सीमापारि रोकिएकालाई भित्र्याउन प्रधानमन्त्री अनिच्छुक

काठमाडौँ, बैशाख २७
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भारतीय दशगजा क्षेत्रमा रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश भित्र्याउन अनिच्छुक देखिएका छन् । प्रदेश सरकार, सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनले सीमापारि दशगजामा रोकिएका आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर प्रवेश गर्न दिन सुझाव दिएका थिए । तर प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री र गृहमन्त्री यसमा सहमत हुन नसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेश १, २ र ५ स्थित चारवटै सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयहरुले दशगजामा रोकिएका नेपालीलाई परीक्षण र सुरक्षित क्वारेन्टाइन बसाइको व्यवस्था गरेर स्वदेश ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यो सुझाव उच्चस्तरीय समन्वय समिति, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर र मन्त्रिपरिषद्सम्मै पुगेको छ । स्रोतका अनुसार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् र २३ गतेको उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले पनि सिमानामा रोकिएकालाई सुरक्षित रूपमा स्वदेश फर्काउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओली ‘अहिले कुनै पनि हालतमा उनीहरुलाई ल्याउन नसकिने’ भन्दै पन्छिएको स्रोतले जनाएको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सिमानाबाट नेपालतर्फ ५ किमि दूरीमा आवतजावत नियन्त्रणका लागि सेनाको गस्ती परिचालन गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । सीमापारि रोकिएका नेपालीलाई आउन नदिएपछि पारिबाट सरकारविरुद्ध नाराबाजी पनि हुन थालेको सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिएका एक सुरक्षा अधिकारीले बताए । नेपालमा खेतीपाती र भारतमा घरबार भएकाले पनि सीमाबाट आउजाउ माग्दै सुरक्षाकर्मीलाई ढुंगामुुढा हान्ने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । बिहीबारसम्म १३ स्थानमा सुरक्षाकर्मीलाई लक्ष्य गरी आक्रमणका प्रयास भइसकेका छन् । सरकारले उनीहरुलाई कुनै पनि हालतमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ ।

भारतले नेपालसग सीमा जोडिएका आफ्ना १६ जिल्लालाई ग्रिन जोन घोषणा गरी लकडाउन हटाइसकेको छ । ६ जिल्लामा लकडाउन आंशिक खुला गरेको छ । सीमा जोडिएका जिल्लामा लकडाउन हटेपछि भारत सरकारले नेपालीलाई खानबस्न दिन नसकिने भनिसकेका छन् ।

बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, पर्सा, धनुषा, सप्तरी, सिरहा, सर्लाहीलगायत जिल्ला जोडने नाकामा हजारौं मानिसको भीड लागिसकेको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको छ । भारतका विभिन्न राज्यबाट नेपालीको ठूलो समूह सीमातर्फ आउने क्रममा रहेको सूचना पाएको सीमावर्ती जिल्लाका एक सुरक्षा प्रमुखको भनाइ छ ।

प्रदेशको पहल
प्रदेश २ सरकार र त्यहाँ तैनाथ सुरक्षा निकायले भारतीय सिमानामा रोकिएका नेपालीलाई सुरक्षित उपाय अपनाएर स्वदेश फिर्ता ल्याउन पहल थालेका छन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, चारवटा सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीमावर्ती जिल्लाका स्थानीय तहले सिमानामा रोकिएका नागरिकलाई ‘एक जिल्ला एक नाका’ मार्फत भित्र्याएर सुरक्षित क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी वैकल्पिक उपाय अघि सारेका छन् ।

सिमानामा अलपत्र परेकालाई स्वदेश आउन दिएर कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेमा विभिन्न विकल्पसहित छलफल भइरहेको र ३ वटा विकल्प केन्द्र सरकारलाई पनि दिइसकिएको प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन सचिव कृष्णहरि पुष्करले बताए । ‘सीमासम्बन्धी विषय भएकाले हामी एक्लैले केही गर्न सकिँदैन, संघ सरकार नै यसमा अग्रसर हुनुपर्‍यो,’ पुस्करले कान्तिपुरसँग भने, ‘हामीले समस्या समाधानका लागि अघि सारेका विकल्पबारे संघ सरकारलाई जानकारी गराइसकेका छौं तर समस्या समाधानमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।’

प्रदेश–२ सरकारले सुरक्षा निकाय र स्थानीय प्रशासनसग समन्वय गरेर ८ जिल्लाका ८ वटा नाकाबाट रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने र सम्बन्धित प्रदेशलाई सुरक्षित तबरले जिम्मा लगाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । प्रदेश–२ अन्तर्गतका ८ जिल्लामध्ये वीरगन्ज–रक्सौल, बाराको मटिहानी, रौतहटको गौर, सर्लाहीको मलंगवा, धनुषाको जटही, महोत्तरीको भित्तामोड, सप्तरीको कुनौली र सिरहाको माडर नाकाबाट रोकिएका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउने र जुनजुन प्रदेशका हुन्, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर त्यही प्रदेशमा क्वारेन्टाइनमा पठाउने गरी तयारी थालिएको छ । तर संघ सरकारबाट अनुमति नपाएसम्म यो प्रस्ताव लागू हुने छैन । सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता डिआईजी प्रविणकुमार श्रेष्ठले लकडाउन उल्लंघन गरेर कुनै पनि हालतमा नेपाल प्रवेश गर्न नदिनु भन्ने सरकारको निर्देशन भएकाले अरू विकल्पबारे नसोचिएको बताए । ‘अनुमतिबिना सीमाबाट वारपार गर्न नदिनू भन्ने स्पष्ट निर्देशन छ, त्यहीअनुसार सुरक्षा जाँचलाई कडा पारिएको छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले कान्तिपुरसग भने, ‘सीमापारिबाट ल्याउन अनुमति दिएको खण्डमा कसरी त्यसलाई स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने विषय स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, प्रशासन र सुरक्षा निकायबीचको समन्वयमा मिलाउन सकिन्छ ।’ सीमा गर्न सशस्त्रका १२ सय १३ र प्रहरीका ४ सय ७० चेकप्वाइन्ट त्रिपाल टाँगेर खटिएका छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट