मूल्यवृद्धि साढे ६ प्रतिशत हुने अनुमान

काठमाडौं, जेठ १४
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिका उद्देश्य पूरा हुन कठिन हुने भएको छ । सरकारले लिएको लक्ष्यअनुसार ८ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्न राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहको वृद्धिदरलाई २१ प्रतिशतसम्म जान दिने उद्देश्य लिएको थियो । चालू आव अन्त्यसम्म निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा भने १५ प्रतिशतमा सीमित हुने देखिएको छ ।  

कोभिड-१९ का कारण उत्पन्न संरचनात्मक समस्याको असरका रूपमा यसलाई राष्ट्र बैंकले विश्लेषण गरेको  छ । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक  समीक्षा सार्वजनिक गरेको राष्ट्र बैंकले यसबारेमा स्पष्ट पार्ने क्रममा यस्तो धारणा राखेको हो ।

‘कर्जाको वृद्धिदर उच्च भएका कारण मुद्रा प्रवाहमा वृद्धि भई महँगी बढेको भए हामीले लक्ष्यअनुसार काम गर्न सकेनौँ भन्ने हुन्थ्यो,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने, ‘तर, कर्जा घट्नुमा कोभिड–१९ का कारण मागमा आएको कमी हो भने आपूर्ति समस्याका कारणले महँगी बढेको हो ।’ 

चालू आवमा मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएकामा यो ६ दशमलव ५० हुने अनुमान गरिएको छ । मुद्रा प्रवाह १८ प्रतिशतमा सीमित राखिने भनिएकामा यो १३ प्रतिशत हुने भएको छ । चैतसम्ममा निजी क्षेत्रतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले जारी गरेको कर्जाको वृद्धिदर १५ दशमलव ४ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो वृद्धिदर मात्रै १५ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । कर्जा विस्तार सुस्त भएकै कारण वैशाख एक महिनामा मात्रै निजी क्षेत्रतर्फ बैंकहरूको जारी कर्जा रकम १८ अर्बले घटेको छ । 

९ महिनाको तथ्यांकलाई आधार मानेर केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस आर्थिक वर्षको वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशतको हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, सरकारको ९ महिनासम्मको राजस्व र खर्च हेर्दा लक्ष्य कायम गर्न कठिन देखिएको छ ।

कुल आन्तरिक कर्जा २४ प्रतिशतले विस्तार हुने अपेक्षा राष्ट्र बैंकले गरेकामा चैतसम्ममा यसको विस्तार १४ दशमलव २ प्रतिशत मात्र छ । सरकारले कर्जा लिन सकिने अवस्था रहेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिक