यस्तो छ सरकारले जारी गरेको लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा

काठमाडौं, जेठ ६
सरकारले लिम्पियाधुरासहित भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा  जारी गर्ने निर्णय गरेछ। परराष्ट्र मन्त्रालयको सहमतिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्साको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदको बैठकले  सुगौली सन्धी अनुसारको नेपालको अन्तराष्ट्रिय सिमा कायम गर्दै नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव गएको हो। १८१६ को सुगौली सन्धि लिम्पियाधुराबाट आउने नदी काली नदीलाई सीमा नदी मान्दै यो नक्सा तयार पारिएको छ। नेपाल आफैंले पहिलो पटक लिम्पियाधुरासहितको नक्सा बनाएको हो। सरकारले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ आधिकारिक नक्सालाई सरकारी र सार्वजनिक कामकाजमा तत्कालै प्रयोगमा ल्याइने जनाएको छ। उक्त नक्सालाई निशान छापा, सरकारी कामकाज र विद्यालयमा अध्ययन(अध्यापनमा प्रयोग गरिनेछ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेका थियो। घोषणा गरेको ४ दिनमा सरकारले यो नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषदमा निर्णय गरिएको हो। भारतले १८१६ को सुगौली सन्धीको ५० वर्षपछि नक्सामार्फत अतिक्रमण गरेका थियो। 

सन १८५६ देखि ९५ वर्ष लगाएर एक दर्जन नक्सामार्फत काली नदीको नाम परिवर्तन गरी कुटियाङदी लेख्न थाल्यो र लिपुलेकबाट आउने नदीलाई काली लेख्न थालेको देखिन्छ। नेपाली भूमि कालापानीमा ६० वर्षदेखि भारतीय सेना बस्दै आएको छ। सन १९६२ मा भारत चीन युद्ध भएपछि सामारिक स्वार्थ देखेर भारतले कालपानीमा इन्डो तिब्बत  बोर्डर पुलिस फोर्स९आईटीबीपीएफ० राख्दै आएको छ । कालापानीमा फौज राखेपछि विस्तारै भारतले आफ्नो ब्यारेक भन्दा पूर्व एउटा सानो काली नामको मन्दिर र कुण्ड बनाएर त्यहीबाट बग्ने कुलोलाई नक्कली काली नदी भन्दै  नक्सा समेत जारी गरेको छ।

भारतले गत कार्तिक १६ गते लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसहितको नेपाली भूमि भारतमा पारेर नक्सा जारी  गरेपछि यसको विरोध हुँदै आएको थियो भने सरकारलाई संसदीय समितिहरु लिम्पियाधुरासहितको नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए। अहिले वैशाख १६ भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक  हुदै  मानसरोवर जाने सडक निर्माण गरेको थियो। भारतलाई त्यो भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतलाई कुटनीतिक नोट पनि दिइसकेको छ।

यसअघि सन २०१५ मे १५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई द्धिपक्षिय व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका थियो। त्यस बेला नेपालले आफूलाई नसोधि आफ्नो भूमिलाई व्यापार नाका बनाउँने भन्दै विरोध जनाएको थियो। अन्नपूर्ण दैनिक