दूधकोशी जलाशययुक्त आयोजनाको लगानी जुटाइँदै, १६० अर्ब लागत

काठमाडौं, जेठ ३

सरकारले प्रदेश नं १ को दीर्घकालीन महत्वको दूधकोशी जलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्रोत जुटाउने प्रयास थालेको छ ।

कूल ६३५ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोतका लागि सरकारले विकास साझेदारहरुसँग छलफल शुरु गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार भिडियो कन्फ्रेन्समार्फत आयोजनामा लगानीका लागि इच्छुक एशियाली विकास बैक एडिबी, युरोपेली लगानी बंैक इआइबी, एशियाली पूर्वाधार लगानी बैंक ९एआइआइबी० र कोरियाली एक्जिम बैंकका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिक बैठक सम्पन्न गरेको छ ।

छलफलमा महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र दूधकोशी तुलनात्मक रूपमा सस्तो एवं आकर्षक रहेकाले आयोजनामा लगानी गर्न ती विकास साझेदाहरुसँग आग्रह गर्नुभएको थियो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजनाको हालसम्मको अवस्था, लागत, लगानी ढाँचा, जलाशययुक्त आयोजनाको महत्वलगायत विषयमा लगानीकर्ता एवं विकास साझेदारलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।

बैंकहरुले लगानीका लागि प्रारम्भिक सहमति जनाउँदै लगानी ढाँचाको ठोस प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमार्फत पेश गर्न आग्रह गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राससलाई जानकारी दिनुभयो । आयोजनामा एशियाली विकास बैंक ९एडिबी०ले ५५ करोड अमेरिकी डलरसम्म, इआइबीले ५० करोड डलरसम्म, एआइआइबीले ३० करोड डलरसम्म र एडिबीको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्ने संयन्त्रमार्फत २० देखि ३० करोड डलरसम्म लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार कोरियन एक्जिम बैंकले हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र प्रसारण लाइनमध्ये कुनै एकमा सम्पूर्ण लगानी गर्न सकिने जानकारी गराएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७र७८को नीति तथा कार्यक्रममार्फत दूधकोशीलाई प्राथमिकतामा राख्दै निर्माण थाल्ने घोषणा गरेको छ । गत पुसमा आयोजनास्थलको निरीक्षणमा जानुभएका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दूधकोशीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो ।

जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग ९जाइका०ले पहिचान गरेका १० उत्कृष्ट जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामध्ये दूधकोशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । आयोजनाको अनुमानित आधार लागत एक अर्ब ५३ करोड डलर ९करिब रु एक खर्ब ६० अर्ब० र निर्माण अवधिको ब्याज, करसहित सम्पूर्ण लागत करिब दुई अर्ब डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सहवित्तीयकरणमार्फत लगानी गर्ने बैंकको नेतृत्व एडिबीले गर्ने जनाइएको छ । एडिबीकै अनुदानमा आयोजनाको विस्तृत डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । “दैनिक एवं मौसमी विद्युत् माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्न र मुलुकभित्र खपत हुन नसकेको विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यातका लागि समेत जलाशययुक्त आयोजना तत्काल निर्माण अगाडि बढाउनुपर्छ”, घिसिङले भन्नुभयो ।

दूधकोशीको विस्तृत अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ, अध्ययन भएका जलाशययुक्त आयोजनामध्ये लागत र ऊर्जा उत्पादनका आधारमा दूधकोशी तुलनात्मकरूपमा सस्तो र आकर्षक भएकाले यो आयोजना आर्थिकरूपमा लगानीयोग्य भएको बंैकहरुलाई जानकारी गराएको घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।

आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा तीन अर्ब ४४ करोड ३० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । यसमध्ये हिउँदमा एक अर्ब ३५ करोड ८० लाख र बर्खामा दुई अर्ब आठ करोड ४० लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । उत्पादित बिजुली प्रस्तावित सुनकोशी–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडने गरी अध्ययन भएको छ ।

आयोजनाबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको तीन हजार ८७६ हेक्टर जमिन प्रभावित हुनेछ । जलाशययुक्त भएता पनि विस्थापित हुने घरधुरी तुलनात्मकरूपमा कम रहेका कारण आकर्षक आयोजनाको रुपमा रहेको छ । कूल १६२ घरपरिवार मात्र पूर्णरूपमा विस्थापित हुने र ९८८ परिवार आंशिक प्रभावित हुने अध्ययनबाट पत्ता लागेको छ । यस्तै एक हजार ५० घरपरिवारको खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने छ । आयोजनाका लागि २२० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी दूधकोशी नदीमा १७ किलोमिटर, रावा खोलामा आठ किलोमिटर र ठोट्ने खोलामा ५।५ किलोमिटर लामो जलाशय बनाइने छ । यस्तै १३।३० किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।

आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडक लगभग तयारी अवस्थामा रहेका कारण थप सहज रहेको प्राधिकरणको बुझाइ छ । आयोजनालाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर र आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रममा समेत समावेश गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोतमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक प्रदेश एक ठूला आयोजनाको अवधारणा अगाडि सार्नुभएको छ । सोही कार्ययोजनासहितको अवधारणामा सो आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउन लागिएको छ । मन्त्री पुनले वैदेशिक लगानीमा नै सो आयोजना अगाडि बढाउने गरी सरकारले प्रयास गरिरहेको यसअघि नै स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ ।