स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणकाे छानबिनमा तानिए उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

काठमाडौँ, असार ३१
लकडाउन सुरु भएलगत्तैको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ ।

आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसअघि नै औषधि खरिदको अनियमिततामा जोडिइसकेका छन् । कागजी रूपमा नीतिगत निर्णयमा मात्रै संलग्न भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मंगलबार भएको लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख तीन अधिकारीले तानेका हुन् । लेखा समितिको बैठकमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘निर्देशन प्राप्त भएपछि आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’ उनले उच्चस्तरीय समितिकै निर्देशनमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यही भनाइ दोहोर्‍याए । उनले विशेष परिस्थितिका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको बताए । उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्विकारे । खरिदमा संलग्न भएका कारण आलोचित स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि समितिको निर्देशनका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको र त्यसैले गर्दा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।

उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गठन भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिएको थियो । समितिको नीतिगत निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी खरिद गरेको थियो । समितिको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने ‘युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका आधारमा’ यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।

भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । कान्तिपुर दैनिकबाट