सामुदायिक स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता, नियुक्ति –भ्रमण, गाडी खरीदको बजेट काटिने

विराटनगर, बैशाख १९

कोरोना कहरले अर्थतन्त्रमा पारेको नकारात्मक असरको ‘सकेसम्म भर्पाइ गर्ने र नियुक्ति, भ्रमण, सवारी खरीद जस्ता योजना कटौती गर्ने गरी प्रदेश १ सरकारले नयाँ बजेटको तयारी थालेको छ ।

सामुदायिक स्वास्थ्य र शिक्षामा आम नागरिकको सहज पहुँच स्थापित गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने, अनुत्पादक क्षेत्रका सबै बजेट कटौती गर्ने गरी नयाँ बजेटको तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसँर्गै रोजगारमुलक र उत्पादनमा जोड दिने योजनाहरुका साथ नयाँ बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको आर्थिक मामिला मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । ‘समाजवाद शिक्षा र स्वास्थ्यमा जनताको सहज पहुँचमार्फत अभिव्यक्त हुनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रदेश सरकार प्रष्ट छ’, मन्त्री आङ्बोले देशकोन्यूजसँग भने ‘सोही अनुसार प्रदेशका स्वास्थ्यसंस्थाहरुमा लगानी बढाइनेछ । सेवाको स्तर, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरणहरुको उपलब्धतालाई विशेष ध्यान दिइनेछ ।’

कोरोना कहरले पनि सामुदायिक शिक्षा र स्वास्थ्यको स्तर बढाउनैपर्ने दबाब दिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री आङ्बोले प्रदेशका सबै सामुदायिक स्वास्थ्य संरचनाहरुको स्तरवृद्धिमा जोड दिइने बताए ।

प्रदेश १ मा निजी क्षेत्रबाट मात्रै दुईटा मेडिकल कलेज चालु अवस्थामा छन् । एउटा सञ्चालनको अनुमति पर्खेर बसेको छ । तर, कोरोना विपद् सुरु भएपछि निजी क्षेत्रका ती मेडिकल कलेजले सामान्य ज्वरोका विरामीकोसमेत उपचार गर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । यिनै दृष्टान्तले पनि सामुदायिक स्वास्थ्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई चौतर्फी दबाब छ ।

प्रदेशको राजश्व परामर्श समिति, स्रोत अनुमान समिति तथा सबै मन्त्रालयहरु आगामी बजेटबारे छलफलमा जुटेको जानकारी दिँदै मन्त्री आङ्बोले ‘अनुत्पादक क्षेत्रमा भइरहेको लगानी कडाइपूर्वक कटौती गर्ने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘कोरोना कहरले स्रोतको अभाव उच्च छ, रेमिटेयान्सदेखि वैदेशिक सहायता र अनुदानसमेत घट्ने निश्चित छ’, उनले भने ‘यस्तो बेलामा प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीबारे सोच्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण, राजनीतिक तथा अन्य नियुक्ति, सरकारी संयन्त्रहरुका लागि सवारीसाधन खरीद जस्ता योजना कटौती हुनेछन् ।’ ती सबैको साटो उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना प्रदेशको रहेको उनको भनाइ छ ।

‘कोरोनाले सबैभन्दा ठूलो धक्का अर्थतन्त्रमा पारेको छ’, मन्त्री आङ्बोले थपे ‘यसैका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको छ । त्यसैले बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने, साना, मझौला र ठूला उद्योगहरुलाई राहत हुने, कृषि र त्यसैमा आधारित व्यवसाय प्रवद्र्धन हुने योजनाहरुमा हाम्रो विशेष ध्यान हुनेछ ।’ पर्यटन क्षेत्रले भोगेको दुरावस्थालाई पनि सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा प्रदेशले यसअघि उच्च प्राथमिकता दिएका, बहुवर्षे योजनामा परेका र ठेक्का प्रक्रियामा गइसकेका योजनाहरुलाई निरन्तरता दिइने सरकारले जनाएको छ । ‘दुई करोडदेखि डेढ अर्बसम्मका ३ सय योजना प्रदेशमा चालु अवस्थामा छन्’, मन्त्री आङ्बोले भने ‘सँगै क्रमागत आयोजनाहरुलाई पनि निरन्तरता दिइनेछ ।’ उनका अनुसार प्रोजेक्ट बैंक बनाउने र सोही अनुसार पूर्वाधार क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ । संघबाट राजश्व बाँडफाँड, समानीकरण अनुदानको सिलिङ उल्लेख्य आकारमा घटेको बताउँदै उनले आन्तरिक स्रोत पनि १० देखि १५ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान रहेको बताए ।
प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने कल्पना नगरेको उल्लेख गर्दै उनले नियमित सदनमार्फत बजेट आउने पनि प्रष्ट पारेका छन् ।