अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपाय तत्काल खोजौं

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउत निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिकामा मात्रै सिमित नाम होइन । आफैमा स्थापित उद्योगपति र समाजसेवाको क्षेत्रमा सक्रिय राउत महासंघको मञ्चमार्फत समग्र निजी क्षेत्रको हक अधिकारका लागि निरन्तर पैरवी गरिरहनु भएको छ । विराटनगर निवासी राउतले कोरोना कहरमा देखाउनुभएको उदारता र सक्रियताको सबैले मुक्तकण्ठले प्रशंसासमेत गरेका छन् ।
कोरोना त्रासले उद्योगी व्यवसायीहरु आफै जोखिममा रहेका बेला उहाँले सरकारी निकायलाई पनि आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर अरुलाई पनि बाटो देखाउनुभएको थियो । खासगरी प्रदेश १ सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा सबैभन्दा पहिले ११ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर सामाजिक उत्तरदायित्वबोधको प्रमाण पेश गर्नुभएका राउतले केही समयअघि मात्रै विराटनगर महानगरलाई पिसिआर मेसिन खरीद गर्न सात लाख रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराउनुभयो । यसबाहेक लकडाउनमा प्रदेशका विभिन्न स्थानमा राहत उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउने काममा पनि उहाँले आफूलाई व्यस्त राख्नुभएको थियो । यसलाई उहाँ आफै भने ‘सेवा’ भन्दा पनि आफ्नो ‘अनिवार्य सामाजिक दायित्व निर्वाह गरेको’ बताउनुहुन्छ । कोरोनाकालमा निजी क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र भविष्यबारे गरिरहेको चिन्ताका बारे राउतसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

कोरोना कहरको यो समयमा नेपालको निजी क्षेत्र कस्तो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ?
यतिबेला सिंगो विश्व कोभिड १९ को महामारीको त्रासले थिचिएको छ । नेपाल पनि यसको प्रभावमा नराम्ररी परेको छ । यस्तो बेलामा निजी क्षेत्र नपर्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैले नेपालको निजी क्षेत्र पनि यसको मारमा निश्चय नै परेको छ । लामो लकडाउन र अहिले पनि कायमै रहेको त्रासका कारण ६१ प्रतिशत उद्योगधन्दा बन्द छन् । बाँकी ३९ मध्ये ५ प्रतिशत खाद्यान्नका छन् । अरु बाँकी उद्योगहरु पनि आंशिक रुपमा मात्रै चलेका छन् । २५ देखि ३० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै चलेका ती उद्योगहरु पनि मजदुर अभाव , कोरोना संक्रमण जस्ता समस्याबाट ग्रस्त छन् । फेरि उत्पादन भएपछि पुग्ने बजार पनि कतै लकडाउन, कतै निषेधाज्ञाका कारण ठप्पप्रायः छन् । दुःखसाथ उत्पादन भएका वस्तु बजार पुग्न सकेका छैनन् । बजार पुगिहाले पनि विक्री हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्र भयावह अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ ।
साउन ८ को लकडाउन खुलेयता धेरै सुधार भएको दाबी पनि आइरहेको छ नि ?
चार महिना लामो लकडाउनमा निजी क्षेत्र लगभग ‘सट डाउन’ कै अवस्थामा थियो । त्यो चार महिना बितेर यता आएपछि कोरोना संक्रमण फेरि बढेर गयो । त्यसपछि पूरै मुलुकमा नभए पनि ठाउँ –ठाउँमा लकडाउन र निषेधाज्ञाको सिलसिला चल्यो । जोखिम झनै उच्च भयो । यसक्रममा बैंकको ब्याज, पुर्नकर्जा , बिमा लगायतको समस्या जस्ताको तस्तै अवस्थामा छ । उद्योगी व्यवसायीले बजारमा लगानी गरेको पैसा उठेको छैन । यसअवधिमा विभिन्न कारणले उद्योगहरुमा लगानी बढ्न गयो तर अवस्था भने झनै भयावह देखिँदैछ । अब हामीलाई प्रतिक्षा छ, सरकारबाट कस्तो नीति आउँछ , यी समस्याहरुको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? अबको दिन झनै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ ।
यो कहरमा निजी क्षेत्रले मुल्ुकव्यापी रुपमा भोगेको समस्या समान छ कि विराटनगर र प्रदेश १ ले भोगेको समस्या फरक छ ?
