इतिहासमै पहिलोपटक ओली सरकारले भारतविरुद्ध हिम्मतका साथ लियो ठूलो एक्सन, कांग्रेसले पनि गर्यो प्रशंसा
काठमाडौं, वैशाख २९
देशमा अहिले फेरि एकपटक कालापानी, लिपुलेकको मुद्दा चर्किएको छ। नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो नक्सामा राखेर नेपाललाई चोट पुर्याएको भारतले अहिले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर मानसरोवर जाने सडकको ट्रयाक खोलेको छ। दिल्लीबाट उद्घाटन गरेर नेपाली भूमिलाई औपचारिक रुपमा आफ्नो बनाउन खोजेपछि राजधानी काठमाडौंसहित देशभर भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध प्रदर्शन भइरहेका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलिरहेको छ।
त्यसो त भारतविरुद्ध वर्षौदेखि प्रदर्शन हुँदै आइरहेको छ। किनकि भारतले नेपालमाथि विस्तारवादी नीति अख्तियार गर्दै आएको छ। सीमा मिच्नेदेखि नाकाबन्दी हुँदा भारतको चर्को विरोध भयो। तर, भारतीय राजदूतलाई बोलाएर स्पष्टिकरण लिने हिम्मत कुनै सरकारले गर्न सकेका थिएनन्।
तर, अहिलेको जनदबाब र नाकाबन्दीमा भारतलाई झुकाएका राष्ट्रवादी नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको पालामा भने नेपालको इतिहासमै नभएको काम भएको छ। नेपालमा पहिलोपटक ओली सरकारले भारतका राजदूतलाई सिंहदरबारमा बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्ने हिम्मत गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई लैनचौरबाट सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा बोलाएर कालापानी र लिपुलेकमा भइरहेको गतिविधि, भारतको धारणाबारे सोधपुछ गरेका छन्। साथै नेपाली भूमिमा सडक निर्माणको काम रोक्न र आफ्नो सेना फिर्ता लैजाने नेपाल सरकारको धारणा समेत राजदूतमार्फत दिल्लीलाई सुनाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत राजदूतलाई बोलाएर सोधपुछ तथा कुटनीतिक नोट पठाएर प्रतिवाद गरेको जानकारी दिएको छ। यसअघि सडक उद्घाटन गरेकै दिन पनि सरकारले विज्ञप्तिमार्फत नेपाललाई मान्य नहुने चेतावनी दिएको थियो।
भारतीय राजदूतलाई बोलाएर कुटनीतिक नोट पठाउने निर्णयको प्रतिपक्षी काग्रेसले प्रशंसा गरेको छ। कांग्रेस नेताहरुले यो पहिलोपटक देख्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन्। उनीहरुले यो विषयमा आफूहरु सरकारको साथमा रहेको र दह्रो भूमिकामा भारतसँग कुरा राख्न सुझाएका छन्।
त्यसैगरी ओली सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक कालापानी नजिकै सशस्त्र प्रहरी बीओपी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। आउँदो बुधवार त्यसतर्फ नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमा सशस्त्र प्रहरी हतियारसहित पठाइँदैछ। सशस्त्र खटिएपछि नेपाली भूमि र नागरिकले सुरक्षा पाउनेछन्।
अझ सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेताहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल तथ्य र प्रमाणसहित सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने तथा सीमामा काँडेतार लगाउनुपर्ने सम्मका निर्मम अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्। जसबाट नेताहरु पनि अहिले आएर भारतविरुद्ध हिम्मत गरेर तथा खुला रुपमा बोल्न थालेका छन्।
प्रकाशित मिति: २९ बैशाख २०७७, सोमबार
