संविधान संशोधनमा सहमति जुट्ला ?
काठमाडौं, असोज २८
संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन सरकारले गृहकार्य थालेको छ । दसैँअघि नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी भएपनि एमाले तयार नभएपछि सहमति जुट्न ढिलाई भएको हो । एमालेलाई समेत सहमतिमा ल्याएर संशोधनको प्रयास भइरहेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ । यसबारे दसैँको बेलामा समेत नेताहरुबिच अनौपचारिक छलफल भएको छ ।
बिहीबार राष्ट्रपतिसँगको भेटमा पनि मुख्य दलहरुबिच यसबारे कुराकानी भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दसैँको शुभकामना आदानप्रदानका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई शितल निवास बाेलाएकी थिइन । भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र संविधान संशोधनबारे शीर्ष नेताहरुबिच कुराकानी भएको हो ।
एमालेको शनिबार हुने चियापान कार्यक्रममा यसबारे अझ धेरै छलफल हुने नेताहरुले बताएका छन् । तर एमालेले संविधान संशोधनको औचित्य नभएको बताउँदै आएको छ । संविधानमा खासगरी प्रदेशको सङ्ख्या र सीमामा असन्तुष्ट मधेसी दललाई संविधानको स्वीकार्यतामा ल्याउने दलहरुको प्रयास सत्ताको दाउपेचमा रुमल्लिएको छ ।
पोहोर संविधान जारी भएको चार महिनापछि अर्थात् माघ ९ गते संविधानमा पहिलो संशोधन भई जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रस्ताव पारित भएको थियो । तर यसमा मधेसी मोर्चाले चित्त बुझाएन । सरकार परिवर्तनपछि मुख्य तीन दलभित्र संविधान कार्यान्वयन कि संशोधन भन्नेमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
संविधानले २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसद्को निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले मधेसी दलको माग संविधान संशोधनमा समेटेर मात्र निर्वाचनमा जाने तयारी गरेको जनाए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले र विपक्षी राप्रपा नेपाललगायतका दल प्रदेश र सीमामा हेरफेरका लागि हुने संशोधनले जटिलता थपिने बताउँछन् ।
छिटो स्थानीय तहको निर्वाचनको माग गरिरहेको एमालेको समर्थनबिना संशोधनका लागि दुई तिहाइ नपुग्ने भएकाले पनि अहिले उसको भूमिका निर्णायक देखिएको छ । अर्काेतिर, मधेस केन्द्रित दलले बहिष्कार र असहयोग गर्ने हो भने तराई मधेसमा चुनाव गराउन सजिलो छैन ।
त्यसो त कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबिच पनि संशोधनको मस्यौदामा समान धारणा बाहिर आइसकेको छैन । ती दलका कतिपय नेताले सिमाना हेरफेर हुनु हुँदैन भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । मधेसी मोर्चा भने संविधान संशोधन नहुने हो भने सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी दिन थालेको छ । उसले माग पूरा गराउन छठ पर्वसम्मको समयसीमा दिएको छ ।
प्रकाशित मिति: २८ आश्विन २०७३, शुक्रबार