मूलतः निजी क्षेत्रको समस्या समान नै छ । ठाउँ, परिवेश र तत्कालीन अवस्थाले केही भिन्नता भए पनि निजी क्षेत्रको समस्या उस्तै हो । वीरगन्ज र भैरहवा जुन हालतमा छन् विराटनगर त्यसबाट अछुतो छैन । विराटनगरले भोगिरहेको चुनौतीबाट अन्य औद्योगिक सहर अछुतो छैनन् । हाम्रो प्रदेशमा करिब २५ प्रतिशत मजदुर कटौतीमा परेका छन् । होटल व्यवसाय क्षेत्रमा त ४० प्रतिशत हाराहारीमा मजदुर कटौती भएको छ । दैनिक ज्यालादारी गरेर जिविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरुको अवस्था झनै जोखिमपूर्ण छ । अहिले लकडाउन, निषेधाज्ञा र संक्रमणको अवस्था जसरी बढ्दै गएको छ यस्तो बेलामा औद्योगिक उत्पादन भए पनि त्यस उत्पादनले बजार पाउने सम्भावना देखिन्न । तत्कालै बजार व्यवसाय खोल्दा पनि उही स्वरुपमा बजार फर्केला कि नफर्केला भन्ने चिन्ता व्याप्त छ ।
यस्तो कठिन बेलामा निजी क्षेत्रले तीन तहका सरकारसँग कस्तो अपेक्षा गरेको छ ?
अहिले उद्योगधन्दाहरुमा मजदुरको जुन हिसाबले कटौती भएको छ, जुन अनुपातमा उत्पादन हुनुपर्ने हो भएको छैन तर सञ्चालन खर्च भने जारी नै छ । उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन नभए पनि खर्च बढिरहेको छ । खर्चको अनुपातमा हुनुपर्ने आम्दानी छैन । बजारमा पुनः लगानी भइरहेको छ । उद्योगभित्रै पनि लगानी भइरहेको छ । यही अवस्था कायम रहे लगानी अरु बढ्दै जाने निश्चित छ । यस्तो बेलामा सरकारले सहुलियतमा ऋण दिने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । सरकार ल्याएको नीति अनुसार पुर्नकर्जाको सुविधा सहजै उपलब्ध गराउनुपर्यो । यसमा बैंकको चालु पूँजीको २५ प्रतिशत मात्रै दिन पाउने भनेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत साना–मझौलालाई र २५ प्रतिशत अरु उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई दिने भनेको छ । पुर्नकर्जाको आकार बढाउने, क ख ग भनेर गरेको वर्गीकरण अनुसार क्राइटएरियामा परेकालाई सहज र पर्याप्त रुपमा उपलब्ध गराउने काम राज्यले गर्नुपर्छ । अर्को मुख्य कुरा उद्योगधन्दा चले पनि नचले पनि बिजुलीको डिमान्ड शुल्क तिर्नु परिरहेको छ । सरकारले यसमा सहुलियत दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरुलाई लगाएको ब्याजदर सिंगल डिजिटमा झार्ने कुरा गरे पनि अझै १० –११ प्रतिशतको हाराहारीमा आइरहेको छ । यसलाई ८ प्रतिशतसम्म झार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडदार माग छ । यति भयो भने केही राहत हुने देखिन्छ । साथै लकडाउन र निषेधाज्ञाको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ । पिसिआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउने, पर्याप्त सुरक्षा विधि अपनाएर उद्योग व्यापार, बजार खोल्नेतिर सरकारको ध्यान जानुपर्यो । तर, दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था के छ भने चार महिना अघि जस्तो अवस्थामा थियौं अहिले पनि स्वास्थ्य पूर्वाधारका क्षेत्रमा त्यस्तै अवस्था देखिनु दुःखद छ । पूर्वाधार पर्याप्त अझै छैन । खासगरी सरकारले आइसोलेसनका पूर्वाधार तयार गर्न सकेन । अहिले प्रदेश १ सरकारले हजार बेडको आइसोलेसन बनाउने कुरा गरेको छ, यसलाई चाँडो कार्यान्वयनको चरणमा लैजानुपर्छ ।

तपाइँहरुको अपेक्षा संघसँग मात्रै हो कि प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग पनि केही छ ?
उद्योग व्यापार क्षेत्रलाई राहत दिने, नयाँ योजना र नीति बनाएर सहजीकरण गर्ने मुख्य अधिकार अहिले पनि केन्द्रमै छ । तर, यसो भन्दै गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग हाम्रो कुनै अपेक्षा नै नभएको भन्ने होइन । प्रदेश र स्थानीयले उद्योगधन्दाहरुको निर्वाध सञ्चालनको वातावरण बनाइदिनु पर्यो । खासगरी उद्योग व्यापार क्षेत्रका लागि कोरोना परीक्षणको व्यवस्था, उपचारका लागि आइसोलेसनको व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिनुपर्यो भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
निजी क्षेत्रले सरकारसँग अपेक्षा गर्ने तर आफै चाहिँ लुकिछिपी मजदुर ल्याएर कोरोना संक्रमण फैलाएको आरोप छ नि ?सहुलियत माग्ने तर उत्तरदायित्व पूरा नगर्ने भन्ने कुरामा के हुन्छ तपाइँको जवाफ ?
यसबीचमा सरकारले बोर्डर लक गरेको छ । सुनसरी मोरङ करिडोर, झापातिर पनि मजदुर आए होलान् । तर, केहीले गरेको कजमेरीलाई देखाएर समग्र निजी क्षेत्रलाई आरोपित गर्न हुँदैन । उद्योगका कामदारहरु भारतबाट होइन, हाम्रै देशका अन्य सहरबाट ल्याउँदा पनि क्वारेन्टिन राखेर, परीक्षण गरेर कोरोना नेगेटिभ आएपछि मात्रै काममा लगाउने गरिएको छ । वीरगन्जबाट मजदुर ल्याउँदा पनि क्वारेन्टिनमा राखेर चेक गरेर मात्रै काममा लगाएका छौं । म तपाइँको सञ्चार माध्यमामार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु, सरकारले तोकेको प्रोटोकल पूरा गरेर मात्रै काम गरौं । लकडाउन र संक्रमण भए पनि अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्ने चुनौती छ । यहीबेला कुनै उद्योगहरु निर्माणाधिन थिए, त्यसमा लाग्ने विदेशी विज्ञहरु आवश्यक परे उनीहरुलाई दुवैतिर चेक गरेर, वडातहसम्मलाई जानकारी गराएर ल्याउने प्रबन्ध गरौं । स्वास्थ्य चेकजाँच गरेर रिपोर्ट नेगेटिभ आए मात्रै काममा लगाउने व्यवस्था गरौं । यसले मेसिन जडानको रोकिएको काम सुचारु हुनेछ । उत्पादनले गति लिनेछ ।

कोरोनाका कारण तहसनहस बनेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा कसरी फर्केला ?
