स्थानीय र प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा लिम्पियाधुराको विकास

काठमाडौं, भदाैँ २८
नेपालले आफ्ना भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरे पनि ती ठाउँमा राज्यको उपस्थिति छैन। दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ मा पर्ने यी क्षेत्र ६० वर्षदेखि भारतद्वारा अतिक्रमित छन्।

भारतले नछाडे पनि स्थानीय र प्रदेश सरकारले यी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन्। गाउँपालिकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेटमा प्राथमिकताका साथ समेटेको छ। विशेष क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै वडाध्यक्ष मंगलसिंह धामीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ। अतिक्रमित क्षेत्र नाभी, कुटी, गुन्जीका बासिन्दालाई भारतले विशेष सुविधा दिएर प्रलोभनमा पार्दै आएको थियो। यी ठाउँमा भारतीय सुरक्षा फौजका साथै स्थानीय सौका समुदायको बसोबास छ।

व्यास क्षेत्रका लागि मात्रै चालू वर्षमा ७० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। व्यास क्षेत्रमा छाङरु, टिंकर, नाभी, गुन्जी, कुटी पर्छन्। गाउँपालिकाले कुटी, नाभी, गुन्जीमा बसोबास गर्ने नेपालीले नेपालको नागरिकता लिन चाहे पहल गर्ने भएको छ। गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत शेखरचन्द्र ओझाले गाउँसभामा अतिक्रमित क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता दिनुपर्ने विषय उठेको सुनाए। त्यसपछि नागरिकताका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेर नीति तथा कार्यक्रम समेटिएको ओझाको भनाइ छ।

‘नागरिकता लिन चाहनेका लागि गाउँपालिकाले सिफारिस गरिदिन्छ’, उनले भने, ‘नागरिकता दिने त संघीय सरकारले नै हो।’

जोखिमयुक्त ठानिने व्यास–टिंकर पदमार्ग स्तरोन्नतिलाई निरन्तरता दिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका लागि १५ लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। व्यास क्षेत्रको बासिन्दाका लागि भेडा, च्यांग्रा प्रबद्र्धनका लागि २० लाख बजेट छुट्ट्याइएको छ। लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरासहित गाउँपालिकाकै परिचय झल्कने वृत्तचित्र गाउँपालिकाले बनाउने भएको छ। वडा नम्बर १ मा बाह्रै महिना सुरक्षा उपस्थितिका लागि खाद्यान्न आपूर्ति, सञ्चारलगायत सेवा प्रवाह सहजता गर्न जोड दिइने भएको छ।

कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा पैदल मार्ग विस्तार गर्न पहल गरिने भएको छ। दार्चुला–टिंकर सडकखण्ड विस्तार गर्न पहल गर्ने जनाइएको छ। यसका लागि गाउँपालिकाले २४ लाख बजेट छुट्ट्याएको छ। आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकबाट