बिमा कम्पनीहरूको गैरजिम्मेवारीपन

काठमाडाैँ, मंसिर १८
पीसीआर परीक्षणपछि परीक्षणको प्रमाण लिएर बिमा कम्पनीकहाँ बिमा गरेका बिमितहरूलाई दाबी गरिएको रकम भुक्तानी दिनू भनी अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि निर्देशित बिमा कम्पनीहरूले निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । बिमा कम्पनीहरू पूर्ण रूपबाट सामाजिक उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताबाट उम्कने प्रयास गरिरहेका छन्, जुन दुःखद हो ।

यसभन्दा अगाडि बिमा कम्पनीले विभिन्न बहानामा बिमितलाई दाबी रकम भुक्तानी नदिँदा चारैतिर चर्को असन्तुष्टि पैदा भएको थियो । जनस्तरमा उक्त असन्तुष्टि व्यापक रूपमा फैलन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक निर्देशनसहित बिमितहरूलाई दाबी गरिएको सेवा सुविधाबाट कुनै पनि बिमा कम्पनीले वञ्चित गर्न नपाइने कडा निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित बिमा कम्पनी साथमा बसेर छलफलसहित उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिएको थियो । त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयका निर्देशन बाध्यकारी जस्तो देखिएको थिएन । बिमा कम्पनीले पनि यसलाई आफूहरू नै सहभागी भएर कार्यरूप दिने बाचा गरेका थिए । यसले सरकार र बिमा कम्पनीबीच भएको सकारात्मक सहमतिले बिमितहरूका साथै आम जनसमुदाय खुसी भएका थिए । बिमा कम्पनीको मर्कालाई बुझेर सरकारले पनि सम्बन्धित बिमा कम्पनी सबैलाई सरकारी अनुदान मनग्यै उपलब्ध गराएको थियो । सरकारी निर्णय फगत निर्देशन मात्र नभएर सहयोगसहित मर्का सम्बोधन गर्नेगरी भएकाले बिमा कम्पनी र सरकारका बीचमा परिपक्व सहमति भएको देखिन्थ्यो ।

सुरुसुरुमा कोरोना संक्रमितहरूको एकदमै न्यून संख्या र तदनुरूपको माग दाबीलाई देखेर कोरोना बिमा कम्पनीहरू निकै उत्साहित भएका थिए । एकअर्कामा प्रतिस्पर्धासहित बिमितहरूको संख्या देशैभर बढाउने र संक्रमितहरूले पीसीआर परीक्षण गरेको प्रमाण दिएमा यी सबैलाई भुक्तानी गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलन्छ भन्ने जनतामा यति विश्वास पनि थिएन । तर, बिमा कम्पनीले देशभर बिमा सदस्यता वितरण गर्ने र सबैलाई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने आशा बाँडिरहेका थिए । त्यसैअनुसार जनसाधारणको ध्यान कोरोना बिमा गराउनेतर्फ आकर्षित हुँदै पनि गयो । बिमा गर्ने बिमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि उत्साहित हुँदै गएका बिमा कम्पनी कोरोना संक्रमितहरूको उकालो लाग्दै गरेको संख्या देखेर त्रसित हुन थाले । कोरोना संक्रमितको संख्याको पनि अलि बढी नै बढाइचढाइ हुन थाल्यो । प्रचारबाट आतंकित हुन पुगेका बिमा कम्पनीले कम्पनी नै बन्द गर्ने सुरसार गर्न थाले । यतिकै बेला सरकारले जम्मा भएको बिमाको लगभग ५० प्रतिशत बेहोर्ने भएपछि पुनः उत्साहित भएका बिमा कम्पनी फेरि पनि कोरोना संक्रमण प्रमाणसहित माग दाबी गर्ने बिमितको संख्या देखेर अत्तालिन थाले ।

यसपछिको स्थितिलाई सम्हाल्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा गरिएको प्रयासले केही सन्तुलित वातावरण निर्माण गरिदियो । अर्कोतिर कोरोना संक्रमण पनि बढ्दै गयो र बिमितहरूको संख्या पनि कार्यालयहरू आफैंंले संस्थागत रूपमा दर्ता गरी बढाउँदै लगे । यसरी संस्थागत र व्यक्तिगत गरी कोरोनाको बिमा गर्ने बिमितहरूको संख्या सोचेभन्दा बढी नै हुन गयो । यसले पनि बिमा कम्पनी फेरि बन्द गर्ने सोचतिर अघि बढ्न थाले । यसै बेलामा अर्थ मन्त्रालयले सकारात्मक पहल लिँदा स्थिति केही सुधार हुन गयो तर बिमा कम्पनीको जनसेवामुखी कार्यभन्दा पनि मुनाफा कुम्ल्याउने लक्ष र उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयसँगको सहकार्य र सम्झौता सार्थक बन्न सकेन । अहिले संक्रमितहरूले आफू संक्रमित भएको प्रमाण लिएर जाँदा पनि भुक्तानी दिन आनाकानी गरेपछि फेरि समस्या बल्झिएको छ । बिमा कम्पनी सञ्चालकहरूले रातारात मुनाफा कुम्ल्याएर काठमाडौंमा घरघडेरी जोड्ने, आफन्त कहाँ फूर्ति देखाउने र कमाइको ध्येयले स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्ने हो भने यो जनसेवा होइन लुटको मेवा हुन पुग्छ । जनस्वास्थ्यमा योगदान दिन सकिने पवित्र कार्यलाई केवल मुनाफा आर्जनको पेसा ठान्ने हो भने बिमा कम्पनीहरूको औचित्य नै समाप्त भएर जान सक्छ । त्यसैले बिमा कम्पनीले बिमितलाई दाबी रकम प्रदान गर्न स्वास्थ्य सेवासँग उनीहरूको उद्देश्य जोड्नु जरुरी छ भने सरकारी निकायले पनि अनुगमनलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । राजधानी दैनिकबाट