स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा मूल्य अन्तर उच्च

काठमाडौँ, असार ६
सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुई फरक प्रक्रियाबाट खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा ठूलो अन्तर पाइएको छ । सेनाले भित्र्याएका अधिकांश स्वास्थ्य सामग्री ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) ले ल्याएभन्दा सस्तो छ । तर यी दुवैले सरकारलाई उपलब्ध गराएका सामग्रीभन्दा बजार मूल्य निकै सस्तो छ ।

सुरुमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै समन्वयमा स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल (ओबीसीआई) सँग २०७६ चैत १२ गते गरेको खरिद सम्झौतामा उल्लेख गरिएका सामग्रीको रकम, पछि सेनाले ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट ल्याएका स्वास्थ्य सामग्रीको रकम तथा बजार मूल्यमा उच्च अन्तर देखिन्छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयस्थित उच्च स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार ओबीसीआई र सेनाले खरिद गरेका सामग्रीका मूल्यमा यस्तो अन्तर पाइएको हो । चिनियाँ अनलाइन बजारको मूल्य सूची र काठमाडौंमा स्वास्थ्य सामग्री बिक्री गर्ने एजेन्सीहरूका अनुसार पनि मूल्यमा धेरै भिन्नता छ ।

सेनाले चीनबाट ६९ थरी स्वास्थ्य सामग्री करिब २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको हो भने ओम्नीले करिब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँबराबरको सामान ल्याएर नेपाल सरकारलाई बेचेको थियो ।

ओम्नीसँग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न चरणमा गरेर १८ वटा सामान खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । तर नेपाल वायुसेवा निगमको विमान चार्टर गरेर चीनबाट ल्याएका पहिलो लटका सामग्रीको गुणस्तर तथा मूल्यलाई लिएर विवाद भएपछि सम्झौता तोडेर कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।

नेपाली बजारमा मास्क, पीसीआर तथा आरडीटी किटलगायत सामग्री अभाव रहेका कारण विवादबीच नै विभागले ओम्नीले ल्याएका ९ थरी सामान भने प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया विवादित बनेपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा सेनालाई सामान खरिद गर्न लगाउने निर्णय गरेको थियो । चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई कोभिड–१९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्रीलगायतका उपकरण खरिद गर्न रक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि सेनाले स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, इजरायल र सिंगापुरमा रहेका दूतावासमार्फत ‘जीटूजी’ प्रक्रियाबाट सामान खरिद गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्राचार गरिएका ५ मुलुकमध्ये चीनले मात्रै सबै स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन सक्ने जानकारी पठाएपछि चीनसँग २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँबराबरको सामान खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

सेनाले चीनबाट विभिन्न ६९ प्रकारका कुल २ सय ४३ टन स्वास्थ्य सामग्री खरिद गरेकामा सडक र हवाईमार्गबाट अधिकांश सामग्री आइसकेको छ । केही आउने क्रममै छन् ।

कोरोनाको महामारी विश्वभर फैलिन थालेसँगै नेपालले पनि त्यसबाट जोगिने तयारी गर्दै २०७६ फागुन महिनादेखि नै आधारभूत सामग्री किन्ने तयारी सुरु गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा कसैले पनि इच्छा प्रकट नगरेपछि छलफलबाट खरिद गर्ने प्रक्रियामा मन्त्रालय अघि बढेको थियो ।

ओम्नीले विभागलाई एउटा गाउन १ हजार ९ सय १३ रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको थियो भने सेनाले खरिद गरेको लेभल–३ डिस्पोजेबल गाउनको २ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ परेको छ । जब कि ‘अलिबाबा डटकम’ तथा ‘मेड इन चाइन’ जस्ता ‘बी२बी’ (बिजनेस टू बिजनेस) का आधारमा चिनियाँ सामग्री खरिद गर्नका लागि चर्चित वेबसाइटमा ‘एफडीए’ र ‘सीई’ गुणस्तर प्रमाणित त्यस्तो गाउन थोरैमा ७ सय २० र धेरैमा २ हजार ४० रुपैयाँमा उपलब्ध हुने देखिन्छ । ओम्नी, सेना तथा बजार मूल्यको हिसाब गर्दा एक अमेरिकी डलर बराबर १ सय २० रुपैयाँले गणना गरिएको छ ।

ओम्नीसँग खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपूर्व नै विभागले विभिन्न तीन एजेन्सीबाट प्राप्त गरेको कोटेसनमा पनि सञ्जीव सर्जिकल हाउसले उक्त गाउन ४ सय, मोदी क्राफ्ट हेल्थ इनोभेसनले २ हजार ९ सय ७० तथा भण्डारी सर्जिकलले ७ सय ५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउन सक्ने उल्लेख गरेका थिए ।

कोरोना भाइरसको महामारीसँगै सर्वाधिक माग भएको एन–९५ मास्क ओम्नीले सरकारलाई ८ सय ४० रुपैयाँमा बेचेको थियो । यसलाई सेनाले ३ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिन्छ । चिनियाँ बजारमा भने ३ सय रुपैयाँ खर्च गर्दा भनेजस्तो मास्क उपलब्ध हुने देखिन्छ । हाल नेपाली बजारमै पनि १ सय ५० रुपैयाँको हाराहारीमा एन–९५ मास्क उपलब्ध छ ।

विश्वभर अत्यधिक माग रहेको सर्जिकल मास्क खरिद गर्न सेनाले करिब ५३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैलाई ओम्नीले साढे ३८ रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने बताएको थियो । सेनाले र ओम्नीले खरिद गरेको मास्कको स्पेसिफिकेसनअनुसार नै चिनियाँ व्यापारिक वेबसाइट अलिबाबामै खोजी गर्दा बढीमा १९ रुपैयाँमा चार तहकै सर्जिकल मास्क प्राप्त हुने देखिन्छ । कान्तिपुरलाई प्राप्त स्वास्थ्य सेवा विभागले तयार गरेको कोटेसन सूचीमा सञ्जीव सर्जिकल हाउसले त्यस्तो मास्क ५ रुपैयाँ, मोदी क्राफ्ट हेल्थ इनोभेसनले ३० रुपैयाँ तथा भण्डारी सर्जिकलले ११ रुपैयाँ पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सार्वजनिक स्थलहरूमा ज्वरो नाप्नका लागि प्रयोग भइरहेको इन्फ्रारेड थर्मोमिटर ओम्नीले सरकारलाई ७ हजार ८ सय रुपैयाँमा बेचेको थियो । नेपाली सेनाले त्यस्तै थर्मोमिटर खरिद गर्न ५ हजार १ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ । धेरैमा ३ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च गर्ने हो भने गुणस्तर प्रमाणित थर्मोमिटर चिनियाँ अनलाइन बजारमा उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

ओम्नीले ६ हजार २ सय ४० रुपैयाँमा सरकारलाई उपलब्ध गराएको पीसीआर परीक्षण किट नेपाली सेनाले २ हजार १ सय ६० रुपैयाँमा खरिद गरेको देखिन्छ । ओम्नीबाट खरिद गरेको एउटा गगल्सको मूल्य २ हजार १ सय ६० रुपैयाँ थियो । सेनाले खरिद गरेको सोही प्रकारको गगल्सलाई २ सय ८८ रुपैयाँ मात्र परेको छ । चिनियाँ बजारमा भने त्यसको मूल्य करिब २ सय ४० रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । सेनाले कुल ६९ प्रकारको सामग्री खरिद गर्दा करिब १ अर्ब रुपैयाँ बढी तिरेको देखिन्छ ।

सेनाले खरिद गरेका अधिकांश मेडिकल उपकरण तथा सामग्री बजार मूल्यभन्दा दुई–तीन गुणा महँगो पाइएको छ । कार्डियाक मोनिटर, बहुउपयोगी आईसीयू बेड, सिरिन्ज पम्प, इन्फ्युजन पम्प, पोर्टेबल एक्सरे, पोर्टेबल ब्रोङस्कोप, १२ लिडको ईसीजी मेसिन, पोर्टेबल डीसी डिफिब्रिलेटर्स, हेमोडायलसिस मेसिन, इमर्जेन्सी ट्रली, ल्यारेङगोस्कोप सेट, अटोमेटिक डिफिब्रिलेटर, अक्सिजन सिलिन्डर, अटोस्कोप, नेबुलाइजर, पल्स अक्सिमिटरजस्ता सामग्री उच्च मूल्यमा किनेको पाइएको हो ।

सेनाले खरिद गरेको सामान ‘उच्च गुणस्तर’ को भएकाले महँगो परेको दाबी गरे पनि त्यसखाले सामान प्रयोग गरिरहेका चिकित्सकले चिनियाँ उपकरणको मूल्य निकै महँगो भएको कान्तिपुरलाई बताए । नाम गोप्य राख्ने सर्तमा कुराकानी गरेका एक चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग हुने अधिकांश सामग्री चीनमा बनेको भन्दा अरू नै देशमा बनेको गुणस्तरीय र भरपर्दो हुन्छ । ‘चीनको मेडिकल सामग्री प्रयोग गर्ने भनेकै यसको मूल्य अन्यत्रको भन्दा सस्तो हुन्छ भनेरै हो,’ ती चिकित्सकले भने ।

सेनाले सानो र मध्यम खालको अक्सिजन सिलिन्डरलाई क्रमश: १८ र ३० हजार तिरेको छ । जब कि नेपालमा प्रचलनमा रहेका सिलिन्डर नै सानो ७ हजार र मध्यम खालको १० हजार रुपैयाँमा उपलब्ध भइरहेको छ । एभरेस्ट ग्यास उद्योगमा कार्यरत एक अधिकारीका अनुसार हाल स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेका सानो सिलिन्डरलाई ७ हजार पर्छ भने मध्यम खालकोलाई १० हजारजति मात्रै पर्छ । ‘पाउन त आल्मुनियमको पनि पाइन्छ तर त्यो अस्पतालहरूका लागि होइन, घरका लागि हो । त्यसको १८ देखि २० हजारसम्म पनि पर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै सेनाले करिब १३ लाख २० हजार तिरेर किनेको कार्डियाक मोनिटरको चीनको अनलाइन बजारमा ६० हजार रुपैयाँ मात्रै पर्ने देखिन्छ । यो सामान सेनाले १ सय ५० थान खरिद गरेको छ । यस्तै सेनाले ११ लाख ४० हजार तिरेर किनेको ३० वटा डिफिब्रिलेटर पनि बढीमा ४ लाख ८० हजार मात्रै पर्ने देखिन्छ । यसका साथै ३० थान ईसीजी मेसिन पनि सेनाले दोब्बरभन्दा बढी मूल्य तिरेर किनेको देखिन्छ । सेनाले १० लाख ८० हजार तिरेर किनेको चिनियाँ मेसिनभन्दा निहोन कोडेन वा फिलिप्सकै मेसिन आधाभन्दा कम मूल्यमा खरिद गर्न सकिने देखिन्छ ।

सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रमा कार्यरत विज्ञ चिकित्सकका अनुसार सेनाले खरिद गरेको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम (ईसीजी) तथा डिफिब्रिटेर मेसिनको मूल्य पनि बजारको भन्दा दोब्बर छ । ‘नेपालका अधिकांश अस्पतालमा जापानी कम्पनी निहोन कोडेनको ईसीजी र डिफिब्रिलेटर मेसिन प्रयोग हुन्छ । त्यसको मूल्य बढीमा ४ लाख रुपैयाँ पर्छ । सेनाले ईसीजीका लागि १० लाख ८० हजार तिर्नु र डिफिब्रिलेटरका लागि ११ लाख ४० हजार तिर्नु औचित्यहीन हो,’ उनले भने, ‘त्यति महँगो तिरेर चिनियाँ सामान किन्नुभन्दा त जापानी वा स्विस ब्रान्डकै ल्याउन सकिन्थ्यो । चिनियाँभन्दा युरोपेली देशमा उत्पादित सामग्रीको पर्फमेन्स राम्रो छ ।’

नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक मेडिकल सप्लायर्सले कान्तिपुरलाई उपलब्ध गराएको मूल्यसूची अनुसार नेपाली बजारमै खरिद गर्ने हो भने पनि कार्डियाक मोनिटर २ लाख ५० हजारदेखि बढीमा ३ लाख ५० हजारसम्ममै प्राप्त हुन्छ । ईसीजी मेसिनको २ लाख ६० हजारदेखि बढीमा ४ लाख ५० हजार पर्छ भने डिफिब्रिलेटरको थोरैमा ६ लाख पर्छ ।

सेनाले खरिद गरेको बहुउपयोगी आईसीयू बेडको मूल्य २ लाख ४० हजार छ । यस्तो बेड नेपाली बजारमा बढीमा २ लाख रुपैयाँमै उपलब्ध हुन्छ । चिनियाँ बजारमा त्यस्तो बेड करिब १ लाख ४४ हजारमा उपलब्ध हुने देखिन्छ ।

पाटन अस्पतालका एक विशेषज्ञ चिकित्सकका अनुसार सेनाले महँगो रकम तिरेर खरिद गरेका अधिकांश सामानलाई किन त्यति पर्‍यो भनेर पुष्टि गर्न सहज छैन ।

सेनाले एउटा अटोस्कोप (कान परीक्षण गर्नका लागि प्रयोग हुने यन्त्र) लाई ३६ हजार रुपैयाँ तिरेको छ । जब कि नेपालका अधिकांश अस्पतालमा प्रयोग भइरहेका अटोस्कोपको मूल्य औसतमा ७ हजार मात्रै पर्छ । ‘हामीले नै दैनिक प्रयोग गर्ने सामानको ७ देखि बढीमा १० हजार पर्छ,’ उनले भने ।

‘स्वास्थ्य सामग्री गुणस्तरीय हुनु राम्रो हो,’ एक जनस्वास्थ्यविद्ले भने, ‘तर महामारीको मौकामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाकै लागि मानिस तड्पिरहेको बेला अत्यधिक महँगोमा सामान खरिद गर्नु भनेको बेतुकको कुरा हो ।’

‘जीटूजी’ मा अनियमितता असम्भव : सेना

सेनाले भने जीटूजी प्रक्रियामार्फत प्रत्यक्ष कारोबार गर्न तथा अनियमितताका सबै सम्भावनाहरूलाई निरुत्साहित गर्ने रणनीतिअनुरूप आन्तरिक खरिद निर्देशिकासमेत जारी गरिएको दाबी गरेको छ ।

यसका साथै सेनाले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को परिच्छेद २ को नियम १६ मा आधारित रही सबै सरोकारवालाहरू (प्रतिनिधि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा आमन्त्रित विज्ञहरू) सम्मिलित खरिद इकाई र गुणस्तर निरीक्षण उपसमिति गठन गरी खरिद गरिएको पनि विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सेनाले सरकारबाट प्राप्त जिम्मेवारीहरूलाई पूर्ण पारदर्शिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्दै विद्यमान आर्थिक ऐन, नियम तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत पूर्णत: पालना गर्दै आएको दाबी गरेको छ । खरिद प्रक्रिया विवादित बनेसँगै सेनाले विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको खण्डन गरेको छ ।

‘विषम परिस्थिति, माग र आपूर्तिको फरक परिवेश र गुणस्तरजस्ता विषयहरू तुलना गर्न सकिँदैन,’ सेनाले विज्ञप्तिमा भनेको छ । सेनाले पारदर्शिताका लागि चीनको सरकार नियन्त्रित कम्पनी सिनोफर्म इन्टरनेसनल कर्पोरेसनबाट प्राप्त सरकारी मूल्यसूचीलाई नेपाल सरकारका सम्बद्ध सबै निकाय (रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय) हरूसँग समन्वय र सहमति लिई नेपाल सरकारको स्वीकृत प्राप्त भएपछि खरिद गरेको बताएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट