नेपाली भूमि कब्जा गर्ने भारतलाई नंग्याउन यस्तो छ माधव नेपालको तयारी, प्रधानमन्त्रीलाई विशेष आग्रह
![](https://www.deshkonews.com/wp-content/uploads/2020/05/madhav-nepal-3.jpg)
![](https://www.deshkonews.com/wp-content/uploads/2020/05/madhav-nepal-3-768x389.jpg)
काठमाडौं, २८ वैशाख ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का विदेश विभाग प्रमुख एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले विस्तारवादी छिमेकी भारतविरुद्ध तथ्य र प्रमाणको लडाई लड्ने बेला आएको बताएका छन्।
नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले बनाएको मानसरोवर जाने बाटो निर्माणको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेता नेपालले भारतले साह्रै हेपेकाले अब वार्ताबाट मात्र समाधान निस्किने सम्भावना न्यून रहेको उल्लेख गरेका छन्।
भारतले नेपाली भूमिबाटै चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरी उद्घाटन गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै उनले सन्धी सम्झौता उल्लंघन गरेर भारतले देशको अखण्डतामाथि प्रहार गरेको टिप्पणी गरेका छन्।
नेपालको पश्चिम पहाडी भू-भाग र भारतबीचको सीमा सन् १८१६ मा सम्पन्न सगौली सन्धिबाट निर्धारित भएको उल्लेख गर्दै नेता नेपालले भनेका छन्, ‘सन्धिको प्रावधान र मर्मविपरीत भारतले नेपाली भू-भागलाई आफ्नो नक्सामा राख्नु, अनाधिकृत रुपमा सुरक्षाकर्मी राख्नु र बाटो निर्माण गर्नु स्वतः सन्धी विपरीत हुन्छ।’
सरकारले औपचारिक रुपमा सीमा विवाद समाधान गर्न खोजे पनि भारतले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै नेता नेपालले अब कानुनी लडाई लड्नुको विकल्प नभएको बताए।
‘भारतले राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिमा औपचारिक तहमा वार्ता गर्नका लागि नेपाल सरकारले दुईपटक पत्र लेखिसक्दा समेत त्यस विषयमा तदारुकताका साथ वार्ता अघि बढाउनुको साटो नेपालको सार्वभौमसत्ता संकुचन हुने गरी कदम चाल्नुले हामीलाई थप गम्भीर बनाएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कालापानी र लिपुलेक प्रकरणमा तथ्य र प्रमाणसहित दृढताका साथ प्रस्तुत हुन सरकारलाई नेता नेपालले सुझावसमेत दिएका छन्।
उनले नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्न सरकारलाई अपिल गरेका छन्। ‘हाम्रो पार्टीका यसअघि सम्पन्न स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकबाट यस सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरुलाई ध्यानमा राखेर दृढतापूर्वक आवश्यक कदम चाल्न सरकारलाई अनुरोध गर्दै हाम्रो पार्टी आफ्नो मुलुकको सम्पूर्ण भू-भागसहित आधिकारिक नक्सा प्रकाशन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ उनले लेखका छन्।
आफ्नो भूमि र नागरिकको रक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा संयन्त्र स्थापना गर्न, सीमाको नियमित रुपमा नियमन गर्न र विकट सीमा क्षेत्रमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरुका लागि उचित प्रबन्ध गर्न पनि उनले माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २८ बैशाख २०७७, आइतबार