अध्यादेश खारेज भए लगत्तै बालुवाटारमा ओली, दाहाल र देउवाबीच छलफल

काठमाडौँ, बैशाख १२
अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो निवास बालुवाटारमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्। ओली र देउवाबीच सुरु भएको छलफलमा अहिले नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिए।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णयलगत्तै सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरिसकेकी छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम अध्यादेशहरु खारेज गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। चार दिनअघि मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ प्रमाणिकरण गरेकी थिइन्।

ओलीले वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने र संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिपक्षी दलको उपस्थितिबिनै निर्णय लिन मिल्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए। यसलाई हतार–हतारमा राष्ट्रिपतिबाट कहाँ पेस गरेर जारी गराइएको थियो।

सबैतिरबाट चर्को विरोध र आलोचनापछि दुई विवादित अध्यादेश फिर्ता लिन सरकार वाध्य भएको छ। दुवै अध्यादेशको पार्टीभित्रैबाट आलोचना भएको थियो भने नागरिक स्तरबाट यसको चर्को आलोचना भएको थियो।

भैँसेपाटीमा बिहीबार बसेको नेकपा सचिवालयका शीर्ष नेताहरुको बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भैंसीपार्टीस्थित निवासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बहुमत सचिवालय सदस्यको बैठकले ओलीले शुक्रबारसम्म अध्यादेश फिर्ता नलिए शनिबार स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरको थियो। बैठकले ओलीलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो ।

पार्टीले दिएको २४ घन्टे अल्टिमेटमपछि शुक्रबारै मन्त्रिपरिषद बैठक बसी अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरी खारेजीका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाइएको थियो । अध्यादेश फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई बोलाउनुको कारण भने बताइएको छैन ।

नेताहरुबीच अध्यादेश तथा कोभिड १९ रोकथामका विषयमा सरकारले चालेका कदमबारे छलफल भएको उनले बताए। कांग्रेस लगायतका विपक्षी दलहहरुले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउने र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई दबाब दिएका थिए। सरकारको सिफारिसमा आजै राष्ट्रपतिले दुवै अध्यादेश खारेज गरिसकेकी छन्।