदमलाई प्रदेशसभाले प्रतिबाद गर्ने बताए । ओलीले चालेको कदमलाई स्वागत गर्नेहरु पनि हामीसामू रहेको भन्दै उनले त्यसपनि विरोध गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता डा. रणबहादुर रावलले दुई तिहाईको दम्भकै कारण अहिलेको अवस्था आएको बताए । अहिलेको अवस्था आउनुमा नेपाली काँग्रेसलाई जोड्न नहुनेसमेत बताए । ‘नेकपामा दुई तिहाईको दम्भ थियो,’ उनले भने, ‘यही दम्भकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो, यसमा नेपाली काँग्रेसलाई नजोडौं ।’
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि दुई तिहाई भन्दा बढीको समर्थनमा सरकार बनेको बताए । यहाँ पनि दम्भकै कारण सरकारले सन्तोषजनक काम नगरेको बताए । जनजीविकाका सवाल, महंगी नियन्त्रणलगायत यावत कुरामा प्रदेश सरकार चुकेको उनको आरोप थियो ।
साथै उनले कुनैपनि काम गर्दा प्रदेश सरकारले प्रतिपक्षसंग कुनै सुझाव सल्लाह पनि नलिने गरेको बताए । ‘प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म कुनै विषयमा सझाव सल्लाह लिएको छैन,’ उनले भने, ‘केही निर्णय गर्यो भनेपनि हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउँछौं ।’ यस्ता विषयमा प्रदेश सरकार सच्चिएर जानुपर्ने उनको सझाव थियो ।
प्रकाशित मिति: ७ माघ २०७७, बुधबार