कोरोनापछिको अवस्था कस्तो होला अनुमान गर्न कठिन छ । तर, जसरी पनि हामीले अर्थतन्त्रलाई सही ठाउँमा ल्याउनैपर्छ । मुलुकको भविष्यका लागि, वर्तमानका लागि पनि यो जरुरी छ । यसमा निजी क्षेत्रलाई सरकारले केही प्रोत्साहनको वातावरण बनाउनैपर्छ । खासगरी करहरु संशोधन हुनुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, निर्यातलाई बढावा दिने योजना ल्याउनुपर्छ । रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । राजश्व पनि वृद्धि हुने, रोजगारी पनि बढ्ने योजना सरकारले ल्याउनुपर्छ । ब्याजदर, बिजुली शुल्क घटाएर उद्योगहरुले धेरै खपत गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । उत्पादनको मुल्य कम हुने यसैगरी हो ।
संघीयताको अभ्यासमा प्रदेश , संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यसँग कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
सहकार्यको अवस्था राम्रो छ । तर, त्यसक्रममा व्यक्त भएका प्रतिबद्धताहरु पूरा हुन सकेका छैनन् । अहिले पनि धेरै अधिकार केन्द्रमै निहीत छ । तर, पनि उद्योगी व्यवसायीलाई सुविधा दिने कुरामा प्रदेश सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । अहिलेसम्म व्यवहारतः यस्तो देखिएको छैन । संघीयताभन्दा अहिले धेरै कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ । जग्गा जमिन उपलब्ध गराउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापनातिर प्रदेशको ध्यान जानुपर्ने खाँचो हामीले देखेका छौं । तर, यसो भन्दा केन्द्र पनि धेरै कुरामा बाधक बनेको देखिन्छ । केन्द्रले प्रदेशलाई खुला रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय तहले पनि उद्योगी व्यवसायी मैत्री नीति बनाउने, करको विषयमा पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरकारहरु पनि तयार हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि ब्याजदरको कुरा, अन्य सुविधाको कुरा निरन्तर उठाएको देखिन्छ । सरकारले ध्यान नदिएर, वेवास्ता गरेर यस्तो भएको हो कि निजी क्षेत्रको अपेक्षा नै बढी हो ?
राज्य सबैको अभिभावक हो, उसले आवश्यक सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले नै यसको ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, मुलुकको ६० प्रतिशत अर्थतन्त्रको हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मागमा सरकार सधैं उदासिन रहनु दुर्भाग्य हो । जे जति माग गरेका छौं, तिनलाई वेवास्ता गरिदिने चलन अहिले पनि कायम छ । एक नगरदेखि अर्कोमा जाँदा लाग्ने करमा पुनरावलोकन गरौं भनेको वर्षौं भयो, ब्याजदरको बारे नयाँ ढंगले सोचौं भनेर हामी कराएको पनि धेरै भइसक्यो तर गर्छु भन्न नछाड्ने , गर्न चाहिँ नगर्ने शैली सरकारको छ । यसले वेवास्ता नै गरेको देखिन्छ । लिने काम नछाड्ने दिने कुरामा मुठी कस्ने काम राज्यले गर्न हुँदैन । बेरोजगारी हटाउने, उत्पादन बढाउने विषयमा राज्य निजी क्षेत्रमैत्री भएर अघि बढे धेरै समस्याको समाधा हुनसक्छ ।
तर, यसो भन्दै गर्दा कोरोना कहरमा निजी क्षेत्रले रोजगारी कटौती धेरै गरे नि ?
निश्चय नै यो अवधिमा निजी क्षेत्र आत्तिएकै हो । निरन्तरको लकडाउनका बेला ४२ वटा उद्योग चलाउन सरकारले सूचिकृत गर्यो । तर, उत्पादन सहजै बजार पुगेन । उत्पादन बजार नपुग्दा विक्री गर्ने अवस्था भएन । त्यस्तो बेलामा मजदुर कटौती बाध्यता भयो । फेरि त्यसबेला घरमा बसाएर भए पनि तलब दिनुपर्छ भनियो । उत्पादन बढाउने र बजार सहज बनाउने उपाय सोचिएन । मुख्य गल्ती राज्यबाट त्यहीँ भयो । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायको खोजीमा ढिलाई हुनु नै यसको कारण हो । अझै पनि छिटो उपाय नखोजे झनै भयावह अवस्था आउनसक्छ ।
निजी क्षेत्रलाई यस्तो बेलामा सरकारी भरथेग केही भएन ?
हुँदै नभएको होइन तर अपेक्षा अनुसारको भएन । अहिले धेरैले ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था आएको छ । यसले बैंकहरु खतरामा पर्ने देखिँदैछ । त्यो भनेको खराब कर्जा बढ्ने अवस्था हो । यसको सोझो असर उत्पादनमा पर्छ, उत्पादनमा असर पुगेपछि मुलुकको अर्थतन्त्रमा असर गर्छ । यो चक्रबाट पार लगाउने उपाय सरकारले गनुर््पर्छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न, जोखिम मोल्न तयार छ ।