रोजगारी सिर्जनाका लागि २० अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा दोब्बर बजेट

काठमाडौं, जेठ १५
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रोजगारी सिर्जनाका लागि २० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेट भाषणमा सरकारले ६ लाख रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई दोब्बर बजेट दिदै ११ अर्बभन्दा बढी पुर्‍याइएको छ। यसका लागि चालु आवमा ५ अर्ब छुट्याइएको थियो । बजेट बढाएर आगामी वर्षका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो। यसबाट थप दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।

देशभित्र काम र रोजगारी दिने गरि स्वदेश भित्र र बाहिर गुमेका रोजगारीलाई सम्बोधन गर्ने गरि ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम यथावत राखिएको छ।

कोरोनाका कारण रोजगार गुमाएका र विदेशबाट फर्केकालाई पारिश्रमिकसहितको जनसहभागितामूलक पारिश्रमिकमा आधारित रोजगार कार्यक्रम ल्याउने योजना बजेटमा छ। श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदार फर्किएपछि उक्त अवसर नेपालीले पाउने गरि सीप विकास कार्यक्रम ल्याइने छ।

हस्तकला, प्लम्बर, कालिगढ, बिजुली मर्मत, सिलाई कटाइ, सिकर्मी, डकर्मी, ब्युटिसियन, कपाल कटाइ लगायतका सीप विकास विकास गरि ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्न १ अर्ब रुपैयाँ बजेटमा विनियोजन गरिएको छ।

रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने र निजी क्षेत्रका उत्पादन मुलक उद्योगले सोही व्यक्तिलाई न्युनतम दुई वर्ष रोजगारीको दिने ग्यारेन्टी गरि तालिम दिएर रोजगारीमा लगाएमा तीन महिनाको न्युनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत ज्याला अनुदान दिइने भएको छ। यसका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट पनि थप ५० हजार व्यक्तिले सीपयुक्त रोजगारी पाउने अनुमान छ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिममा ४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट थप ७५ हजारलाई तालिम दिने र रोजगारी पाउने अपेक्षा छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रति शाखा १० जनालाई सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

साना किसान बैंकको कर्जा बाट ४० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवा कार्यक्रमबाट १२ हजार र वन पैदावरबाट ३० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। गरिबी निवारण कोषले परिचालन गरेको १९ अर्ब बिउ पुँजीलाई सहकारी मोडलमा परिचालन गरि थप एक लाख ५० हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा राखिएको छ ।