निर्धारित मितिमै होला निर्वाचन ? आयोगले उठायो प्रश्न

काठमाडौं, पौष ७
सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेलगत्तै निर्वाचन हुने र नहुने चर्चा शुरु भएको छ । कोरोना महामारीले समग्र अर्थतन्त्र थला परेका बेला राज्यलाई अबौँ रकम थप भार हुने गरी चुनाव गराउने निर्णय सही हो रु भन्ने कोणबाट प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।

कोरोना महामारीका बेला मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा भएसँगै त्यसका लागि खर्च कसरी जुटाउने भन्ने दबाब सरकारलाई पर्दै गएको छ ।

सरकारले आउँदो वैशाख १७ र २७ गतेका लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकेको छ । सरकारले निर्वाचन घोषणापछि तयारी थाल्न निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गगेपछि यस्तो प्रश्न उठेको हो।

संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र निर्वाचन आयुक्तहरुको बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले दुई चरणको साटो एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च अलि कम हुने भन्दै चुनावी खर्च बढ्न सक्ने संकेत गर्नुभएको थियो । आयोगका अनुसार मध्यावधि निर्वाचन गराउन कम्तीमा १२ अर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार निर्वाचनका लागि कम्तीमा १२ अर्ब रुपियाँ खर्च आवश्यक पर्छ । २०७४ मंसिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चलाई आधार लिँदै आयोगले सो रकमको अनुमान गरेको हो ।

यसअघिको निर्वाचनमा आयोगले मात्रै ८ अर्ब २० करोड २१ लाख रुपियाँ खर्च गरेको थियो ।
त्यसपछिका वर्षमा भइरहेको मूल्य वृद्धिसमेत समायोजन गर्ने र प्रदेशसभाको निर्वाचनको खर्च घटाउने हो भने अब कम्तीमा ११ र १२ अर्ब रकम आवश्यक हुने आयोगको अनुमान रहेको छ ।

तर सरकारले भने बजेट अपुग हुन नदिने दाबी गर्दै आएको छ । साथाइ आयोगले खर्च कम गर्न दुई दिनको सट्टा एकैदिन गर्न सरकारलाई सुझव दिएको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चबारे सरकारसँग पुनः छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।