भारतले नेपाली भूमिमा सडक निर्माण गरेपछि नेपाल असन्तुष्ट, सम्बन्धी विवरण पठाउन दूतावासलाई निर्देशन

काठमाडौं, वैशाख २७
भारतले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा एकतर्फी सडक उद्घाटन गरेकोमा नेपाल असन्तुष्ट भएको छ । यो विषयमा विस्तृत विवरण यथाशीघ्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित दूतावासलाई शुक्रबार निर्देशन दिएको छ । 

दूतावासबाट विवरण आएपछि धारणा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले यस सम्बन्धमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे भने परराष्ट्रका अधिकारीले दिल्लीबाट विवरण नआउन्जेल नबोल्ने बताएका छन् । 

नेपालको कालापानी समेटेर भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि राजनीतिक टीका–टिप्पणीको दोहोरी चले पनि सिमानाका विषयमा कूटनीतिक संवाद भएको छैन ।

२० कात्तिकमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपालको कालापानीलाई भारतीय नक्सामा राख्ने निर्णय मान्य नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । 

२१ कात्तिकमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविस कुमारले नयाँ नक्सामा भारतको सम्प्रभु क्षेत्र दर्शाएको, तर नेपालतर्फ नक्सा परिवर्तन नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले २३ कात्तिकमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सबै पक्षको सुझाब लिए । सबै दलका नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री र विज्ञले कालापानीबारे भारतसँग कूटनीतिक वार्ता गर्न सुझाब दिएका थिए । 

सर्वपक्षीय छलफलको निष्कर्ष र परराष्ट्र मन्त्रालयको आधिकारिक वक्तव्यका आधारमा २५ कात्तिकमा भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले दिल्लीस्थित साउथ ब्लकमा विदेशसचिव विजयकेशव गोखलेलाई भेटेर वार्ताका लागि नेपालको चासो प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले १ मंसिरमा युवा संघको कार्यक्रममा कालापनीबाट फौज फिर्ता गर्न भारतलाई आग्रह गरे । ओलीको जवाफमा भारतको उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री त्रिवेन्द्रसिंह रावतले ३ मंसिरमा कालापानी भारतको भएको जिकिर गरे ।

सरकारले ५ मंसिरमा परराष्ट्रमार्फत कूटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गर्‍यो । एक महिनाको समयसीमा राखेर पठाएको पत्रको जवाफ नआएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः चिठी पठायो । भारतले उपयुक्त मितिमा बैठक बस्ने जवाफसहितको पत्र पठायो । त्यो ‘उपयुक्त’ समय अहिलेसम्म आएको छैन । 

भारतीय अतिक्रमण, लिम्पियाधुराबाट कालापानीसम्म

नापी विभागका एक पूर्वमहानिर्देशकका अनुसार विक्रम सम्वत् २०१९ मा नेपाल र चीनबीच सीमांकन हुँदा उत्तरतिरको नक्सा लिपुलेकसम्म मात्रै निश्चित गरिएकोे थियो । सुगौली सन्धिले कालीनदी नै सीमानदी भनेकाले सीमांकन गर्न गएको टोली लिम्पियाधुरासम्म पुग्नुपर्नेमा लिपुलेकबाटै किन फर्कियो भन्ने रहस्यकै विषय छ ।  

‘अहिलेको हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा छैन, लिपुलेकसम्म मात्रै छ,’ ती पूर्वमहानिर्देशकले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘चीनसँग सीमांकन गर्दा किन लिपुलेकलाई अन्तिम बिन्दु मानेर नक्सा बनाइयो रु यो आफैँमा खोज्नुपर्ने विषय छ ।’

स्मरणीय छ, त्योवेला बिपी कोइराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकारलाई बलात् हटाएर राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेका थिए । यसका लागि उनले छिमेकी भारत र चीनको सहयोग अपेक्षा गरिरहेका थिए । नयाँ पत्रिका