राहतमा कन्जुस्याइँ, भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालय थपिँदै, एउटा मन्त्रालय थपिँदा कम्तीमा १ अर्ब व्ययभार बढ्ने

काठमाडौं, असाेज १४
लकडाउनका कारण क्षति बेहोरेका किसानलाई राहत वितरण गर्ने प्रस्ताव गत चैत अन्तिम साता मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको थियो । लकडाउनअघिको बिक्री अभिलेखका आधारमा दूध किसानलाई प्रतिलिटर १० रुपैयाँ, कुखुराको अन्डा उत्पादकलाई माउ र ब्रोइलर कुखुरा उत्पादकलाई चल्ला राहत दिने पहिलो चरणको प्रस्ताव कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको थियो । राजस्व संकलन कम भइरहेकाले स्रोत पुग्दैन भन्ने धारणा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाबाट आएपछि त्यो प्रस्ताव तुहियो ।

कोभिड–१९ का कारण किसान, श्रमिक र गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूमाथिको दायित्व बेहोर्न दबाब आइरहे पनि सरकार स्रोतको अभाव देखाउँदै पन्छिरहेको छ । तर यही बेला संवैधानिक मर्म तथा सरकारद्वारा गठित विभिन्न विज्ञ समितिको सुझावविपरीत सार्वजनिक खर्च बढाउने गरी मन्त्रालय थप्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल गुटगत भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयको संख्या थप्ने विषयमा सहमतिमा पुगिसकेका छन् । ‘ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने सहमति बनिसकेको छ,’ उनीहरू निकट स्रोतको दाबी छ ।

संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री बनाउन सक्ने अधिकार दिएको र हाल भइरहेकै कर्मचारीले काम गर्न सक्ने भएकाले नै मन्त्रालय थप्न लागिएको नेकपा स्रोतको तर्क छ । तर मन्त्रालय थप गर्नेबित्तिकै मन्त्री र सचिवालय समूह, कर्मचारी र दैनिक मसलन्द खर्चको भार स्वतः थपिन्छ । प्रतिमन्त्रालय कम्तीमा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँको व्ययभार हुन्छ । हाल महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा मन्त्रीसहित १ सय ५ जनाको सरकारी दरबन्दी छ । उनीहरूका लागि चालु बजेट मात्रै ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सानो भनिएको अर्को मन्त्रालय युवा तथा खेलकुदको चालु खर्च १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ हो । यो तथ्यांकअनुसार पनि थपिने भनिएका तीन मन्त्रालयका लागि कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ भार थपिनेछ । दीर्घकालीन हिसाबले अतिरिक्त कर्मचारीको दरबन्दी चाहिन्छ । जसले हाल निकै ठूलो आकारमा रहेको प्रशासनिक खर्चलाई थप बढाउनेछ र राजस्व कम भइरहेको हुँदा अन्य क्षेत्रको खर्च कटौतीमा दबाब पर्नेछ । जबकि संक्रमणका कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व कम उठ्ने सम्भावना देखेर अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक बजेटको आकार नै घटाइएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट