बहुमतले निर्णय गर्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षको तयारी

काठमाडौं, मंसिर १५
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लिखितरुपमा आरोप–प्रत्यारोमा उत्रिएका छन् । प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखित प्रस्ताव पेस गरेपछि ओलीले पनि लिखितरुपमा नै प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले एक अर्कालाई आरोप लगाउँदै प्रस्ताव पेस गरेसँगै आगामी सचिवालय बैठकले लिने निर्णय निकै महत्वपूर्ण हुने भएको छ । दुई अध्यक्षले सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रस्तावले पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नतिरभन्दा पनि बढाउने देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा प्रचण्डलाई पार्टी विभाजन गर्नसमेत चेतावनी मात्र दिइएको छैन, प्रस्तावमा उल्लेख भएका आरोप पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिइएको छ ।

पटक–पटक पार्टीभित्र देखिएको समस्याको समाधान गर्न सचिवालय बैठक बोलाउन प्रचण्डले ओलीसँग आग्रह गर्दा पनि सुनुवाइ नभएपछि सचिवालयका बहुमत सदस्यले लिखितरुपमा सचिवालय बैठक माग गरेका थिए ।

तर उक्त लिखित मागलाई पनि बेवास्ता गर्दै ओलीले महासचिव विष्णु पौडेललाई बैठक बोलाउन पत्रमा तोक आदेश लगाएका थिए। पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको आरोप खेप्दै आएका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले सचिवालय बैठक नै नबोलाउने अडान कसेपछि बहुमत सदस्यले बैठक बसेर निर्णय लिने चेतावनी दिएका थिए ।

आफ्नो अडानबाट पछि हट्दै कात्तिक २८ गते सचिवालय बैठक बोलाउन ओली तयार भएका थिए । बहुमत सदस्यले बैठकको माग गरेपछि ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै प्रचण्डलाई नै लामो पत्र लेखेका थिए, जुन पत्रमा प्रचण्डमाथि गम्भीर आरोपसमेत लगाइएको थियो । ओलीको पत्रले थप असन्तुष्ट बनेका प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा लिखितरुपमा नै ओलीको पत्रको जवाफ दिँदै बहुमत सदस्यको सहमतिमा १९ पेज लामो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

मंसिर ३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठक ओलीले टार्न खोजे पनि बहुमत सदस्यले अडान लिएपछि बसेको थियो । सचिवालय बैठकमा दश दिनको समय माग गर्दै शनिबार ओलीले आफ्नो लिखित ३८ पेज लामो प्रस्ताव सचिवालयमा प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रस्तावमा समस्या सुल्टाउनेभन्दा पनि विवाद बढाउनेतर्फ इंगित छ ।

पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा ओली अल्पमतमा रहनुभएको छ । पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि ओलीले नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तारन्तरण गर्नुपर्ने लिखित प्रस्ताव अगाडि सार्नुभएको छ । तर सहजरुपमा नै दोस्रो पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण हुने सम्भावना भने देखिँदैन । नेपाल समाचार पत्रबाट