स्थानीय तहको बजेट धमाधम, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैको ध्यान

काठमाडौं, असार १०

कोभिड १९ को कहरबाट उत्पन्न समस्या हल गर्ने, रोजगारी बढाउने लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय सरकारहरुले बजेट निर्माण गरेका छन् । उनीहरुले स्थानीय तहको भौतिक विकासमा पनि उल्लेख्य बजेट विनियोजन गरेका छन् ।

ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख ६२ हजार ५ सय १५ रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार महानगरमा मेयर चिरीबावु महर्जनले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।

महानगरले कारोनाका कारण क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष नीति लिएको जनाएको छ । कारोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन अवधिको विभिन्न करमा १० प्रतिशत छुट दिने मेयर महर्जनले बताए ।

बजेटमा कर सम्बन्धी नयाँ कार्यक्रमहरु पनि समावेश भएका छन् । विद्युतीय माध्यमबाट कर तिर्न सकिने र निःशुल्क रुपमा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र उपलब्ध गराउने महानगरको नीति छ ।

यसैगरी महानगरले सम्पत्ति करमा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने नीति लिने भएको छ । बैंकमा खाता खोल्न, खानेपानीको धारणा जडान गर्न लगायतका कामका लागि सम्पत्ति कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नै पनि नीति लिने महानगरले बताएको छ ।

यसका लागि सम्बन्धित कार्यालयहरुसँग समन्वय गरिने महानगरको बजेटमा उल्लेख छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८का लागि रु चार अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार विनियोजन गरेको छ । महानगरको आज आयोजित छैटौँं नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । जसमध्ये रु ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु ६० करोड, आन्तरिक आय रु ९० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रहेको बताउनुभयो ।

यस्तै आम्दानीतर्फ जनसहभागिताबाट रु २५ करोड, बैंक मौज्दात रु ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट रु दुई करोड र सडकबोर्ड नेपालबाट रु एक करोड ५० लाख रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष रु तीन अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर जेठ मसान्तसम्मको पुरक बजेट तथा थप अख्तियारीसमेत गरी कूल अनुमानित आय रु चार अर्ब ५१ करोड २८ लाख ८ हजार पुगेको छ । आउँदो वर्षका लागि बजेट कोभिड १९– बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित भएको छ ।

त्यसैगरी महानगरवासीको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम् उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले नगरसभालाई जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाइ राष्ट्रको विकासमा टेवा पु¥याउने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती क्षेत्रमा शहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग एवं बस्ती विकासमा रु ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार, स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं पहुँचमा रु ९ करोड ५० लाख, शिक्षामा रु ९ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा रु १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवद्र्धन र विपद् व्यवस्थापनमा रु ८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

विराटनगर महानगरपलिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २०७७–७८ का लागि ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

बुधबार बसेको छैठौं नगरसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ५२ करोड ९३ लाख भन्दा कम आकारको बजेट सार्बजनिक गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि महानगरले ५ अर्ब ९० करोड ७४ लाख ४७ हजार ७ सय ५० रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा विराटनगरमा एसियाली विकास बैंकको क्षेत्रीय सहरी विकास परियोजनाको मात्रै १ अर्ब ७७ करोड २३ लाख ५५ हजार बजेट भएकाले बजेटको आकार ठूलो भएको थियो ।

महानगरपालिकाकी उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक करबाट ८९ करोड ८२, राजस्व बाँडफाँटबाट ७६ करोड ८२ लाख आम्दानी हुने बताइन् । त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान ३८ करोड ७ लाख, संघीय सरकारबाट ससर्त अनुदान १ अर्ब २ करोड र प्रदेशबाट सशर्त २ करोड ९० लाख अनुदान प्राप्त हुने महानगरले बताएको छ ।

त्यस्तै संघीय सरकार विशेष अनुदानबाट १३ करोड रुपैयाँ, प्रदेशबाट समपूरक अनुदानबाट ३ करोड, वैदेशिक तथा अन्य संघसंस्थाको अनुदानबाट ३ करोेड २६ लाख महानगरपालिकामा प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

महानगरपालिकाले पुँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार रुपैयाँ र प्रशासनिक खर्चतर्फ ३४ करोड १९ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षाका लागि ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने बताएको छ ।

महानगरपालिकाले स्वास्थ्यतर्फ १९ करोड ५७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ, शैक्षिक विकास कार्यक्रममा ५६ करोड १३ लाख ५ हजार रुपैयाँ, महिला, बालबालिका, युवा विकास तथा खेलकुदमा २ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्याडफिल साइटको जग्गा खरिद तथा फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ११ करोड ४९ हजार ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कोभिड १९–को महामारी रोकथामसँगै यसका कारण रोजगारी गुमाएकालाई अवसर दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि रु ६६ करोड १२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गाउँपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सगुन गुरुङले आव २०७७÷७८ का लागि चालु तर्फ रु ४३ करोड २३ लाख १८ हजार र पूँजीगत तर्फ २२ करोड ८८ लाख ८२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो । विषयगत समिति अन्तर्गत बजेट बाँडफाँट गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले पूर्वाधार विकासतर्फ रु १६ करोड ५४ लाख, आर्थिक विकास तर्फ तीन करोड ४९ लाख, सामाजिक विकास तर्फ ३७ करोड ४० लाख विनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा रु एक करोड १३ लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासमा ७ करोड ५५ लाख विनियोजन गरिएको छ । गाउँपालिकाले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगार गुमाएर नेपाल फर्किएका युवालाई अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै उनीहरुको अनुभव, सीप क्षमताको समुचित प्रयोग गरी उत्पादनमा आधारित कृषि, पशुपालन, पर्यटन, निर्माण र साना घरेलु उद्योगमा आधारित कार्यमा सहभागी गराई रोजगारका अवसर सिर्जना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा अघि सारेको थियो ।