ठूला बडा ठेकदारलाई जिम्मा दिँदा किसानलाई सास्ती

काठमाडौं, भदाैँ १८
रोपाइँकै बेला रासायनिक मलको अभाव झेलेका किसानले रोपो पहेँलो हुँदासम्म पाएका छैनन् । मल ल्याउने टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ त भएकै थियो, सरकारले पहुँचका आधारमा क्षमताहीन कम्पनीलाई आपूर्तिको ठेक्का दियो ।

ठेक्का पाएका कम्पनीलाई कोभिड–१९ को विश्वव्यापी संक्रमण झन् ठूलो बहाना भयो । श्रमिक नपाएको कारण जनाएर आवश्यकताअनुसार आपूर्ति नगर्दा यतिबेला देशभरका किसान मल नपाएर हैरान छन् । मल आपूर्तिको जिम्मा सरकारले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई दिने गरेको छ । यी दुई कम्पनीले पनि आपूर्तिकर्ता अर्को तोकेर ठेक्का दिँदै आएका छन् । छिटो ठेक्का दिन दुवै कम्पनी हतारिँदैनन् । उनीहरूले सम्झौता गरेका ठेकेदार कम्पनीले पनि आयातमा ढिलाइ गर्ने गरेकाले बर्सेनि किसानले मल अभावको सास्ती खेप्नु परिरहेको हो ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आवश्यकताभन्दा निकै न्यून परिमाणमा आयात गरेर केही जिल्लामा वितरण गरेपछि हिजोआज कोरोना संक्रमणको त्रासकै बीच पनि किसानहरू घण्टौं लाइन बसिरहेका छन् । सीमित क्षेत्रमा कोटा तोकेर कर्पोरेसन्सले मल वितरण गरिरहेको छ । ‘रोपाइँ सुरु भएदेखि नै मलको अभाव थियो । केही ठाउँमा पहुँचका भरमा केहीले मल पाए,’ राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले भने, ‘रोपो पहेँलो भइसक्यो, सरकारले अझै मल दिन सकेन ।’ बजारमा भइरहेको मल अभावको समस्या नौलो भने होइन ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख मेट्रिक टन आवश्यक पर्छ । क्षेत्रफलका आधारमा माग ८ लाख टनसम्म भए पनि पहाडी क्षेत्रमा मलको माग त्यति धेरै छैन । त्यसकारण साढे ५ लाख टन मात्रै मल हरेक वर्ष आयात गर्न सके पर्याप्त पुग्छ । तर मन्त्रालयको विगतको विवरण हेर्दा आयात वार्षिक ४ लाख टन पनि हुने गरेको छैन । यो वर्ष त झन् हालसम्म करिब ३ लाख मेट्रिक टन मात्रै भित्रिएको छ । ‘खासमा यो मल विगतकै वर्षहरूमा आइसक्नुपर्ने कोटाअन्तर्गतको हो,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘धकेल्दा धकेल्दा यो वर्ष ल्याइपुर्‍याएको हो । यसै वर्ष ल्याउनुपर्ने मल आयातको सुरसार नै छैन ।’

करिब साढे ५ लाख आवश्यक मलमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले ३० प्रतिशत मल ल्याउनुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूले आ–आफ्नै हिसाबले ग्लोबल टेन्डर गर्छन् । साल्ट ट्रेडिङले आफ्नो कोटाअनुसार ०७६र७७ आर्थिक वर्षका लागि मल आयात गरिसकेको छ । तर, कृषि सामग्री कम्पनीले ०७६र७७ मा ल्याउनुपर्ने मल नै पुरै आयात गरिसकेको छैन । कृषि कम्पनीले ३ लाख ४ हजार ५ सय मेट्रिक टन मल आयात गर्न ७ कम्पनीलाई अनुमति दिएको थियो । जसमध्ये करिब साढे २ लाख टन मात्रै आयात गर्न सक्यो । सस्तोमा टेन्डर कबोल गरी ठेक्का हात पारेको शैलुङ इन्टरप्राइजेज र होनिको मल्टिपलले मल आयात नै गरेका छैनन् ।

यी दुवै कम्पनीले ठेक्का सम्झौताअनुसार गत साउन १० मा पहिलो लट र आगामी शनिबारभित्र सबै परिमाणमा आयात गरिसक्नुपर्ने थियो । ‘तर पहिलो लटकै मल ल्याउने छाँटकाँट छैन,’ कृषि सामग्री कम्पनी स्रोतले भन्यो, ‘यी दुई कम्पनीले जिम्मा पाएको २५र२५ हजार मेट्रिक टन मल मात्रै अहिले आइदिएको भए हाहाकार हुनबाट जोगिने थियो ।’

मल आयात गर्न नसकेको शैलुङ कम्पनीका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारी हुन् । जसले सार्वजनिक निर्माणका कैयौं ठेक्का लिने र अलपत्र पार्ने गरेर बदनामी कमाइरहेका छन् । नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका घरबेटीसमेत रहेका अधिकारीले मल आयात नगरे पनि पहुँचका भरमा उनको कम्पनीसँग सरकारी अधिकारीले ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न सकेका छैनन् । गत वर्ष पनि यो कम्पनीले २५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको समयमा मल ल्याउन सकेन । तर फेरि यस पटक भएको टेन्डरमा यही कम्पनीलाई सरकारले ५५ हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट