ओम्नी प्रकरण: अनुसन्धानबाट पन्छियो लेखा समिति
काठमाडौं, पौष ४
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमिततासम्बन्धी अनुसन्धानलाई बीचैमा टुंग्याएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत भएको प्रतिवेदन दिँदासमेत समितिले अनुसन्धानबाट हात झिकेको हो ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणको अध्ययन थालेर करिब ६ महिनासम्म त्यसैमा अल्मलिएको समितिले अन्ततः शुक्रबार थप छानबिनको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिएको छ । समितिको निर्णयसँगै अब संसद्मा स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितता प्रकरणबारे छलफल गर्ने बाटो टुंगिएको छ ।
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै प्रचार गरेर सबैतिरका कागजात बटुलेको समितिले खरिदमा को–को संलग्न थिए, उनीहरूको भूमिका के थियो, के कारणले उनीहरू दोषी देखिए र कानुनविपरीत मिलेमतोमा खरिद गर्दा राज्यकोषमा कति नोक्सानी भयो भन्नेजस्ता आधारभूत तथ्य केलाउन भने रुचि देखाएन ।
अनियमिततासम्बन्धी प्रमाण जुटाउनकै लागि समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत रहेको खरिद अनुगमन कार्यालयलाई ओम्नीसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भएको कानुनी प्रक्रियाको बारेमा प्रतिवेदन दिन साउन १ मा निर्देशन दिएको थियो । कार्यालयले यस विषयमा छुट्टै समिति गठन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर समितिलाई बुझाएको थियो । प्रतिवदेनमा भनिएको छ, ‘यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुसार पूर्ण रूपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको देखिँदैन ।
खरिद गर्दा आवश्यकताको विवरण तयार गर्ने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्रक्रियासम्मत तबरबाट स्वीकृत भएको देखिँदैन ।’ जिम्मेवार पदाधिकारी पन्छिएर अन्य व्यक्तिलाई संयोजक बनाउनुसमेत गैरकानुनी भएको कार्यालयले औंल्याएको छ । ओम्नीसँग सामान खरिदको विषय टुंग्याउन स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ पन्छिएर मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा। खेम कार्की संयोजक बनाइएको थियो । कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रकाशित मिति: ४ पुस २०७७, शनिबार
