कसले दिलाएकाे थियाे ओम्‍नीलाई स्वास्थ्य सामग्री खरिदको ठेक्का?

काठमाडौँ, असार ६
स्वास्थ्यमन्त्री भानभुक्त ढकालका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीको सक्रियतामा कोरोना रोकथामका औषधि र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिइएको पाइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले स्वास्थ्य सेवा विभागको अधिकार खिचेर औषधि र अन्य सामग्री खरिद गर्ने समितिमा अधिकारै नभएका आफ्नै सल्लाहकार कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएपछि ओम्नीलाई खरिदको बाटो खुलेको थियो ।

कार्की संंयोजक रहेको समितिले चैत १२ मा मेडिकल सामग्री आपूर्ति गरेको अनुभवसमेत नभएको ओम्नीलाई सामान खरिद गर्न दिने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल प्रमुख अतिथि र तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादवप्रसाद कोइराला विशेष अतिथि रहेको बैठकले कार्कीलाई औषधि खरिद गर्ने समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिएको थियो ।

कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत ११ को बैठकले अत्यावश्यक सामान सार्वजनिक खरिद नियमावली नियम १४५ मा भएको विशेष प्रावधानअनुसार छोटो विधि अपनाएर औषधि र अन्य सामान खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय भएको थियो । यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मन्त्री विशेष अतिथि रहेर विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमै चैत १२ गते दिउँसो १ बजे बैठक बसेको थियो ।

बैठकको माइन्युटमा राज्यमन्त्री नवराज रावत, मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू डा. रोशन पोखरेल, डा. दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. गुणराज लोहनी, डा. विकास देवकोटा, सहसचिव रघुराम बिष्टको नामसमेत उल्लेख छ । तर, उनीहरू उपस्थित भएका थिएनन् । मन्त्रालयका कानुन अधिकृत पुष्कर नेपाल पनि सहभागी थिएनन् । विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठ, निर्देशक भागेन्द्रराज डोटेललगायत केही कर्मचारीले मात्रै माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन् । यो बैठकमा कार्की पनि सहभागी थिए । माइन्युटमा सहभागीको १६ औं नम्बरमा कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा औषधि र अन्य सामग्री खरिद गर्न बोलाइएका आपूर्तिकर्ताहरू पनि उपस्थित थिए ।

आवश्यक सामग्री खरिद गर्न इच्छुकहरूलाई सबै सामग्री तत्काल आपूर्ति गर्न सक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगाउँदा सात जनाले मात्रै इच्छा देखाएको कान्तिपुरलाई उपलब्ध निर्णय पुस्तिकामा उल्लेख छ ।

बैठकले सातवटा आपूर्तिकर्तामध्ये एउटालाई छनोट गर्न सल्लाहकार कार्कीलाई जिम्मेवारी दिएको निर्णयमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट २०७६ चैत ९ मा मन्त्रीको सल्लाहकार नियुक्त भएका कार्की चैत ११ बाट मन्त्रालयमा हाजिर भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनलाई समिति संयोजकको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

कार्की संयोजकत्वको समितिमा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठलाई चाहिँ सदस्यमा राखिएको थियो । अन्य सदस्यमा पनि मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा. रोशन पोखरेल, विभागका निर्देशक भोगेन्द्रराज पोखरेल, चूडामणि भण्डारी सदस्य र उपसचिव लीलाराज पौडेल सदस्यसचिव थिए । समितिलाई आवश्यक सामानको परिमाण, मूल्य र गुणस्तरका विषयमा वार्ता गरी उचित प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्न अधिकार दिइएको छ ।

चैत १२ गते दिउँसो १ बजेको बैठकमा सामान आपूर्ति गर्न इच्छा देखाउनेमा सेनोङ हर्बल मेडिसिन प्रोडक्सन, सिसस मेडिटेक, न्यु इसा इन्टरप्राइजेज, ओम्नी (ओबीसीआई), अम्बला ग्रुुप हङकङ, अनिता बिजनेस हाउस, मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल थिए । बैठकले यी सातवटा आपूर्तिकर्तासँग मात्र दोस्रो चरणको छलफल तत्काल गर्ने निर्णय गरेको थियो । सातवटा आपूर्तिकर्तासँग दोस्रो चरणको छलफल त्यही दिन बेलुका ७ बजे तय गरिएको थियो । समितिलाई सामानको दररेटसहितको प्रक्रिया पूरा गरेर पेस गर्न जिम्मेवारी दिएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४५ को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने प्रावधानबमोजिम दिउँसोको बैठकमा सामान खरिद गर्न सात कम्पनीका प्रतिनिधिले इच्छा देखाए पनि बेलुकी ७ बजेको बैठकमा भने अनिता बिजनेस हाउस पुतलीसडक र ओम्नीको ओबीसीआई कृष्णगल्ली ललितपुरका प्रतिनिधि मात्रै सहभागी भए ।

बैठकको निर्णय पुस्तिकाअनुसार दुई कम्पनीले पेस गरेको सामानको मूल्यमा ओम्नीले शून्य दशमलब ५ प्रतिशत घटेर राज्यलाई सहयोग गर्न तयार भएको र नियामक निकायले प्रमाणित गरेको प्रमाणसहितको सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख छ । विभाग स्रोतले उपलब्ध गराएको निर्णय पुस्तिकामा भनिएको छ, ‘सो दररेटमा शून्य दशमलब ५ प्रतिशतले घटेर हाल विशेष परिस्थितिमा सहयोग गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो । गुणस्तरको विषयमा हाल कोभिड–१९ रोगको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि योग्य भनी उत्पादक राष्ट्रको नियामक निकायले प्रमाणित गरेको प्रमाणसहितको सामग्री आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।’

स्वास्थ्य सामग्री खरिदको जिम्मा ओबीसीआईलाई दिन खेम कार्की संयोजकत्वको समितिले गरेको निर्णय
यो बैठकले यी दुई कम्पनीले पेस गरेको कागज अध्ययन गरेको दाबी गरेको छ । ओम्नीको प्रतिस्पर्धी अनिता बिजनेस हाउसले प्रस्ताव गरेको मूल्यमा नघटेकाले छनोट गर्न नसकेको निर्णयमा उल्लेख छ । ‘प्रस्तावदाताहरूले प्रस्तावित दररेटमा घट्न मञ्जुर गरेको परिमाणमा तयार गरिएको संलग्न तुलनात्मक तालिकाअनुसार ओम्नीले पेस गरेको प्रस्ताव न्यूनतम मूल्य भएकाले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिन्छ ।’

कार्की संयोजक रहेको बैठकले निर्णय गरेकै आधारमा ओम्नीसँग १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलरको सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । छनोटमा परेको कम्पनी औषधि र मेडिकल सामग्री खरिद गरेको कम्पनी थिएन । ओम्नीले पहिलो चरणमा सरकारलाई २७ करोड ६५ लाख ४० हजार ४ सय २९ रुपैयाँबराबरको सामान उपलब्ध गराएको थियो । चैत १७ गतेभित्र पहिलो लटको सामग्री ल्याउनुपर्ने गरी सम्झौता गरिएकामा ओम्नीले ल्याउनुपर्नेमध्ये १८.२१ प्रतिशत मात्रै सामग्री ल्याएको भन्दै अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरी कालोसूचीमा राख्ने निर्णय भएको थियो ।

बजार मूल्यभन्दा महँगोमा खरिद भएको, प्रक्रिया मिचिएको र सेटिङमा खरिद भएको भनी चौतर्फी आलोचना भएपछि एक चरणमा स्वास्थ्य सामग्री ल्याइसकेपछि ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको थियो । सम्झौताअनुसार उसले सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै विभागले चैतको १९ मा ओम्नीसँको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललगायतको ठाडो निर्देशनमा स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित टेन्डर प्रक्रिया रद्द गरी छलफलबाट सोझै औषधि आपूर्ति गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न मुलुकमा कोभिड–१९ को संक्रमण फैलिँदै गएपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले केही स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । १९ कम्पनी प्रतिस्पर्धामा सहभागीसमेत भएका थिए तर स्वास्थ्य सेवा विभागबाट एकाएक प्रक्रिया रद्द भयो ।

चैत ११ देखि लकडाउन भयो । लकडाउनअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुपस्थितिमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काम कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गर्न थाल्यो । स्वास्थ्य सेवा विभागको टेन्डर रद्द भएपछि समितिले नै छिटोछरितो रूपमा औषधि र सामान आपूर्तिको निर्णय गर्‍यो । अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले सामान खरिदका लागि सूचना निकाल्यो । त्यही सूचनाका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले ओम्नी समूहसँग सोझै औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सल्लाहकार कार्कीले सस्तो सामान र छिटो ल्याउन आफूले भूमिका खेलेको बाहेक अरू कुनै स्वार्थ नभएको बताए । ‘मन्त्रालयमा हाजिर भएको एक दिन मात्रै भएको थियो, बैठकमा मन्त्री पनि जाने भएपछि म पनि गएको थिएँ । त्यसअघि कुनै पनि प्रक्रियामा संलग्न नभएको र भर्खर आएकाले संयोजक बस्न आग्रह भयो । मसहित ६ जनाको समिति बनेको थियो,’ उनले भने, ‘नेगोसिएसनमा गर्दा दुई पार्टीलाई एकै ठाउँमा राखेर पारदर्शी निर्णय भने गरेको हुँ । जसले ठेक्का पायो, त्यो मान्छेलाई पहिलोपटक देखेको हो । न पहिला चिन्छु न अहिले चिन्छु ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट