नेकपामा पुरानै रडाको: राष्ट्रिय सभामा लगिएलान् गौतम ?
काठमाडाैँ, भदाैँ १७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबारको कुराकानीमा नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई डोल्पाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव लड्न प्रस्ताव गरे । २०७४ को प्रतिनिधिसभा चुनावमा पराजित भएयता गौतमको चर्चा कहिले आफैं र कहिले पार्टीका अरू नेताहरूबाट प्रस्तावित सांसदका रूपमा हुँदै आएको छ । गौतमलाई सांसद बनाउनका लागि भएको यो २२ औं पटकको चर्चा हो ।
त्यसअघि पनि गौतमलाई ओलीले सोही प्रस्ताव गरेका थिए तर गौतमबाट जवाफ पाइसकेका थिएनन् । सोमबार भने गौतमले स्पष्टै रूपमा अहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुने सम्भावना नरहेकाले आफूलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने फागुन १४ को सचिवालय बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रस्ताव गरे ।
‘केपीजीबाट सोमबार र दुई दिनअघि पनि प्रतिनिधिसभामा डोल्पाबाट चुनाव उठ्न प्रस्ताव आएको थियो, मैले स्वीकार गरिनँ,’ गौतमले मंगलबार कान्तिपुरसँग भने, ‘कोरोनाकालभरि चुनाव हुँदैन, कोरोना सकिने बेलामा स्थानीय तहको चुनाव सुरु हुन्छ । त्यसपछि आमचुनाव हुन्छ । किन जान पर्यो ? मन्त्री बनाउनुहुन्छ, म एकदम राम्रोसँग तपाईंलाई लोकप्रिय बनाउँछु । बनाउनुहुन्न भने पनि राष्ट्रिय सभामा आफ्नो भूमिकामा रहन्छु भनेको छु ।’
उनका अनुसार ओलीले गौतमको यो प्रस्तावको जवाफ दिइसकेका छैनन् तर गौतम भने फागुन १४ को निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छन् । उनको यो अडानलाई पार्टी सचिवालयका बहुमत सदस्यले सदर गर्ने देखिन्छ ।
गत शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले प्राइम टेलिभिजनको अन्तर्वार्तामा गौतम राष्ट्रिय सभामा जाने ‘च्याप्टर क्लोज’ भइसकेको बताएका थिए । उनले आफ्ना निकटस्थहरूसँग पनि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई दोहोर्याउने जानकारी गराएका थिए भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा समेत यही प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको भनाइअनुसार गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने फागुन १४ को निर्णय वैशाख २० को निर्णयले प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । तर अध्यक्ष दाहाल र स्वयं गौतमसहित अधिकांश सदस्य फागुन १४ को निर्णय यथावत् रहेको र त्यसलाई ओलीले मान्नैपर्ने पक्षमा छन् ।
‘अहिले मलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनका लागि पार्टीले फेरि निर्णय गर्नैपर्दैन, यदि त्यो निर्णय खारेज गर्ने हो भने पार्टीले अर्को निर्णय गर्नुपर्छ,’ गौतमले भने, ‘फागुन १४ गतेको बैठकले गरेको निर्णय आजसम्म के कारणले कार्यान्वयन गर्नुभएन भनेर बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्छ, त्यसैले उहाँले तुरुन्तै राष्ट्रिय सभामा मनोनयनका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ ।’
सचिवालयका अरू सदस्यहरूले पनि गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने पुरानो निर्णय यथावत् रहेको र गौतमले नै इच्छा देखाउँदासम्म उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनुपर्ने मत राखेका छन् । आउँदो सचिवालय बैठकमा पनि यसरी नै प्रस्तुत हुने उनीहरूको तयारी छ । ‘६ महिनाअघि पनि यही विषयमा लडाइँ भयो, ६ महिनासम्म निर्णय लागू नगरी फेरि युवराज खतिवडालाई ल्याउँछु भनेपछि हामीले विरोध गर्नैपर्छ,’ सचिवालयका अर्का सदस्यले भने, ‘पार्टी निर्णयलाई प्रधानमन्त्रीले समेत मान्नुपर्ने गरी कार्यदलको प्रतिवेदन आएको छ । प्रतिवेदनमाथि छलफलसमेत सुरु नहुँदै प्रधानमन्त्रीले एकलौटी निर्णय गर्न मिल्दैन ।’
यद्यपि बिहीबार हुने सचिवालय बैठकमा सबै विषयको टुंगो लाग्ने सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले बताए । ‘पार्टी यसअघि नै वामदेवजी राष्ट्रिय सभामा जाने भनेर निर्णय गरिसकेको छ, त्योभन्दा अर्को निर्णय भएको भन्ने हामीलाई थाहा छैन,’ खनालले कान्तिपुरसँग भने, ‘निर्णय कार्यान्वयन हुने कुरा स्वतःसिद्ध हो । त्यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेन भने आगामी सचिवालयले गर्छ ।’
ओलीसँगको भेटमा अध्यक्ष दाहालले पनि १८ गते बस्ने सचिवालय बैठकबाटै राष्ट्रिय सभामा कसलाई लैजाने भन्नेबारेमा निर्णय गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोमबार अध्यक्ष ओलीसँगको कुराकानीमा दाहालले खतिवडालाई निरन्तरता दिने भनेर ओलीले गरेको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए । स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले भने खतिवडाको विषयलाई लिएर पार्टीको नेतृत्व तहमा छलफल सुरु भइनसकेको दाबी गरे । ‘२१ गतेदेखि उहाँको कार्यकाल सकिने भएकाले त्यसअघि नै पार्टीले एउटा निर्णय गरिसक्नुपर्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘तर उहाँको पुनर्नियुक्तिबारे नेतृत्वमा छलफल भइसकेको जस्तो मलाई लाग्दैन ।’
उता अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने ओलीको तयारीसँगै खतिवडा स्वयं आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी भएनन् । आफ्नै विषय सम्भावित एजेन्डा बन्न सक्ने भएकाले आफू बैठकमा नगएको र २० गतेअघि बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सहभागी नहुने प्रतिक्रिया खतिवडाले आफ्ना निकटस्थहरूलाई दिइसकेका छन् । ओलीले आफ्नो विश्वासमा रहेका मन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिँदा सरकार सञ्चालनमा आफूलाई सहज हुने भन्दै उनलाई दोहोर्याउन चाहेका हुन् । तर उनले सहजताका लागि रोजेको यो विकल्प पूरा हुन भने असहज बन्ने स्थिति आएको छ ।
ओलीनिकट एक नेताको भनाइमा ओली अहिले गौतम र खतिवडामध्ये कसलाई रोज्दा पार्टी र सरकार दुवैमा बलियो भइन्छ भनेर लेखाजोखा गर्दै छन् । पार्टीको निर्णय मानेर गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउँदा ओलीले पार्टीको विधि, पद्धति र निर्णय मान्न थालेको सन्देश प्रवाह हुनेछ भने गौतम स्वयं पनि ओलीको भरपर्दा सारथी बन्न सक्ने देखिन्छ । तर त्यसो हुँदा ओलीले अहिलेको आफ्नो मन्त्रिपरिषद्बाट सबैभन्दा भरपर्दा मन्त्री गुमाउनेछन् । अर्को अब अर्थमन्त्री को बन्ने भनेर ओली, दाहाल र नेपाल तीनवटै गुटका नेताहरूबीच आन्तरिक र आपसमा प्रतिस्पर्धा नै हुनेछ, जसको असर नेकपा नेतृत्वमा समेत देखिनेछ ।
पछिल्लो समय खतिवडाको कार्यशैलीलाई लिएर नागरिकस्तरमा आलोचना तीव्र छ भने नेकपाकै नेता–कार्यकर्ता पनि उनलाई त्यति रुचाउँदैनन् । नीति निर्माण र योजना बनाउन अब्बल भए पनि जनता र जनजीविकासँग सरकारलाई जोड्ने सवालमा अर्थमन्त्री चुकेको र राजनीतिक छवि नभएकाले नागरिक उनको कार्यशैलीबाट चिढिएको गुनासो ओली पक्षकै नेताहरूले समेत ओलीसँग गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका सबै कुरा मानेर उनकै चाहनामा खुरुखुरु काम गर्ने मन्त्रीका रूपमा खतिवडा चिनिन्छन् । यसपालि ओलीसँग निर्णय गर्न पर्याप्त समय भने छैन । कान्तिपुर दैनिकबाट
प्रकाशित मिति: १७ भाद्र २०७७, बुधबार
