सिंहदरबारभित्रै पालना भएन ‘हेल्थ प्रोटोकल’

काठमाडौँ, असार ६
सरकारले जारी गरेको ‘हेल्थ प्रोटोकल’ मा सरकारी कार्यालयहरूमा अग्रपंक्तिका कर्मचारीले व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) र पञ्जा लगाएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, कुनै पनि सरकारी कार्यालयमा यो व्यवस्था लागू भएको छैन । सिंहदरबार एवं बढी जनसम्पर्क हुने सेवाग्राही कार्यालयहरूमा समेत पीपीई लगाएका कर्मचारी नै देखिँदैनन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिन आइतबार जारी हेल्थ प्रोटोकलमा कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राहीले पालना गर्नुपर्ने छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तोकिएको छ । प्रोटोकलमा तोकिएका स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड न त सरकारी कार्यालयहरूले नै पालना गरेका छन्, न त कर्मचारी र सेवाग्राहीले नै ।

सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण अग्रपंक्तिमा खटिएका कर्मचारीले पीपीई र पञ्जा लगाएर सेवा दिने व्यवस्था लागू नभएको दाबी सरकारी कार्यालयहरूको छ । ‘फ्रन्ट डेस्क’मा कार्यरत कर्मचारीहरू नै भन्छन्, ‘सरकारले पीपीई नै दिएको छैन, हामी आफैंले ४/५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर कसरी लगाउने ?’

८३ दिन बन्द रहेका सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालय असार १ देखि खोल्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै मन्त्रालयहरूले सार्वजनिक गरेका प्रोटोकल कागजमा मात्र सीमित छन् । प्रोटोकलमा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी र सेवाग्राही दुवैले सामाजिक दुरी पालना गर्नुपर्ने नियम छ । तर, धेरैजसो ठाउँमा दुवै पक्षले पालना गरिरहेका छैनन् । सोमबारदेखि नै सबैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा भीडभाड छ । यस्तोमा कार्यालयहरूले प्रोटोकलअनुसार सामाजिक दुरी पालना गराउन डोरी बाँध्ने, चिह्न अंकित गर्नेजस्ता काम गरेका छैनन् । सेवाग्राहीले समेत काममा मात्रै चासो दिएको देखिएको छ ।

राजधानीको सानो भर्‍याङस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा शुक्रबार दिउँसो करिब ३ सय जना सेवाग्राहीको भीड थियो । तर, सामाजिक दूरीको पालना नगरी सेवाग्राही लाममा बसेका थिए । भीडमा झन्डै एक तिहाइले मास्कसमेत लगाएका थिएनन् । यस्तो भीड जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, वाणिज्य विभाग, राजस्वजस्ता प्राय: सबैजसो सरकारी कार्यालयमा दिनहुँ बढ्दै गएको छ ।

ती कार्यालयमा मात्र होइन सिंहदरबारभित्रै समेत सामाजिक दूरी राम्ररी पालना भएको छैन । १० फिट लम्बाइ र १० फिट चौडाइका कोठामा समेत ५/६ जनासम्म कर्मचारीहरू बसेर काम गरिरहेका भेटिन्छन् । ठाउँको अभाव रहेको भन्दै सामाजिक दुरीको पालना हुने गरी कुर्सीको व्यवस्थापन गरिएको छैन । मन्त्रालयहरूमा सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा सेवाग्राही कार्यालयमा प्रमुखको कार्यकक्षमा मात्र सामाजिक दुरीको नियम पालना भइरहेको छ । किनकि उनीहरूको कार्यकक्ष फराकिलो छ । बाँकी शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारी बस्ने कक्षमा यस्तो नियम पालना गर्न सम्भव नरहेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

राजधानीकै सरकारी अस्पतालहरूमा समेत प्रोटोकलको खिल्ली उडाइएको छ । सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीर र सँगैको ट्रमा सेन्टरमा औषधि किन्ने र चिकित्सकसित जँचाउन लाइन बस्ने ठाउँमा सामाजिक दुरीको पालना गर्ने–गराउनेतर्फ कसैको चासो छैन । सरकारी अस्पतालहरूमा सर्वसाधारणको सहज पहुँच हुने गरी सेनिटाइजरसमेत राखिएको छैन । ठूला अस्पतालमा बिल काट्नका लागि लाममा बस्दा मात्रै यस्तो दुरी कायम भएको छ ।

प्रोटोकलमा सेवाग्राहीलाई अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ । तर, सेवाग्राहीले बैंकमा रकम बुझाएर पनि त्यसको भौचर ल्याई कार्यालयमा बुझाउनु परिरहेको छ । अझ अस्पतालमा त सेवाग्राहीले पैसा तिरेरै बिल काट्नु परिरहेको छ ।

धेरैजसो सेवाग्राही कार्यालयमा प्रवेशद्वारमा ज्वरो नाप्ने, सेनिटाइजर तथा हात धुने व्यवस्थासमेत छैन । सेवाग्राहीहरू यत्तिकै कार्यालय प्रवेश गर्ने गरेका छन् । व्यवस्थित प्रवेशद्वार भएका मन्त्रालय, केन्द्रीय कार्यालय र विभागहरूमा मात्र ज्वरो नापेर भित्र छिर्न दिने गरिएको छ । जबकि नीतिगत काम मात्र हुने त्यस्ता कार्यालयमा सेवाग्राही खासै आउँदैनन् ।

कतिपय सेवाग्राही मास्कसमेत नलगाई कार्यालयमा आउने र सामाजिक दूरी पालना गराउन अंकित चिह्नको समेत मतलब नगर्ने समस्या रहेको कर्मचारी बताउँछन् ।

कार्यालय, कर्मचारी र सेवाग्राही तीनै पक्षले हेल्थ प्रोटोकलअनुसारको मापदण्ड राम्ररी पालना नगरेका कारण सरकारी कार्यालयबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने त्रास बढेको छ । बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालयबाट संक्रमण फैलियो भने स्थिति भयावह हुन सक्ने चिन्ता जनस्वास्थ्यविद्हरूको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारी सिंहदरबारसहित अधिकांश सरकारी कार्यालयमा हेल्थ प्रोटोकलको पालना भइरहेको दाबी गर्छन् । प्रोटोकल लागू गराउने क्रममा कमीकमजोरी गरेका कार्यालयहरूलाई समेत सरकारले सतर्कता अपनाउन ताकेता गरिरहेको जानकारी उनले दिए । उनले सबै सरकारी कार्यालयमा थर्मल गन, पीपीई, सेनिटाइजर, पञ्जा र मास्कको व्यवस्था गर्न सरकारले आवश्यक बजेट दिने बताए । ‘सबै कार्यालयले हेल्थ प्रोटोकलमा तोकिएका मापदण्ड लागू गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सक्छन्, आ–आफ्नो मन्त्रालयमा खरिदको बिल पेस गरेपछि सरकारले आवश्यक बजेट दिन्छ,’ उनले भने । कान्तिपुर दैनिकबाट