सहकार्य, समन्वय र उच्च मनोबलले संकट पार लगाउनेछौं

भनिन्छ, संकटमा नै नेतृत्वको परीक्षण हुन्छ । संघीयता अभ्यासको क्रममा कोरोना कहर यसरी आयो कि, संघीयताको महत्व झनै उच्च रहेको यसले प्रमाणित गर्यो । हरेक निर्णय र कामका लागि सिंहदरबारकै आदेश कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको सक्रियता र उपस्थितिले यो कहर झेल्न सहज भयो । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, यो कहरविरुद्ध लड्ने प्रदेश सरकारको मुख्य कमाण्डर हुनुहुन्छ । यो समस्याले दिएको तनाव, अवसर र चुनौतीका भुक्तभोगी मुख्यमन्त्री राई यही संकटमा पनि प्रदेशका प्राथमिकताहरु यथावत रुपमा अघि बढ्ने बताइरहनुभएको छ । कोरोना कहरको सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर देशकोन्यूजलाई मुख्यमन्त्रीले दिनुभएको अन्तरवार्ताको सम्पादित अंश प्रस्तुत छ

कोरोनाबाट प्रदेश १ अत्यन्तै प्रभावित भएको छ , यसक्रममा आलोचना पनि उच्च छ । प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण र उपचारको अवस्थासँग आफै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

नेपाल सरकारले चार महिना लामो लकडाउन अन्त्य भएको घोषणा गरेसंगै कोभिड १९ को संक्रमण ह्वात्तै बढेको छ । कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारमा सम्भव भएसम्म सबै उपाय र प्रयासहरु जारी राखिएको छ । दैनिक जनजीवनलाई पनि केही हदसम्म सहज बनाउँदै, संक्रमित क्षेत्रहरुलाई सिल गर्दै,संक्रमितहरुका लागि आवश्यक आइसोलेसन वार्ड र उपचार कक्षहरु थप गर्दै, दक्षिण तर्फको खुला सीमा क्षेत्रलाई कडाई गर्दै, जनचेतनामुलक अभियानहरु संचालन गर्दै अगाडि बढेका छौं । ८६ हजार भन्दा बढीको पिसिआर परिक्षण गरिसकिएको छ । यसरी हामी व्यवस्थित योजनाका साथमा अगाडि बढिरहेका छौं । हाम्रो शुरु देखिको व्यवस्थित पूर्व तयारी र कार्ययोजनाका साथ कोभिड १९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि चालिएका कदम, गरिएका प्रयास, प्रयोग र अभ्यासहरुबाट म धेरै हदसम्म सन्तुष्ट छु । केही कमीहरु भएका छन्, खासगरी भएका निर्णय र योजनाहरु समयमा कार्यान्वयन नहुँदा संक्रमितहरुको व्यवस्थापन र उपचारमा देखिएका केही समस्याहरुले मेरो ध्यानाकर्षण भए लगत्तै प्रदेश कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकबाट आवश्यक निर्णय र योजना बनाई सबैलाई निर्देशन गरिसकिएको छ ।

शुरुआतमा आक्रामक तयारीमा थियो प्रदेश सरकार तर संक्रमित थपिँदै गएपछि सरकार चाहिँ सुस्त हुँदै गएको हो ?

निश्चय नै हामी आक्रमक ढंगले शुरुदेखि कोभिडको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा जुट्यौ । हामीले माघ महिनाको २३ गते नै २३ बुँदे कार्ययोजना पारित गरयौं । मेरो नेतृत्वमा निर्देशक समिति, मन्त्रीहरुको नेतृत्वमा अलग अलग डेडिकेटेड कमिटीहरु, प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा कार्यान्वयन समिति बनाएर हामी जुटयौं । १० दिनमा कोभिड अस्पताल तयार गर्यौं । चार ठाउँबाट पिसिआर परिक्षण शुरु गरयौं । सिमा क्षेत्रमा कडाई गरयौं । आवश्यक क्वारेन्टाइन, आइसोलेनसन सेन्टर तथा वार्डहरु, होल्डिंग एरियाहरु तयार गर्यौ । यसरी हाम्रो चौतर्फी प्रसंशा भयो । हामीले पछिल्लो संभावित स्थितिलाई समेत ठीक ढंगले आंकलन गरेर तदनुरुप कार्ययोजना बनाएका थियौं । तर, तोकिएको ठाउँ, समय र संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरु नबनेका कारण संक्रमण ह्वात्तै बढेको बखत संक्रमितहरुलाई आइसोलेसनमा राख्न नसक्दा सरकारको केही आलोचना भएको मात्र हो । अब हामी विराटनगरमा एक हजार बेडको आइसोलेसन बनाउँदैछौं । हामी सुस्ताएर वा आत्तिएर बसेका छैनौं बरु ब्यवस्थित योजनाका साथ अहोरात्र खटिराखेका छौं ।

धेरै अघि नै कार्ययोजना बनाएर खटिनु भएको थियो तर अहिले पनि पर्याप्त आइसोलेसन बेड छैनन् । अस्पतालहरुमा पूर्वाधार अभावको अवस्था छ । कहाँ चुकियो जस्तो लाग्छ ?

माघ मै पहिलो कार्ययोजना बन्यो । त्यसपश्चात पनि स्वास्थ्य र सुरक्षाका योजनाका साथमा पिसिआर परिक्षण योजना समेत बनाएर हामीले काम गर्यौ र थप यतिबेला पनि पिसिआर परिक्षण, थप आइसोलेसन र कोभिड उपचार केन्द्रको स्तरोन्नति लगायतका कामहरु भइराखेका छन । केही दिनमै एक ब्यक्ति एक आँगन कार्यक्रम लिएर नागरिकको घरघरमा जाने योजना बन्दैछ जेहोस प्रदेशलाई कोभिडमुक्त प्रदेश बनाउने योजनाका साथ हामी अघि बढेका छौं । चार महिनासम्म पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको कोभिड लकडाउन फुक्का हुने बित्तिकै एकैचोटी धेरै संख्यामा संक्रमण बढेको हुनाले आइसोलेसनको अभाव भएको हो । यहीनेर मैले माथी पनि भनेको छु समयमै पर्याप्त आइसोलन वार्ड बनाउने निर्णय गरेता पनि समयमा तोकिएको ठाउँमा आइसोलेसन वार्डहरु नबनेका कारण हामीलाई आलोचना गर्ने स्पेस रह्यो यहीनेर हामी थोरै चुक्यौं भन्न सकिन्छ । अन्यथा हामी कहीँ चुकेका छैनौं । अहिले त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न सबै बाटाहरु खोलेर अर्थात भएका पूर्वाधारहरुको प्रयोग, निजी अस्पताल, होटल लगायतलाई समेत प्रयोग गर्ने गरी हामी अघि बढेका छौं । त्यसैगरी बिराटनगर कोभिड अस्पताल र धरान बिपीलाई लक्षण सहितका बिरामीहरुलाई उपचार गर्ने डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा तोकिएको छ र थप स्तरोनन्ति गर्ने काम समेत भइरहेको छ ।

प्रदेशको जिम्मामा रहेको आइसोलेसन बेड निर्माणको काम किन सन्तोषजनक नभएको ?

हामीले शुरुमै ५०० बेड बराबरको आइसोलेसन सेन्टर तथा वार्डहरु बनाउने योजना बनायौं र बिभिन्न ठाउँमा बनेपनि । प्रदेशले आफ्नै कोभिड उपचार केन्द्र बिराटनगरमा, गोठगाउँमा, धरान बिपीमा, चतरामा, मेची अस्पताल लगायतमा बनायो अहिले पनि ती संचालनमा छन । अझ हामीले जेठ महिनाको ९ गते नै १०५० बेड तयार गर्ने निर्णय गरेका थियौं । यो हाम्रो दुरदृष्टिपुर्ण सही निर्णय थियो तर त्यस निर्णय बमोजिम तत्समयमा तोकिएको संख्यामा आइसोलेसन वार्डहरु तयार हुन नसक्दा, संक्रमण एक्कासी बढ्दाको परिणाम प्रदेश सरकारको आलोचना गर्ने सानो ठाउँ बनेको हो । नत्र कोभिडको सवालमा प्रदेश सरकारलाई खोट लगाउने कही कतै ठाउँ थिएन । एकदमै चुस्त र व्यवस्थित रुपमा हामीले काम गरेका थियौं ।

तर, विराटनगर महानगरको मेयरले सामाजिक सञ्जालमा ‘पिसिआर परीक्षणमा प्रदेशको चाकडी गर्नुपर्ने’ भन्दै प्रदेश सरकारप्रति तितो पोखेको देखियो । यो पूर्वाग्रह मात्रै थियो कि तपाइँहरुको समन्वय चुस्त हुन नसकेको परिणाम ?

