सर्वोच्चको आदेशः लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउनु
काठमाडौं, जेठ २९
सरकारले कर तिर्न गरेको सूचनामा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले तत्काल कर बुझाउनुपर्ने सरकारको सूचना कार्यान्वयनलाई रोक लगाइदिएको हो ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र डा. मनोज शर्माको इजलासले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाए हुने भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
आन्तरिक राजस्व विभागले कर तिर्न जारी गरेको सूचना जेठ २० गतेबाट बढाएर असार ५ पुर्याएको थियो । कर तिर्न ताकेता गरेको सूचनाले व्यवसायीहरु मारमा परेको भन्दै अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीलगायतले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको मितिलाई प्रारम्भविन्दुको रुपमा मान्नुपर्ने आदेश गरेको छ । यसअघिको फैसलामा सार्वजनिक यातायात खुलेपछिको अवस्थालाई लकडाउन खुलेको मानिने भनी व्याख्या गरेको थियो । यो आदेशमा भने त्यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन ।
बुधबारको सुनुवाइपछि भएको अन्तरिम आदेशको विवरण बिहीबार सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ । यसले करबारेको विवाद तत्काललाई साम्य भएको छ ।
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०७७, बिहिबार
