बिजुलीको भाउ घट्यो, यसरी गरियो महसुल समायोजन

काठमाडौं, असार ४
निम्नवर्गीय जनताका लागि आधासम्म सस्तो, उद्योग व्यवसायको व्यवसाय लागत घटाउने र उद्यमशीलता प्रवद्र्र्धन गर्ने लक्ष्यसहित विद्युत् महसुल समायोजन गरिएको छ ।

विद्युत् नियमन आयोगले विभिन्न प्रकारका ग्राहकलाई इनर्जी र न्यूनतम शुल्क नलिने, दर घटाउने तथा ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनको अतिरिक्त शुल्क खारेज, चार्जिङ स्टेसनका लागि नयाँ महसुललगायतका व्यवस्थासहित नयाँ दर सार्वजनिक गरेको हो ।

असार १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आउनेगरी तय गरिएको नयाँ महसुल दर अनुसार एकदेखि दस युनिटसम्मको पाँच एम्पियरका इनर्जी शुल्क गार्हस्थ ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । १० युनिटभन्दा माथि खपत गर्ने गार्हस्थ ग्राहकको विद्युत्को प्रतियुनिट शुल्कमा न्यूनतम ५ देखि अधिकतम ११ प्रतिशतसम्म घटाइएको छ भने न्यूनतम शुल्कमा पनि ११ देखि ३३ प्रतिशतसम्म कम गरिएको छ ।

हालसम्म गार्हस्थ ग्राहकलाई सात वर्गमा राखेर महसुल निर्धारण हुँदै आएकामा अबदेखि नौ वर्ग कायम गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवादको विषय बन्दै आएको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको महसुल व्यवस्था पनि खारेज गरिएको छ । लोडसेडिङका समयमा पनि विद्युत्को निरन्तर आपूर्ति गर्नेगरी प्रिमियम शुल्क लिने यो व्यवस्थाले आफूहरू मारमा पर्दै आएको उद्यामीले गुनासो गर्दै आएका थिए ।

डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनबापत औद्योगिक ग्राहकले ६५ प्रतिशत थप महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आयोगले ६६ केभी प्रसारण लाइनमार्पmत विद्युत् खपत गर्ने औद्योगिक उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा पिक आवरमा ८।६० अफ पिक आवरमा १४।४६ प्रतिशत र अन्य समयमा १०।६७ प्रतिशतले बढाएको देखिएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता रामप्रसाद धितालका अनुसार यो व्यवस्थाले यो वर्गका ग्राहकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको रकम ५० प्रतिशतभन्दा धेरै घट्ने छ ।

परिवर्तित व्यवस्थाले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन प्रयोग गरिरहेका उद्यमीलाई सस्तो भए पनि त्यो बाहिरका उद्योगीलाई मूल्य वृद्धिको मार पर्ने देखिएको नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष ध्रुव थापाको दाबी छ ।

“इनर्जी शुल्क वृद्धिले वस्तुको उत्पादन लागत अझै बढ्ने देखियो,” उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरिँदा त्यस्तो सेवाभित्र परेका उद्योगलाई भने राम्रै भयो । ”

आयोगले सामुदायिक खानेपानी र सिँचाइ वर्गका ग्राहकको डिमान्ड चार्ज पूर्ण रूपले नै हटाएको छ । इनर्जी शुल्क प्रतियुनट पाँच रुपियाँ २० बाट घटाएर चार रुपियाँ २० पैसा कायम गरिएको छ ।

अझ ११ केभीका सामुदायिक खानेपानी ग्राहकको महसुल रातिको समयमा तीन रुपियाँ ४० पैसा मात्र कायम गरिएको छ । जसअनुसार औसत खानेपानी ग्राहकको महसुल ४० देखि ५० प्रतिशत कम हुने आकलन प्राधिकरणको छ ।

आयोगले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्र्ने भन्दै चार्जिङ स्टेसनको महसुल पनि निर्धारण गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार राति ९ः११ बजेदेखि बिहान ५ः०० बजेसम्मको लागि ११ केभीको इनर्जी शुल्क प्रतियुनिट ४।२० कायम गरिएको छ । यसबाट विद्युतीय सवारीसाधनको प्रतिकिमी विद्युत् खर्च पेट्रोल गाडीको भन्दा १० गुणा कम हुने दाबी प्राधिकरणको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् विस्तारमा योगदान पु७थभलसयाउँदै आएका सामुदायिक थोक ग्राहकको २० युनिटसम्मको इनर्जी शुल्क प्रतियु्निट ४।२५ पैसाबाट तीन रुपियाँ कायम भएको छ । यसबाट सामुदायिक थोक ग्राहकले ३१ प्रतिशतले सस्तोमा बिजुली पाउने देखिएको छ ।

“हामीले विद्युत्को बहुआयामिक खपत होस् र प्रतिव्यक्ति खपत विस्तार हुनेगरी वैज्ञानिक तरिकाले महसुल दर निर्धारण गरेका हौँ,” आयोग प्रवक्ता धितालले भन्नुभयो, “पेट्रोलियमको उच्च आयात घटाउन पनि मद्दत मिल्नेगरी जनताको अवस्था, राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई ख्याल गरेर महसुल समायोजन गरेका हौँ ।” गोरखापत्र दैनिक