असारे विकास : एकै महिनामा ६१ अर्ब खर्च

काठमाडौं, साउन ४
केन्द्रीय सरकारका निकायले जस्तै प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायले असारे विकासको नाममा एक महिनामा मात्रै ६१ अर्ब रुपैयाँ सकेका छन् । महालेखापरीक्षकको ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रदेश सरकारका निकायमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दा कुशासन मौलाएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सातवटै प्रदेश सरकारले असारे विकासको नाममा असारमा मात्रै ६१ अर्ब २ करोड ४८ लाख रुपैयाँ सकेका छन् । सातवटै प्रदेशका विभिन्न निकायले गाडी खरिदमा मात्रै एक वर्षमा ढेड अर्ब बढि रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट कार्यक्रम र परियोजनाअनुसार चौमासिक रूपमा खर्च गर्ने गरी कार्यक्रम र बजेट स्वीकृत गरेको भए पनि अधिकांश निकायले असार महिनामा मात्रै खर्च गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त खर्चको विश्लेषण गर्दा सातवटै प्रदेश सरकारको कुल खर्च १ खर्ब १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाखमध्ये असारमा मात्रै ६१ अर्ब २ करोड बढि खर्च भएको हो ।

जुन जम्मा बजेटको ५४।४४ प्रतिशत हो । प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु पनि स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार चौमासिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न असफल देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ । प्रदेश सरकारमा बेरुजुको दर पनि अस्वाभाविक किसिमले वृद्धि भएको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सबै प्रदेशको बेरुजु १९ करोड ५१ लाख मात्रै रहेकामा आर्थिक वर्ष २०७५(७६ मा बेरुजु रकम ८ अर्ब ४७ करोड ८० लाख पुगेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारले भिआइपीका लागि भन्दै गाडी खरिदका नाममा अर्बौं रुपैयाँ खर्चेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारका निकायले मापदण्डले तोकेकोभन्दा बढी मूल्यमा गाडी खरिद गरि कानुनी प्रावधानलाई बेवास्ता गरेका छन् । प्रदेशहरुका गाडी खरिद गर्ने होड नै चलेको पाइएको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालय र अन्य मन्त्रालयले गरी ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँँको गाडी खरिद गरेका छन् ।

यसैगरी, गाडी खरिदका लागि प्रदेश २ ले २८ करोड, ९८ लाख २५ हजार, बाग्मती प्रदेशले १० करोड ९३ लाख ४४ हजार, गण्डकी प्रदेशले १५ करोड ७४ लाख, प्रदेश ५ ले ३५ करोड ६६ लाख ३५ हजार, कर्णाली प्रदेशले १४ करोड ८५ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँँ खर्च गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारका निकायमा बेरुजु आउन नदिने उद्देश्यले सुशासनका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो तर महालेखाले सञ्चालन गरेका सचेतता कार्यक्रमको निरर्थक साबित भएको छ । प्रदेश सरकार भर्खरै मात्रै स्थापना भएकाले ती निकायमा बेरुजु आउन नदिने र प्रणालीगत रूपमा खर्च गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने उद्देश्यले आर्थिक सुशासनका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरु तथा कर्मचारीले बेवास्ता गरेकाले बेरुजु एकाएक बढेको महालेखापरीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् । राजधानी दैनिक