साइबर कानुन : अभिव्यक्तिमाथि बन्देज लगाउने हतियार

काठमाडौँ, बैशाख १२
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेको आरोपमा २४ घण्टाभित्र पूर्वसचिव भीम उपाध्यायसहित दुई जना पक्राउ परे । प्रहरीको साइबर ब्युरोले उपाध्यायलाई बुधबार राति पक्राउ गरेको हो भने मकवानपुरबाट अर्का व्यक्ति पक्राउ परेको बिहीबार सार्वजनिक भयो ।

ललितपुरबाट पक्राउ परेका उपाध्याय हाल महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेको हिरासतमा छन् । सामाजिक सञ्जालबाट अफवाह फैलाएको आरोपमा उपाध्याय पक्राउ परेका हुन् भने मकवानपुरका गोपी वल लामामाथि ‘सम्मानित व्यक्तिको तस्बिर सम्पादन गरेर’ सामाजिक सञ्जालमा राखेको आरोप छ । मुलुकको कार्यपालिका प्रमुखमाथि जथाभावी लेखेको र सामाजिक सद्भाव खलल पारेको आरोप लागेका उपाध्यायलाई थप ३ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौंले अनुमति दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त हुने अभिव्यक्तिमाथि प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐन प्रयोग गरी निरन्तर कारबाही गर्दै आएको छ । कम्प्युटर वा इन्टरनेटका माध्यम दुरुपयोग भए मात्रै आकर्षित हुने कानुन, विचार तथा अभिव्यक्तिमाथिसमेत प्रयोग भइरहेको छ । उपाध्याय र लामा त्यसका पछिल्ला उदाहरण हुन् ।

सरकारका कामकारबाहीको तीव्र आलोचक उपाध्यायका कतिपय अभिव्यक्ति विवादमा पर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समय उपाध्यायले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नजोडीकन मिर्गाैला र कार्यक्षमताबारे ट्वीट लेखेर उनीप्रति संकेत गरेका थिए । केही साताअघि मात्रै उपाध्यायको एक ट्वीटका कारण स्वास्थ्यसचिव यादव कोइराला र उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा एकअर्कामाथि आक्षेप लगाएका थिए । कोइरालालगायतका अधिकारीहरु स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा संलग्न रहेको भन्ने ट्वीट गरेपछि जवाफमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव कोइरालाले पूर्वसचिव भीम उपाध्यायलाई ‘अपराधी’ भनी आरोप लगाएका थिए ।

पक्राउ गर्न मिल्छ ?
सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेख्नेहरुविरुद्ध प्रहरीले विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अभियोग चलाउने गरेको छ । २०६३ सालमा जारी भएको उक्त ऐनको दफा २७ को प्रावधानअनुसार प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री प्रकाशन गरे १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । पटकपटक अपराध गरे डेढी सजाय हुनेछ । विचार तथा अभिव्यक्तिसँग सरोकार राख्ने अन्य कानुनको तुलनामा बढी सजाय व्यवस्था भएकाले मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी र अभियोजन गर्ने सरकारी वकिलहरु दुवैथरीलाई साइबर कानुन ‘प्रिय’ छ ।

उक्त ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानुनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्नका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न’ भन्ने व्यहोरा छ । विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षधरहरुले भने सामाजिक सञ्जालबाट व्यक्त हुने धारणामा ‘साइबर कानुन’ अन्तर्गतको अभियोग लगाइएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् ।

‘सामाजिक सञ्जालमा विचार व्यक्त गरेका आधारमा साइबर कानुन लगाउनु शक्तिको चरम दुरुपयोग हो,’ नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘सार्वजनिक जवाफदेहिता रहने नीति र कामलाई गरिएको आलोचना दण्डनीय हुन सक्दैन । यसले व्यापक सेल्फ–सेन्सरसिप बढाउँछ । यो विरोधी–आवाज बन्द गराउने षड्यन्त्र हो ।’ उनले अभिव्यक्तिबाट मर्का परेको महसुस हुने पक्ष गाली बेइज्जतीको दाबीसहित कानुनी उपचारमा जान मिल्ने तर त्यस्तोमा साइबर कानुनको प्रयोग गलत हुने बताए ।

कुन कानुन प्रयोग ?

सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारलाई निषेध गर्न सरकारले प्राय: साइबर कानुनको सहारा लिएको भेटिन्छ । अहिले मुलुकी अपराध संहितामा गाली बेइज्जतीको प्रावधान छ भने त्यसमा विद्युतीय माध्यमबाट गालीबेइज्जती गरे थप सजायको व्यवस्था पनि छ । ‘संहिताअनुसार कारबाही प्रक्रियामा जानुपर्नेमा प्रहरीले साइबर कानुन नै बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ,’ साइबर कानुनका ज्ञाता सन्तोष सिग्देलले कान्तिपुरसित भने, ‘कानुनको प्रयोग, पक्राउ गरिएको समय, मुलुकको परिस्थिति सबै हेर्दा यो कदम बदनीयतपूर्ण हो भन्न सकिन्छ ।’

अर्कोतर्फ गतमहिना मात्रै महान्यायाधिक्ता कार्यालयले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमाथि हुने अनुसन्धानबाहेक अन्य मुद्दामा व्यक्ति पक्राउ नगर्ने रणनीति लिएको थियो । सरकारकै पूर्वसचिव उपाध्याय लकडाउनका बेला स्थल वा हवाई मार्गबाट भाग्न सक्ने अवस्था पनि थिएन । बुधबार रातिको साटो बिहीबार बिहान पक्राउ गर्दा कुनै पनि पक्षलाई मर्का नपर्ने अधिवक्ता सिग्देलको भनाइ छ । उनले भने, ‘सबै हिसाबले हेर्दा एक जनालाई पक्राउ गरेर अरू आलोचकलाई पनि निस्तेज पार्ने रणनीति देखिन्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको एउटा नजिरले सामाजिक सञ्जालमा हुने घृणाजन्य अभिव्यक्तिको उपचारका लागि कानुन नभएको परिस्थिति औंल्याएको छ । न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले राज्यविरुद्धको अपराध र सजाय ऐन अनि गालीबेइज्जती ऐन र छापाखाना तथा पत्रपत्रिका ऐनलगायतका कानुनमा कसुरका केही प्रावधान राखिएको देखिए पनि त्यो अपर्याप्त रहेको मूल्यांकन गर्‍यो ।

‘यी घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई नै नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको विशेष कानुन नभई विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरु हुन्,’ कानुन पत्रिकामा प्रकाशित नजिरमा भनिएको छ, ‘यी कानुनहरुले मात्रै घृणाजन्य अभिव्यक्तिको सम्बन्धमा बदलिँदो परिस्थिति र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्दैनन् । घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई थप अद्यावधिक गर्नका लागि पहल गर्नु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।’ २०७४ वैशाख ६ गतेको यो फैसलाअनुसार हालसम्म पनि त्यस्ता कानुनको मस्यौदामा सरकारले पहल गरेको छैन । बरु साइबर कानुनलाई नै परिमार्जन गर्न खोजेर कठोर सजायको व्यवस्था गर्न लागिएपछि चौतर्फी विरोधका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन ।

अधिवक्ताहरु कल्पित पराजुली र आनन्द कोइरालाले दायर गरेको निवेदनमाथिको फैसलाका क्रममा गरिएको व्याख्याले पनि घृणाजन्य अभिव्यक्तिको विशेष कानुन नहुँदा अहिले छरिएका प्रावधानहरुको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम औंल्याएको थियो । त्यसको दुरुपयोग रोक्न पनि कानुन बन्नुपर्ने भन्दै फैसलाले त्यसो नभए ‘अभिव्यक्तिमा अनुचित बन्देज लाग्दा सिंगो लोकतन्त्रमा नै असर पर्न जाने’ औंल्याएको थियो । फैसलामा भनिएको छ, ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा उक्त बन्देजले प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्छ ।’

साइबर कानुनका ज्ञाता बाबुराम अर्यालले पूर्वसरकारी कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न पाउने र त्यो अपराध नहुने बताए । ‘उपाध्यायको अर्का सचिवसँगको दोहोरी नै अपराध हो भने उनको (बहालवाला सचिव कोइरालाको) पनि त्यस्तै भाषा छ । उनलाई पनि उठाउनुपर्‍यो,’ अर्यालले ट्वीटमा भनेका छन्, ‘यस्तोमा मानहानी (गालीबेइज्जती) मा गएको भए हुने । विद्युतीय कारोबारको अभियोग लगाउन मिल्दैन ।’

उपाध्यायको अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेको विषयवस्तुले साइबर अपराधका लागि फौजदारी कसुरका तत्त्वहरु नै नपुग्ने उनले बताए । यस्ता क्रियाकलापले राज्यको सहनशीलता शून्यमा पुगेको भन्दै उनले व्यंग्य गरेका छन्, ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भन्थे, यिनले पनि त्यसै गरेछन्जस्तो छ ।’

तीन वर्षअघिको फैसलाले इन्टरनेट, समाचारमूलक अनलाइन र सामाजिक सञ्जालमा नागरिकको पहँुच बढेकाले परम्परागत माध्यमको तुलनामा घृणाजन्य अभिव्यक्ति छिटो फैलन सक्ने र त्यसले पार्ने प्रभाव गम्भीर र व्यापक हुने भन्दै घृणाजन्य अभिव्यक्तिलाई निषेध गर्न कानुन अद्यावधिक गर्नैपर्ने औंल्याएको थियो । फैसलाले कस्तो अभिव्यक्ति कानुनसम्मत हो र कस्तो होइन भनी स्पष्ट परिभाषित हुनुपर्ने राय दिएको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो, ‘घृणाजन्य अभिव्यक्तिले ल्याउने परिमाणमा असरको गम्भीरताका आधारमा उत्तदरदायी बनाउने कानुन निर्माणको समेत आवश्यकता रहेको देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले कस्तो प्रकारको अभिव्यक्ति कानुनले बन्देज गरेको छ भन्नेबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । त्यो कानुनले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने बन्देजको दुरुपयोग हुन नसक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुनुपर्ने सर्वोच्चको राय थियो । उक्त फैसलाको निर्देशन अहिलेसम्म पालना नगरी सरकारले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त हुने विचारमाथि साइबर कानुनका आधारमा मात्रै अभियोग चलाउँदै आएको छ ।

मुद्दाको अभियोजन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले २०७४ असारमा गरेकै अध्ययनले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयवस्तुलाई समेत साइबर अपराधमा हेरिएको भन्दै त्यसबारे स्पष्टता हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका रूपमा पनि उक्त दफा प्रयोग भएको भन्दै अध्ययनले गालीबेइज्जती, प्रतिलिपि अधिकार तथा अन्य कानुन आकर्षित हुनुपर्ने ठाउँमा समेत साइबर कानुन प्रयोग भएको निष्कर्ष छ ।

उक्त प्रतिवेदनले विचार तथा अभिव्यक्तिका विषयवस्तु साइबर कानुनको दृष्टिकोणबाट हेरिन खोजेको भन्दै त्यसबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक रहेको आंैल्याएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘दफा ४७ को प्रयोग विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरेर, नागरिकको मौलिक हक अधिकारमा आघात पुर्‍याइरहेका सिकायतहरुसमेत पर्न थालेका छन् ।’ उच्च ओहोदाका व्यक्ति र शक्तिकेन्द्रका नेताहरुविरुद्ध लेखेपछि मुद्दा चलेका उदाहरण छन् । यो कानुन प्रहरीले आफूअनुकूल प्रयोग गरिरहेको उदाहरण केही साताअघिको घटनाबाट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीका अवैतनिक आईटी विज्ञ अस्गर अली संलग्न कम्पनीले एउटा अनलाइन मिडियाको समाचार हटाएको विषयवस्तुमा भने प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन । मुद्दा चलाउनु त टाढाको कुरा भयो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलका अनुसार, जोकोहीलाई झोंक चल्दा अब ‘साइबर कानुन लगाइदिन्छु’ भन्ने चेतावनी सजिलो बनेको छ । बिहीबार मात्रै पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत त्यसको उदाहरण बने । समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवलाई महोत्तरीबाट बल प्रयोग गरी काठमाडौं ल्याइएको घटनामा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालसहित पूर्वमन्त्री महेश बस्नेत जोडिए । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमार्फत अपहरणको आरोप लगाएपछि जवाफमा बस्नेतले सार्वजनिक रूपमा भने, ‘बाबुराम भट्टराई र उनका चेला विश्वदीप मात्रै होइन, उनका आरोपलाई क्यारी गर्ने मिडियालाई साइबर क्राइममा मुद्दा चलाउनुपर्छ ।’ कान्तिपुर दैनिकबाट