प्रहरी मिलेमतोमा अदालतलाई झुक्याइयाे, अलीको आडमा ई–सेवाको अवैध धन्दा

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आइटी सल्लाहकार अस्गर अलीको आडमा विद्युतीय अनलाइन भुक्तानी प्रणाली (ई–सेवा) लाई बिटक्वाइन कारोबारको अवैध धन्दाबाट चोख्याएको रहस्य खुलेको छ। नेपालमा अवैध मानिएको बिटक्वाइन कारोबारमा संलग्न ई–सेवाका सिइओसमेत रहेका अलीलाई प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको मिलेमतोमा सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेर मुद्दा कमजोर बनाइ ई–सेवालाई उन्मुक्ति दिने नियतले काम भएको तथ्य बाहिर आएको हो।

नेपाल राष्ट्रबैंकसँग ई–सेवाले बिटक्वाइनको अवैध कारोबार गरेको प्रमाण हुँदाहुँदैे उसलाई प्रतिवादी नै नबनाई सिइओ अलीलाई सरकारी साक्षीका रूपमा पेस गरेर मिलेमतोमै उन्मुक्ति दिनेगरी काम भएको सरकारी अधिकारीहरूको आरोप छ। कम्पनी सिइओको हैसियतमा अलीलाई समेत अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विज्ञका रूपमा सरकारी साक्षी बनाएर ई–सेवालाई चोख्याउनेगरी अदालतमा बयानको अवसर दिइएको छ। अनलाइन पोर्टल नेपाल लाइभ डटकमले बिटक्वाइन धन्दाका अभियुक्त हुनुपर्ने अलीलाई सरकारी साक्षी बनाएको विषय सार्वजनिक गरेको छ।

राष्ट्रबैंकले कानुनी हैसियत प्रदान नगरेको बिटक्वाइनको कारोबार ई–सेवाबाट सञ्चालन हुँदै आएको केही अभियुक्तको बयान र अनुसन्धानका सिलसिलामा प्राप्त प्रमाणबाट पुष्टि हुने आधार देखिए पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले बदनियतपूर्वक चोख्याउने उद्देश्यले ई–सेवालाई उन्मुक्ति दिएर आरोपपत्र दायर गरेको पाइएको छ।

कानुनविद्हरू भने अभियुक्तलाई नै सरकारी साक्षी बनाएर उसले गरेको कामबाट उन्मुक्ति दिनेगरी अभियोजन गरेको मुद्दासँग प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोगपत्रलाई तुलना गर्छन्। केही आरोपितको बयानअनुसार अभियुक्त बनाउनुपर्ने व्यक्तिलाई सरकारी साक्षी बनाउनु हास्यापद भएको उनीहरूले बताए। अभियोग लगाउनुपर्ने मुख्य व्यक्तिलाई नै विज्ञ सरकारी साक्षीका रूपमा अदालतमा पेस गरेर प्रहरी र सरकारी वकिलले अदालतलाई समेत छलेको कानुन विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

अली एफवान सफ्टको भगिनी संस्था ई–सेवाको सिइओ रहेकै अवस्थामा बिटक्वाइनको अवैध कारोबार गरेको तथ्य फेला परेपछि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अलीले आफ्नो पदीय हैसियत दुरुपयोग गर्दै बिटक्वाइनको अवैध कारोबार गरेको आरोपबाट सधैंका लागि उन्मुक्ति पाउने उद्देश्यले प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयलाई दबाब र प्रभावमा पारेर मुद्दा दायर गर्न भूमिका खेलेको एक सरकारी वकिलले नागरिकलाई बताए।

कम्पनी सिइओको हैसियतमा अलीलाई समेत अभियुक्तका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा विज्ञका रूपमा सरकारी साक्षी बनाएर ई–सेवालाई चोख्याउनेगरी अदालतमा बयानको अवसर दिइएको छ।

अली र उनीआबद्ध कम्पनी ई–सेवालाई पनि अभियुक्तकै रूपमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेगरी अनुसन्धान गरे पनि राज्यको उपल्लो तहको दबाबमा ई–सेवालाई चोख्याउने हिसाबले मुद्दा दायर गरेर साधुलाई शूली र चोरलाई चौतारो भनेजस्तो काम गरेको ती अधिकारीको आरोप छ।

बिटक्वाइनको अवैध कारोबारमा संलग्न कम्पनी र सञ्चालकलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याई अदालतको अभियुक्तका रूपमा पेस गर्नुपर्नेमा विज्ञ र सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्न उपल्लो निकायको दबाबले बाध्य भएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयका अधिकारीको भनाइ छ।

अलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आइटी विज्ञकै हैसियतमा प्रस्तुत गरिएको छ। सरकारी साक्षीको धर्मविपरीत मुद्दालाई कमजोर र ई–सेवालाई लाभ पुग्नेगरी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उपस्थित भएर उनले बयान दिएको देखिन्छ। उनले सरकारी साक्षीका तर्फबाट ई–सेवामा त्यस्तो कुनै कारोबार हुने नगरेको बयान दिएका छन्।

अदालतमा अर्का एक आरोपितले भने सरकारी साक्षीका रूपमा बयान दिएका अलीसँग बाझिनेगरी ई–सेवामार्फत बिटक्वाइन आर्थिक कारोबार गरेको बयान दिएका छन्। प्रहरीले विज्ञका रूपमा बयान लिएको ई–सेवामाथि कुनै अनुसन्धान नै गर्न नपाएको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ। उनले प्रहरी र अदालत दुवै ठाउँमा बिटक्वाइनलगायत अन्य किसिमका क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार नगर्ने आशयको बयान दिएका छन्। आरोपितमध्ये माधव खनालले ई–सेवामार्फत बिटक्वाइन कारोबारको रकम लिने गरेको बयान दिएको देखिन्छ।

अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अन्यलाई अभियुक्तका रूपमा पेस गरे पनि ई–सेवालाई नियतवश जोगाइएको चर्चा चल्न थालेको छ। अधिवक्ता सुशील अधिकारीले अनुसन्धानको दायरमा आएको कम्पनीमा आबद्ध व्यक्तिलाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गर्नु फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए। ‘जसले नेतृत्व गरेको कम्पनीमाथि अवैध काम गरेको भनेर अनुसन्धान भएको छ, त्यही व्यक्तिलाई सरकारी साक्षीका रूपमा प्रस्तुत गरेर प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले गम्भीर त्रुटि गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसले मुद्दा कमजोर बनाउनुका साथै गलत नजिर बस्छ। यलाई अदालतले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ।’

यता राष्ट्रबैंकले समेत ई–सेवालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन प्रहरीलाई सहयोग नगरेको पाइएको छ। प्रहरीलाई ई–सेवाले गरेको बिटक्वाइन कोरोबारका अनुसन्धान आफैंले गरेर प्रतिवेदन दिने भन्दै राष्ट्र बैंकले पत्रचार गरे पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन नबुझाएको प्रहरी स्रोतको भनाइ छ। राष्ट्रबैंकले नै सहयोग नगरेपछि र सरकारको उपल्लो तहको दबाबमा परेर मिलेमतोमा ई–सेवालाई उन्मुक्ति दिइएको आरोप लागेको छ।

त्यसो त काठमाडौं प्रेस नामको अनलाइनको साइट नियन्त्रणमा लिएर आफूविरुद्ध लेखिएको समाचार डिलिट गर्न लगाए पनि उनीमाथि अहिलेसम्म कुनै अनुसन्धान हुन सकेको छैन। नागरिक दैनिकबाट