उच्च अदालतको फैसलाप्रति थरुहट असन्तुष्ट, आन्दोलतमा उत्रिने तयारी


 



धनगढी, पौष ३
कैलालीको टीकापुर घटनाबारे उच्च अदालत दिपायलले फैसलाप्रति थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मार्चाले असन्तुष्टि जनाएको छ । मोर्चाले अदालतको फैसला राजनीतिक पुर्वाग्रही भएको ठहर गरेको छ ।

विहीबार उच्च अदालत दिपायलले टीकापुर घट्नाका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशमलाल चौधरीसहित सात जनालाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ । मोर्चाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ‘अदालतको निर्णय राजनीतिक पूर्वाग्रह राखि गरेको फैसला घोर भत्सर्ना गर्दछौँ । फैसलाले दीर्घकालीन द्वन्द्व निम्त्याएको छ ।’

मोर्चाले राज्यले थारु भएको आधारमा आफुहरुलाई विभेद् गरेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । ‘अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलन गर्दा भएको घटनामा संलग्न भएको भन्दै तथ्य विनानै थारु नेतालाई सजाए सुनाइएको छ,’ मोर्चाका संयोजक माधव चौधरीले धनगढीमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा भने । उनले अदालतको निर्णय आन्दोलनको मर्म विपरित भएको बताउँदै न्याएका लागि सर्वच्च अदालतको ढोकामा पुग्ने बताए ।

पत्रकार सम्मेलनमा थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सल्लाहकार कृष्ण चौधरीले उच्च अदालतको फैसलाले उदालत प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको बताए । ‘जिल्ला अदालत कैलालीले फैसला उल्टियाउँदै जन्मकैद गर्ने भनि राजनीतिक पुर्वाग्रही राखी फैसा गरेको हाम्रो ठहर छ’ उनले भने सींगो थारु समुदायको अधिकार शुनिश्चित गर्न आन्दोलन गरेका थारु नेतालाई विना प्रमाण जेल सजाय सुनाइएको छ । यो सरासर अन्याय हो, अत्याचार हो, अब हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौं, हामी कडा आन्दोलन गर्नेछौं ।’ केहि दिनमै आन्दालेनमा जाने उनीहरुको भनाई रहेको छ ।

उनले आन्दोलनमा हजारौं व्यक्ति मारेका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘तपाईहरूले आन्दोलनमा मान्छे मार्दा राजनीतिक घटना हुने, लक्ष्मण चौधरी र रेशमलाई किन जेल पठाइयो, के त्यो अधिकारको आन्दोलन थिएन ?’

टिकापुरमा भएको घटना थारुको मात्रै आन्दोलन नभर्इ उत्पिडनमा परेका सबै नागरिकको आन्दोलन भएको भन्दै उनले सो घटनाको निकास राजनीतिक रुपबाट मात्रै हुने बताए । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको संयुक्त इजलासले बिहीबार सो घटना सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै कैद गर्ने फैसला सुनाएको थिायो ।

यो फैसलाले केहीको हकमा जिल्ला अदालत कैलालीको २०७५ फागुन २२ गतेको फैसलालाई सदर गरेको छ । भने केही प्रतिवादीको हकमा उल्टिएको देखिएको छ ।

प्रकाशित मिति: ३ पुस २०७७, शुक्रबार

प्रतिक्रिया दिनुहोस्