यो नितान्त पूर्वाग्रही कुरा हो । उहाँ प्रदेश सिसिएमसीको सद्स्य पनि हो । उहाँ हरेक निर्णय प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । प्रदेशको पुरै सहयोगको साथमा हामी संगै हुनुहुन्छ । सायद राजनीतिक खपतका लागि, कोही कसैका लागि बोलिदिनु पर्ने बाध्यता रह्यो होला उहाँलाई तर त्यस तितो पोखाइले उहाँलाई फाइदा होइन घाटा हुन्छ किनकी हामी यहीँ छौं जनताले सबै कुरा प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ । फेरि कोभिडमा राजनीति गर्ने पनि होइन, मानव जातिमा आएको महामारी हो । आरोप प्रत्यारोप गरेर एक्लै बहादुरी देखाएर कोभिडलाई तह लगाउन सकिँदैन । सबैले मिलेर तीनै तहका सरकारहरुबीच सहयोग समन्वय र सहकार्य गरेर उपयुक्त कदमहरु चालेर मात्र कोभिडलाई पराजित गर्न सकिन्छ । यसको हेक्का पक्कै पनि उहाँलाई छ भन्ने म ठान्दछु ।

प्रदेश १ को मुख्य विपक्षी दल काँग्रेसले प्रदेश सरकार कोरोना नियन्त्रणमा विफल भएको आरोप सार्वजनिक रुपमै लगायो । काँग्रेसको आरोपबारे के जवाफ हुन्छ ?

नेपाली काँग्रेसको त्यो वाध्यता हो, उसको राजनीति हो, उसले धर्म निर्वाहका लागि गरेको आरोप हो । यथार्थमा नेपाली काँग्रेस कोभिड रोकथाम र नियणत्रणमा हामीसंगै छ । सबै दलहरु साथमै छन् । संयन्त्र नै बनेको छ दलहरुको । हामीसंग समन्वय गरेर अनुगमन समेत गरेर सुझावहरु दिनुभएको छ । सरकारले गरिरहेका काम, प्रयास र सबै कदमहरुको खुलेर प्रशंसा गर्नु भएको छ । त्यसैले वक्तब्य जारी गरेर राजनीतिक धर्म निर्बाह गरेको मात्रै हो यथार्थमा त्यस आरोपमा सत्यता केही छैन ।

प्रदेशलाई लकडाउन र शिलको अधिकार नहुने, महानगरले लकडाउन गर्दा प्रहरीले सहयोग नगर्ने तर सिडिओको निषेधाज्ञामा ठप्प हुने । संघीयताको मर्म अनुसारको व्यवहार भयो त यो ?

संघीयताको अभ्यास हामीले गरिरहेका छौं । धेरै कानुनहरु बन्न बाँकी नै छन त्यसो हुँदा चाहे सहज अवस्थामा होस वा असहज यस प्रकारको महामारीको बेला होस् हामी तीनै तहका सरकारहरुले राम्रो समन्वय र सहकार्य गर्दै काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । सोही अनुरुप नै लकडाउन, कर्फ्यु वा सिल, निषेधाज्ञा जस्ता कुराहरु हामी सबैबीचको समन्वय, छलफल र परामर्श पश्चात भइरहेको छ । शुरुको दिनबाटै स्थानीय प्रशासन सबै सुरक्षा निकायसंग राम्रो कोअर्डिनेसन छ । यदि संघीयता नभएको भए त्यसको मर्म थाहा नभएको भए यसप्रकारको सहकार्य हुनसक्दैनथ्यो ।

कोरोना कहरल प्रदेशका अन्य प्राथमिकताका कामहरु ठप्पै छन् । कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?

निश्चय नै कोरोनाले सम्पुर्ण क्षेत्रलाई नराम्ररी प्रभाव पारेको छ । यो कोरानाको कहरले लामो समय सम्म सताउने कुरा स्पष्टै छ । त्यसैले अब आवश्यक सावधानीहरु अपनाउदै कोभिडलाई संगसगै लिएर हिडनु पर्ने अवस्था छ । यो कोभिड लकडाउन, कर्फ्यु, निषेधाज्ञा आदिले भाग्ने वा नियन्त्रण हुने रहेनछ भन्ने कुरा अहिलेसम्मको हाम्रो भोगाइले प्रमाणित भएको छ । त्यसैले हामी हाम्रा प्राथमिकता प्राप्त र अन्य सबै कार्यहरुलाई आवश्यक सावधानीहरु अपनाउँदै अगाडि बढाउने तयारी र योजनामा छौं । सबै तह र तप्कासँग सहकार्य, समन्वय र उच्च मनोबलले यो संकट पार लगाउनेछौं । गत आर्थिक बर्षको बजेट कोभिड १९ को महामारीकाबीच पनि हामीले उल्लेख्य खर्च गर्यौं । समग्र खर्च प्रगतिमा प्रदेश नं १ नै अगाडि रह्यो । यसबाट हामी भन्न सक्छौं कि कुनै बहाना नगरी काम गर्ने हो भने हामी जस्तोसुकै संकट, चुनौती र महामारीकाबीच पनि काम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुराको तथ्य उजागर भएको छ । त्यसैले हामी कोभिडको बहानामा ठप्प भएर बस्दैनौ हाम्रा सबै कामहरु अगाडि बढ्छन् ।